सहकारी संस्था मतदारसंघातून 11 तर ग्रामपंचायत मतदार संघातून 4 शेतकरी प्रतिनिधी बाजार समितीत निवडले जातात. मात्र सन 1963 सालापासून शेतकरी प्रतिनिधींनी बाजार समिती कायद्यातील कलम (32-ड)चे पालन केले नाही. शेतीमालाची आधारभूत किंमत बाजार समितीत आजही मिळत नाही.बाजार समित्या शेतकऱ्यांचे 'कत्तलखाने' बनल्या आहेत.ही भीषण परिस्थिती बदलण्यासाठी शेतकऱ्यांनी 3 एप्रिल 2023 रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करावेत. असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती असताना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या विषयीची याचिका त्यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आली. तेंव्हा त्यांनी महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्तेविषयी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) या जगविख्यात सामाजिक संस्थेकडून अहवाल तयार केला. त्यात सन 1996 ते 2004 या दहा वर्षाचा अभ्यास करण्यात आला. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा बाजार समितीत किती कमी किंमत मिळाली? याचा तपशील टाटा इन्स्टिट्यूटने न्यायालयासमोर सादर केला. तेव्हा लक्षात आले की,बाजार समित्या शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने असून या कत्तलखान्यांचा बंदोबस्त करण्याची गरज तयार झाली आहे.
शेतकऱ्यांनी बाजार समितीच्या निवडणुकीत उतरून सन 1963 पासून तयार केलेले कत्तलखाने उद्ध्वस्त करावेत. आजपर्यंत सहकारी संस्था आणि ग्रामपंचायत मतदार संघातून निवडून आलेल्या संचालकांनी शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळवून दिली नाही.कायद्यात आधारभूत किंमत न देणाऱ्या आडते,खरेदीदारावर कलम 94-ड प्रमाणे फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद असतानाही त्याचा महाराष्ट्रातील बाजार समितीत कुणीही, कधीचं वापर केला नाही.बाजार समितीच्या सचिवाने व्यापारी प्रतिनिधी आणि हमाल,मापाडी यांच्या दबावाला बळी पडून कारभार केला.यातून शेतकऱ्यांची प्रचंड लुबाडणूक झाली आहे.
बाजार समित्या शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने तयार झाल्या आहेत. ही संपूर्ण परिस्थिती बदलण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सेवा सहकारी संस्था आणि ग्रामपंचायत मतदार संघातून मोठ्या संख्येने आपले उमेदवारी अर्ज दाखल करावेत असे शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी आवाहन केले आहे.
