किसान पुत्र आंदोलनाचे प्रणेते अमर हबीब यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी नुसत्या योजना तयार करणे पुरेसे नसुन कायद्दाच्या बेड्या तुन शेतकऱ्यांना मुक्त करणे गरजेचे आहे, तेंव्हा शेतकऱ्यांना कायद्याच्या बेड्यातुन मुक्त करा अशी मागणी किसान पुत्र आंदोलनाचे प्रणेते अमर हबीब यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात पुढे असे म्हटले आहे की,
१९ मार्च १९८६ रोजी साहेबराव करपे कुटुंबीयांनी सामुहिक आत्महत्या केली होती. आजही आपल्या महाराष्ट्रात दररोज शेतकरी आत्महत्यांच्या घटना घडत आहेत. शेतकरी आत्महत्यांची संख्या पाहिली तरी तिचे विदारक स्वरूप स्पष्ट होते. शेतकरी आत्महत्या ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे. या आत्महत्या थांबाव्यात म्हणून १९ मार्च रोजी किसानपुत्र उपवास/अन्नत्याग/उपोषण करतात. या वर्षी मी अंबाजोगाई येथे करणार आहे.
शेतकरी आत्महत्यांचे मूळ कारण १) कमाल शेतजमीन धारणा (सीलिंग) कायदा २) आवश्यक वस्तू कायदा ३) जमीन अधिग्रहण कायदा आदी नरभक्षी कायदे आहेत. ज्या कायद्यांनी शेतकर्यांना गुलाम बनवले आहे, ते रद्द केल्याशिवाय शेतकरी आत्महत्यांची ही साखळी खंडित होणार नाही. दुर्दैवाने या दिशेने कोणतेही सरकार पाउले उचलताना दिसत नाही.
वरील तीन कायद्यांपैकी कमाल शेतजमीन धारणा (सीलिंग) कायदा राज्य सरकारच्या आधीन आहे. तो मुळातून रद्द व्हायला हवा. परंतु जर तसे करणे राज्य सरकारला शक्य होत नसेल तर किमान शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सीलिंग कायद्यातून वगळण्याची तत्काळ तरतूद करावी. अशी तरतूद सीलिंग कायद्याच्या कलम ४८ मध्ये करता येऊ शकते.
आवश्यक वस्तू कायदा रद्द करण्याची शिफारस तसेच खाजगी प्रयोजनासाठी सरकारला जमीन अधिग्रहण करता येणार नाही, अशी दुरुस्ती राज्य सरकारने संघ सरकारला सुचवावी. अशी आमची सूचना आहे. शेतकरी आत्महत्या थांबाव्यात यासाठी ‘योजना’ तयार करणे पुरेसे नसून कायद्यांच्या बेड्यातून शेतकर्याना मुक्त करणे जास्त गरजेचे आहे. आपण या दिशेने विचार करून पाउले उचलावीत अशी विनंती या निवेदनात करण्यात आली आहे.
शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी नुसत्या योजना तयार करणे पुरेसे नसुन जाचक कायद्दाच्या बेड्यातुन शेतकऱ्यांना मुक्त करणे गरजेचे आहे, तेंव्हा शेतकऱ्यांना कायद्याच्या बेड्यातुन मुक्त करा अशी मागणी किसान पुत्र आंदोलनाचे प्रणेते अमर हबीब यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात पुढे असे म्हटले आहे की, १९ मार्च १९८६ रोजी साहेबराव करपे कुटुंबीयांनी सामुहिक आत्महत्या केली होती. आजही आपल्या महाराष्ट्रात दररोज शेतकरी आत्महत्यांच्या घटना घडत आहेत. शेतकरी आत्महत्यांची संख्या पाहिली तरी तिचे विदारक स्वरूप स्पष्ट होते. शेतकरी आत्महत्या ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे. या आत्महत्या थांबाव्यात म्हणून १९ मार्च रोजी किसानपुत्र उपवास/अन्नत्याग/उपोषण करतात. या वर्षी मी अंबाजोगाई येथे करणार आहे.
शेतकरी आत्महत्यांचे मूळ कारण १) कमाल शेतजमीन धारणा (सीलिंग) कायदा २) आवश्यक वस्तू कायदा ३) जमीन अधिग्रहण कायदा आदी नरभक्षी कायदे आहेत. ज्या कायद्यांनी शेतकर्यांना गुलाम बनवले आहे, ते रद्द केल्याशिवाय शेतकरी आत्महत्यांची ही साखळी खंडित होणार नाही. दुर्दैवाने या दिशेने कोणतेही सरकार पाउले उचलताना दिसत नाही.
वरील तीन कायद्यांपैकी कमाल शेतजमीन धारणा (सीलिंग) कायदा राज्य सरकारच्या आधीन आहे. तो मुळातून रद्द व्हायला हवा. परंतु जर तसे करणे राज्य सरकारला शक्य होत नसेल तर किमान शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सीलिंग कायद्यातून वगळण्याची तत्काळ तरतूद करावी. अशी तरतूद सीलिंग कायद्याच्या कलम ४८ मध्ये करता येऊ शकते.आवश्यक वस्तू कायदा रद्द करण्याची शिफारस तसेच खाजगी प्रयोजनासाठी सरकारला जमीन अधिग्रहण करता येणार नाही, अशी दुरुस्ती राज्य सरकारने संघ सरकारला सुचवावी. अशी आमची सूचना आहे. शेतकरी आत्महत्या थांबाव्यात यासाठी ‘योजना’ तयार करणे पुरेसे नसून कायद्यांच्या बेड्यातून शेतकर्याना मुक्त करणे जास्त गरजेचे आहे. आपण या दिशेने विचार करून पाउले उचलावीत अशी विनंती या निवेदनात करण्यात आली आहे.
