सर्वेक्षणाला मान्यताच नसल्याची माहिती
बीड लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक गावांना पाणी पुरवठा करणाऱ्या मांजरा धरणात नेमका किती गाळ याच्या आकडेवारीतच घोळ असल्याचे दिसून येत आहे. १९८० मध्ये मांजरा धरणात पाणी साठा सुरु झाला. त्यानंतर अनेक वर्षांनी धरणातील गाळाचे सर्वेक्षण झाले. पण याला मान्यताच मिळाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
पण या सर्वेक्षणानुसार धरणात २५.५९ दशलक्षघनमीटर गाळ गृहीत धरण्यात आला आहे. तर आता २०२२ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात धरणात आतापर्यंत एकूण गाळ १६.५९ दशलक्ष घनमीटर गाळ साठला असल्याचा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
बीड लातूर आणि धाराशिव या तीन जिल्ह्यासाठी मांजरा धरण महत्त्वाचे आहे. या धरणातुन या तीन ही जिल्ह्यातील अनेक गावांना पाणी पुरवठा केला जात आहे.
१९८० पासून या धरणात पाणीसाठा केला जात आहे. या धरणात वाहुन येणाऱ्या पाण्यासोबत मोठ्या प्रमाणावर जमा झालेला गाळ मोजण्यासाठी सर्वप्रथम २२ वर्षांनंतर नाशिकच्या मेरी संस्थेच्या वतीने (२००२ मध्ये) धरणातील गाळाचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणाच्या अहवालाला छत्रपती संभाजीनगरच्या लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंत्यांची मान्यता घेणे आवश्यक असते. पण याकडे ना संस्थेने ना जलसंपदा विभागाने लक्ष दिले. त्यामुळे या सर्वेक्षणाला मान्यता मिळाली नसल्याची बाब आता समोर आली आहे.
२००२ सालीचा होता २६ दलघमी गाळ!
या सर्वेक्षणाला मान्यता मिळालेली नाही. असे असताना जलसंपदा विभागाच्या वतीने २००२ पासून पाण्याच्या आकडेवारीचा खेळ सुरु आहे. २००२ पर्यंत या धरणाची एकूण पाणी साठवण क्षमता २५० दशलक्षघनमीटर होती. मात्र धरणात साठलेल्या गाळामुळे धरणात सांगणारा पाणी साठा २००२ पासून २२४ दशलक्ष घनमीटर दाखवला जात आहे. म्हणजेच जलसंपदा विभागाने धरणात २६ दशलक्ष घनमीटर गाळ गृहीत धरुन आकडेवारीचा मांडला आहे.
२० वर्षांनंतर पुन्हा सर्वेक्षण
मांजरा धरणाचे पहिल्यांदा २००२ मध्ये पहिल्यांदा गाळ सर्वेक्षण झाले. त्यानंतर बावीस वर्ष या धरणाकडे कोणी फिरकलेही नाही. २००२ मध्ये पुन्हा नाशिकच्या मेरी संस्थेच्या पथकाने या धरणाचे सर्वेक्षण केले आहे. या करिता रडार यंत्रणा तसेच सॅटेलाईट यंत्रणेचा वापर करण्यात आला आहे. याचा अहवाल त्यांनी जलसंपदा विभागाला दिला आहे.
गाळाच्या आकडेवारी चा होतोय खेळ
या धरणातील गाळाचे २००२ मध्ये मेरी संस्थेने सर्वेक्षण केले. पण त्याला मान्यता नसल्याने तो अहवाल या संस्थेने २०२२ च्या सर्वेक्षणाच्या वेळी नाकारला आहे. १९८० हे बेस वर्ष पकडून त्यांनी आपला अहवाल तयार केला आहे. या अहवालानुसार धरणात दरवर्षी ०.३९५ दशलक्षघनमीटर गाळ येत आहे असे म्हटले आहे.
२००२ घ्या सर्वेक्षणानुसार २६ दलघमी गाळ
या धरणातील गाळाच्या आकड्याच्या घोळात पाणी साठ्याच्या आकडेवारीवर परिणाम होताना दिसत आहे. जलसंपदा विभागाच्या आकडेवारीनुसार २००२ मध्येच धरणात २६ दशलक्षघनमीटर गाळ होता. पुढील बावीस वर्षात हा गाळ दुप्पट होणे अपेक्षीत आहे. तर मेरीच्या २०२२ च्या अहवालानुसार धरणात एकूणच गाळ १६.५९ दशलक्षघनमीटर इतका असल्याचे दाखवण्यात आले आहे.
गाळाच्या घोळामुळे पाणीसाठ्याचा हिशोब लागेना
या आकडेवारीच्या घोळात धरणात नेमका पाणीसाठा किती याची खरी आकडेवारी देखील जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सांगता येत नसल्याचे वास्तव आहे. या सर्व प्रकाराकडे वरिष्ठ पातळीवरच लक्ष दिले पाहिजे. धरणातील पाणी दिवसागणीक कमी होत असतांनाच आता पाण्याच्या योग्य नियोजनासाठी खरी आकडेवारी समोर येण्याची गरज आहे.
२०१७ साली झाली होती उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल
२०१७ साली पहिल्यांदाच मांजरा धरण कोरडेठाक पडले असता या विभागाच्या तत्कालीन आ. प्रा. संगीता ठोंबरे यांनी या धरणातील गाळ काढण्यासाठी ७० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली होती. मात्र या मागणीला बगल देण्यात आल्यानंतर अशोक बन्सी टेळे यांनी व्यकतीश: (पार्टी इन पर्सन) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत प्रतिवादी म्हणून राज्याचे महसूल सचीव, जलसंपदा विभागाचे सचीव आणि विभागीय आयुक्त या तिघांनाही नोटीसा बजावून शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते.
गाळ काढण्यासाठी झाली होती उच्चस्तरीय अधिका-यांची बैठक
मांजरा धरणातील गाळ काढण्यासाठी ७० कोटींची मागणी करण्यात आल्यानंतर यांचा अभ्यास करण्यासाठी मांजरा धरणावर एक उच्चस्तरीय अधिका-यांची बैठक ही झाली होती. या बैठकीस मांजरा धरणाचे कार्यकारी अभियंता करपे, उस्मानाबाद येथील यांत्रिकी विभागाचे कार्यकारी अभियंता पराम पल्ली, उप अभियंता हडोळे, उप अभियंता डहाळे आणि आ. प्रा. सौ. संगीता ठोंबरे यांची उपस्थिती होती. या बैठकीत गाळ काढण्यासाठी २५ जेसीबी, १५ पोकलेन आणि ६०० ट्रॅक्टर ची आवश्यकता असल्याचा अहवाल शासनाच्या जलसंपदा विभागाला देण्यात आला होता.
मुख्य सचीव स्वाधीन क्षेत्रीय यांनी दिली होती भेट
मांजरा धरणातील गाळ काढण्यासाठी ७० कोटींची मागणी, उच्चस्तरीय अधिका-यांचा अहवाल सादर करण्यात आल्यानंतर या धोरणास राज्याचे मुख्य सचीव स्वाधीन क्षेत्रिय यांनी ही भेट दि होती. यावेळी त्यांचे सोबत विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट, बीड चे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, लातुर चे जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले आणि धाराशिव जिल्हृयाचे जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या सह इतर वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या भेटीत त्यांनी गाळ काढण्याचे नियोजन करावे अशा सुचना दिल्या होत्या.
१ ब्रास काढला तर १.५ हजार लिटर पाण्याची वाढते साठवण क्षमता
धरणातील १ ब्रास काढला तर किमान (१.५ हजार) दीड हजार लिटर पाणी साठवण क्षमता निर्माण होवू शकते असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. धरणातील गाळ काढून पाणलोट क्षेत्राबाहेर टाकण्यात यावा अथवा जे शेतकरी आपल्या शेतात टाकण्यासाठी हा गाळ नेणार असतील त्यांना गाळ देण्यात यावा असा कृती आराखडा यावेळी तयार करण्यात आला होता.
अद्दाप ही ठोस शासन निर्णय नाही!
मांजरा धरणातील गाळ काढण्याचे प्रयत्न २००२ पासून सातत्याने सुरू आहेत. धरण निर्मितीला आज ४४ वर्षांचा कालावधी होत आहे. अशा मोठ्या धरणाचे अधिकृत आयुष्य फक्त ५० वर्षाचे असल्याचे सांगितले जाते. २२ वर्षांपुर्वी या धरणात २५.५९ दलघमी गाळ असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. आजच्या तारखेला धरणाला ४४ वर्षे पुर्ण झाल्यानंतर हा गाळ २२.५९ दलघमीच्या किमान दुप्पट म्हणजे अंदाजे ५० दलघमी झाला असेल असे गृहीत धरले पाहिजे. मात्र आज पर्यंत या धरणातील गाळ काढण्यासाठी राजृय शासनाने आज पर्यंत ठोस निर्णय घेतला नाही.
