महाराष्ट्र
जिवंत बालकाला केले मृत घोषित शहर विकास संघर्ष समितीचे धरणे; ४ डॉक्टर सक्तीच्या रजेवर,विभाग प्रमुख यांना फक्त नोटीस?


पाच सदस्यीय चौकशी समितीचा अहवाल अजूनही गुलदस्त्यातच!
स्वाराती वैद्यकीय महाविद्यालयात जिवंत बालकाला मृत घोषित केलेल्या घटनेला आठ दिवस उलटून गेले असले तरी या संदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय समितीचा अहवाल अजूनही गुलदस्त्यातच आहे. अलिकडेच या प्रकरणाची वरीष्ठ चौकशी करुन संबंधित दोषी डॉक्टरांवर भादविच्या कलम ३०७ अन्वये कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी शहर विकास संघर्ष समितीने कॉ. बब्रुवान पोटभरे यांच्या नेतृत्वाखाली अधिष्ठाता डॉ. शंकर धपाटे यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे केली होती.
आठ दिवसांपूर्वी घडली होती घटना
अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या स्री रोग व प्रसुती विभागात आठ दिवसांपूर्वी एका जिवंत बालकाला मृत घोषित करण्याचा प्रकार घडल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात या घटनेचे पडसाद उमटले होते. शहरातील वेगवेगळ्या संघटनेने या संदर्भात अधिष्ठाता यांची भेट घेऊन संबंधित प्रकरणी वरीष्ठ स्तरावर चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी ही केली होती.


पाच सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त
या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. राजेश कचरे यांनी यांनी तातडीने स्त्री रोग व प्रसुती विभागाचे प्रमुख यांच्याकडून तातडीने वस्तुनिष्ठ अहवाल मागितला होता तर या संपुर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या स्त्री रोग व प्रसुती शास्त्र विभागातील डॉक्टरांना वगळुन इतर संबंधित पाच विभागातील तज्ञ डॉक्टरांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती.
चौकशी समिती नियुक्त करणा-यावर दबाब?
सदरील समिती प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. राजेश कचरे यांनी नियुक्त केल्यानंतर या समितीत स्त्री रोग विभागातील दोन डॉक्टरांचा समावेश करण्यात यावा म्हणून त्यांचेवर स्त्रीरोग विभाग प्रमुख व त्यांच्या बगलबच्यांनी दबाब आणला असल्याचीही चर्चा वैद्यकीय महाविद्यालय परिसरात रंगली होती.
३०७ कलमान्वये कारवाई करण्याची मागणी
या सर्व पार्श्वभूमीवर शहर व परिसरातील सर्वसामान्य लोकांच्या प्रश्नांसाठी प्रामाणिक पुणे लढा देण्यात अग्रेसर ठरलेल्या शहर विकास आघाडीने कॉ. बब्रुवान पोटभरे यांच्या नेतृत्वाखाली अधिष्ठाता डॉ. शंकर धपाटे यांना १७ जुलै रोजी अधिष्ठाता कार्यालयात घेरावा घालून या प्रश्नही जाब विचारुन संबंधिता डॉक्टरांन्विरुद्ध भादविच्या कलम ३०७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी केली होती.

