बीड जिल्ह्याचे विभाजन करून अंबाजोगाई जिल्हा निर्मिती संदर्भात राज्याच्या महसुल व वन विभागाच्या मंत्रालयाने ४ डिसेंबर २००८ रोजी आठ सदस्यीय समितीचे गठन केले. या समितीने अंबाजोगाई जिल्हा निर्मिती संदर्भात आपला वस्तुनिष्ठ अहवाल महसुली व वन विभागास तातडीने सादर करावा अशा सुचना राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात आल्या. या समितीच्या अध्यक्षपदी तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांची नियुक्ती केली आणि ही जिल्हा पुर्नरचनेसाठी नियुक्त केलेली ही समिती “दिलीप बंड समिती” या नावाने ओळखल्या जावू लागली.
महसुल व वन विभागाच्या वतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या या आठ सदस्यीय समितीत तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड हे समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील तर निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत शेळके हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील असे निश्चित झाले. या समितीत सदस्य म्हणून तत्कालीन जिल्हाधिकारी पंकज कुमार, जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विरेंद्र सिंह, सार्वजनिक बांधकाम विभाग उस्मानाबाद चे अधिक्षक अभियंता ही. पी. जोशी, औरंगाबाद येथील भुमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक दिलीप क्षीरसागर, आदिवासी विभागाचे अप्पर आयुक्त (अमरावती) चे डॉ. दिलीप देशमुख, महसूल व वन विभागाचे उपसचिव (मंत्रालय, मुंबई) रविंद्र नलावडे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या या समितीने जिल्हा पुर्नरचनेसाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या ८ निकषानुसार आपला वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करण्यासाठी त्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता.
४ डिसेंबर २००८ रोजी नियुक्त करण्यात आलेल्या या आठ सदस्यीय समितीने आपल्या सर्व यंत्रणेचा उपयोग करून वस्तुनिष्ठ माहिती गोळा केल्या नंतर ३१ डिसेंबर २००८ आणि ६ जानेवारी २००९ रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयात दोन बैठका घेतल्या आणि विहीत कालावधीत आपला अहवाल ६ जानेवारी २००९ रोजी अपर मुख्य सचिव महसुल व वन विभाग, मंत्रालय यांच्या कडे आदरपूर्वक सादर केला. सदरील वस्तुनिष्ठ अहवालावर या आठ ही सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
दिलीप बंड समितीने शासनाने ठरवून दिलेल्या ७ निकषांच्या आधारे सादर केलेल्या वस्तुनिष्ठ अहवालात कोणकोणत्या बाबींचा समावेश आहे हे आपण उद्या पुढील भागात पाहू!
अंबाजोगाई जिल्हा निर्मिती, संदर्भ: २,
दिलीप बंड समिती अहवाल
(क्रमशः भाग २)
संकलन: सुदर्शन रापतवार
