“समर्थन” च्या अभ्यास अहवालात नोंदवले मत!
महाराष्ट्र राज्य शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने चालवण्यात येणाऱ्या प्राथमिक शिक्षण विभागाची स्थिती अत्यंत चिंताजनक झाली आहे. या विभागाने ६४३ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे तर या विभागाच्या वतीने चालवण्यात येणाऱ्या शाळांमधील २ लाख ७० हजार विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य शालेय शिक्षण विभागाच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे वास्तव मांडणारा एक अभ्यासपुर्ण अहवाल समर्थन या संस्थेने नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
२लाख ७०हजार विद्यार्थ्यांची घट; ६४१शाळा बंद!
या अहवालात २०१९ ते २०२२ या शैक्षणिक वर्षापासून ची माहिती देण्यात आली आहे. २०१९ -२० या शैक्षणिक वर्षात राज्यात प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या १लाख६ हजार ४९१ शाळा कार्यरत होत्या. या पैकी २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांपर्यंत ६४१ शाळा या विभागाला विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे बंद कराव्या लागल्या.
राज्य शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात १ कोटी ५६ लाख ९० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या २ लाख ७० हजारांचे घटल्याचे उघडकीस आले आहे. २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील १ लाख ५५ हजार ८४८ शाळांपैकी ३ हजार ९१६ शाळां मध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालय नसल्याची माहिती उघडकीस आले आहे.
साक्षरतेचे प्रमाण ही घटले!
राज्याचा एकुण साक्षरता दर हा ८२.३४ टक्के इतका आहे. यामधे स्त्रियांमधील साक्षरता दराचे प्रमाण हे ७५.८७ टक्के इतके आहे. याचे कारण शालेय शिक्षण घेणाऱ्या घटत्या मुलींच्या प्रमाणाशी जोडल्या जाते. इयत्ता ९ वी ते १० मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलांची १०.८१ टक्के तर १०.६१ टक्के मुलींची गळती होते.
२०१९-२०मध्ये शालेय शिक्षण विभागाच्या शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांची संख्या ५ लाख ३० हजार इतकी होती. आता २०२१-२२ मध्ये यात ३० हजारांची घट झाली असून ही संख्या ५ लाखांवर आली आहे. राज्यातील ३ हजार ९१६ शाळांमध्ये आजही मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालय नाही, राज्यातील १२ हजार १७३ शाळा संरक्षण भिंती बांधण्यात आलेल्या नाहीत. तर ३८ हजार ९५२ शाळांमध्ये मुलांना शिक्षणासाठी संगणकाची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. राज्यातील ७ हजार ३०४ शाळांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांना येत्या जाण्यासाठी उतरता रस्ता करण्यात आला नाही तर १४ हजार ५०१ शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी खेळाचे मैदानाच उपलब्ध नाही. ११ शाळांमध्ये ग्रंथालय नाही, १ हजार ८०० शाळांना विद्युत जोडणी केली नाही.
माध्यमिक विभागातील २ लाख ३५ हजार विद्यार्थ्यांची गळती!
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये एकुण विद्यार्थ्यांपैकीउच्च प्राथमिक स्तरावर २ लाख ३५ हजार ९२६ मुलांची गळती झाली. तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावर शाळांचे प्रमाण वाढले, परंतु शिक्षणाचे स्वास्थ्य बिघडले अशी परिस्थिती आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मध्ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण देणाऱ्या शाळांची संख्या २८ हजार ९३ इतकी होती.त्यामध्ये वर्षं २०२१-२२ पर्यंत ५१९ ने वाढ झाली असून ही संख्या २८ हजार ६१२ इतकी झाली आहे. या २८ हजार ६१२ शाळांपैकी ५४४ शाळांमध्ये मुलींसाठी आजही स्वतंत्र शौचालयाची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. तर १ हजार ५४५ शाळांना संरक्षण भिंती बांधण्यात आलेल्या नाहीत. शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ७ लाख १० हजार ४८० मुलींची माध्यमिक स्तरावर गळती झाली आहे.
विद्यार्थ्यांचा अध्ययन क्षमतेचा स्तर खालावला!
महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन क्षमतेच्या स्तरा संबंधी केलेल्या संशोधनात हा शैक्षणिक स्तर खालावला असल्याचे दिसून आले आहे. यामध्ये इयत्ता ३ री वर्गातील अध्ययन क्षमतेच्या स्तर भाषा २२ टक्के, गणित १७ टक्के तर परीसर विज्ञान १५ टक्के इतका खालावला आहे.
इयत्ता ५ वी वर्गातील विद्यार्थ्यांचा अध्ययन क्षमतेचा स्तर भाषा १७ टक्के, गणित ३० टक्के तर परिसर विज्ञान २९ टक्के एवढा खालावला आहे. आठवी वर्गातील विद्यार्थ्यांचा अध्ययन क्षमतेचा स्तर भाषा १६ टक्के, गणित २७ टक्के, विज्ञान ३८ टक्के तर सामाजिक शास्त्र ३५ टक्के इतका खालावला आहे.
१० वर्गातील विद्यार्थ्यांचा अध्ययन क्षमतेचा शैक्षणिक स्तर आधुनिक भारतीय भाषा ४६ टक्के, इंग्रजी ४१ टक्के, विज्ञान ७७ टक्के, सामाजिक शास्त्र ५८ टक्के इतका कमी झाला असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांवरील खर्चात सातत्याने घट!
राज्यात इयत्ता १ ली ते १२ वर्गामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांनी मुलांचा विचार करता वर्ष २०२० च्या तुलनेत वर्ष २०२२-२३ मध्ये ५१ हजार इतके लाभार्थी घटले असून त्यांच्या खर्चात रु. ४३. ६३ कोटी रुपयांची घट झाली आहे. प्राथमिक स्तरावर (इयत्ता १ ली ते ८ वी) वर्ष २०२०-२१ मध्ये २ लाख ५१ हजार लाभार्थ्यांवर ४३.४१ कोटी खर्च झाले होते. त्या तुलनेत वर्ष २०२०-२१ मध्ये लाभार्थ्यांची संख्या ३१ हजारांचे घटली असून ही संख्या २ लाख २० हजारांवर आली तर खर्चात ४३.०९ कोटी रुपयांची घट झाली असून केवळ ३२ लाख रुपये खर्च झाले आहेत.
प्राथमिक स्तरावर वर्ष २०२०-२१ च्या तुलनेत ४९ हजार विद्यार्थी घटले असून त्यांच्या खर्चात ४३.४० कोटी रुपयांची घट झाली आहे. माध्यमिक स्तरावर (इयत्ता ९ वी ते १२वी) वर्ष २०२०-२१ मध्ये ५७ हजार लाभार्थ्यांवर २४ लाख रुपये खर्च झाले होते. त्या तुलनेत वर्ष २०२०-२१ मध्ये लाभार्थ्यांची संख्या तेवढीच राहिली असून खर्चात मात्र वर्ष २०२२-२३ मध्ये वर्ष २०२०-२१ घ्या तुलनेत लाभार्थ्यांची संख्या २ हजारांने घटली असून खर्चात मात्र ५१ लाखांनी वाढ झाली आहे.
मुलींसाठीची उपस्थिती भत्ता योजना कागदावरच!
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील मुलींची गळती लक्षात घेता ही गळती थांबविण्यासाठी राज्य शासनाने मुलींच्या शिक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू केलेली “उपस्थित भत्ता योजना” ही मात्र केवळ कागदावरच राहिली असल्याचे दिसून येते. या योजनेत २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात (कोवीड-१९) या काळात एक रुपयाही खर्च करण्यात आला नव्हता तर त्यानंतर वर्ष २०२१-२२ व वर्ष २०२२-२३ मध्ये देखील या योजनेवर खर्च झालेली रक्कम शुन्यावरच आहे!
