एचआयव्ही/एड्स या आजारा संदर्भात समाजामध्ये असणारा कलंक, भेदभावाची वागणूक, दुजाभाव या सर्वांवर मात करून समाजातील विविध घटकामध्ये विविध मार्गाचा अवलंब करून जनजागृती घडून आणण्याचे महत्वाचे कार्य आयसिटीसी च्या माध्यमातून केले जाते त्यात किटसचा तुटवडा, अपुरी साधन साहित्य व रिक्त पदांचा भार सहन करत एडस् रोखण्यासाठी काम करणाऱ्या इंटिग्रेटेड कोन्सिलिंग अँड टेस्टिंग (आयसीटीसी) सेंटरमधील कर्मचाऱ्यांना दिवसाला सरासरी २५ ते ३० एचआयव्ही चाचण्या करण्याचे फर्मान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सोसायटीने काढले आहे.
२०३० पर्यंत एचआयव्हीचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या धोरणानुसार राज्यातील सुमारे १९१ एचआयव्ही समुपदेशन व तपासणी केंद्र बंद करण्याचाही घाट घालण्यात येत आहे.
केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे २० -२२ वर्षांपासून जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या व पन्नाशीच्या घरात असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नौकरीवर गंडांतर येणार आहे. देशात ९० च्या दशकात एचआयव्ही संसर्गाचा शिरकाव झाला. या आजाराने समाजात दहशत व भीतीचे वातावरण निर्माण केले. या भीतीपोटी कुष्ठरोगानंतर एचआयव्ही बाधितांना वाळीत टाकण्याचे प्रकार घडले.
या पार्श्वभूमीवर समाजातून एचआयव्हीची भीती, संसर्ग दूर करण्यासाठी माहितीपर प्रबोधन, उपचार आणि समुपदेशन करण्याचे काम या कर्मचारी वर्गाने मोठ्या प्रमाणात पार पाडले. स्वतःची काळजी न करिता एचआयव्ही/एड्स मुळे निर्माण झालेली समाजातील भीती, या आजाराविषयी समाजात असलेला समज गैरसमज दूर करण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न केले. २० अँटी रिट्रोव्हायरल थेरेपी (एआरटी), तसेच ६४८ इंटिग्रेटेड कौन्सिलिंग अँड टेस्टिंग सेंटर (आयसीटीसी), dapcu व DSRC मध्ये सुमारे २ हजार १०० अधिकारी कर्मचारी महाराष्ट्रात कार्यरत होते. मात्र २०१९ मध्ये ७२ तर मार्च सन २०२३ मध्ये २१ आय.टी.सी केंद्रे बंद केली गेलीत.
या केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना रिक्त पदे असलेल्या जागांवर पाठविले गेले. या केंद्रात काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचार्याना प्रत्येकी 21 हजार रूपये वेतन दिले जाते. अन्य जिल्ह्यात बदली केलेल्या कर्मचाऱ्यांना या पगारात उदरनिर्वाहाचा खर्च कसा पेलायचा, असा प्रश्न सतावतो आहे. आयसीटीसी केंद्रांमध्ये एचआयव्ही सोबतच गरोदर माता, स्तनदा माता, किशोरवयीन मुले, कुटुंब नियोजन, जोखिमीचे गट, हेपॅटायटिस, गुप्तरोग इत्यादी कामेही याच कर्मचाऱ्यांना करावी लागतात सोबतच विद्यालय व महाविद्यालयिन विद्यार्थ्यांना रेड रिबन क्लबच्या माध्यमातून एचआयव्ही/एड्स असो किंवा आरोग्यविषयक माहिती, रक्तदान शिबिर या विविध विषयावर प्रबोधन सुद्धा करावे लागते.
राज्यातील इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कोरोना काळात 24 तास काम करूनही कोवीड-19 चा भत्ताही या कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत मिळाला नाही. समुपदेशन, चाचणी, प्रशासकीय आदी विभागातील अनुभव असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना शासनाने सेवेत समावेश करुन रुग्णकल्याणासाठी सर्वसमावेशक कामे दिल्यास शासनालाही त्याचा फायदा होईल.
नवीन एचआयव्ही संसर्गितांची आकडेवारी कमी करण्यात राज्यातील एड्स नियंत्रण कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. सर्व कर्मचारी कंत्राटी तत्त्वावर, तुटपुंज्या मानधनावर काम करतात. सध्या राष्ट्रीय एडस् नियंत्रण संस्थेकडून आयसीटीसी केंद्रे कपातीचे धोरण अवलंबिले जात आहे. यामुळे अनेक कर्मचार्यावर अन्याय होणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्याविषयी लागणारे ना हरकत प्रमाणपत्र केंद्र सरकारने २०१४ साली राज्य शासनाला दिलेले आहे. राज्य शासनाने या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याची गरज आहे. आयसीटीसी, ए.आर.टी., डीएसआरसी, एडस् नियंत्रण कार्यालयातील कर्मचारी कपात थांबविण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा आणि आम्हाला राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेत सामावून घ्यावे. अन्यथा कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत असून त्याच उद्देशाने दिनांक 3 ऑक्टोबर 2023 रोजी केंद्र शासनाच्या आरोग्य विभागातील राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यालय दिल्ली येथे भारतातील 26000 कर्मचारी जमा होणार असून शांततेच्या मार्गाने एक दिवसीय आंदोलन करणार आहोत. 3 ऑक्टोबर ला आमच्यावरील अन्याय दूर न झाल्यास बेमुदत आंदोलन पुकारण्यात येईल. असा इशारा महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण कर्मचारी संघटनेचे राज्य समन्वयक धनराज पवार यांनी दिला आहे.
बीड जिल्हा हा ऊसतोड कामगाराचा जिल्हा असून या जिल्ह्यामध्ये आरोग्य व समुपदेशन सेवेची नितांत गरज आहे, आय सी टी सीच्या सामुदायिक प्रयत्न मधून जिल्ह्यातील पोझीटीव्ह रेट हा 5.5 (2009 साली) वरून 0.34 (2023) खाली अननेमध्ये यश आले आहे. प्रत्येक रोगाचे दोन पैलु असतात एक उपचारात्मक जेथे डॉक्टर यांची भूमिका महत्त्वाची असते तर दुसरा प्रतिबंधात्मक, मनोसामाजीक,यामध्ये आय सी टी सी, ची भूमिका अंत्यत महत्त्वाची आहे.परंतु आज 191 सेन्टर बंद होत असल्याने, सदर कर्मचाऱ्यांमधेच असंतोष निर्माण झाला आहे.
