‘आदिवासी’ हा पृथ्वीतलावर सर्वत्र आढळणारा, आपली स्वतंत्र परंपरागत संस्कृती व ऐतिहासिक वारसा जोपासणारा अतिप्राचीन काळापासून हालाकीचे पण समाधानी, निसर्गनिर्भर जीवन जगणारा मानवसमूह आहे. आदिवासी हा शब्द ‘आदि’ म्हण्जे प्रारंभीचा, मुळचा तर ‘वासी’ म्हणजे वास करणारा, राहणारा निवासी. जो या पृथ्वीतलावर प्रथम अवतरला तो आदिवासी, मूळनिवासी. प्रारंभी तो आपला उदरनिर्वाह भागवण्यासाठी जंगलातील फळे, कंदमुळे, शिकार, मासेमारी यावर भागवत होता. जंगल-कपारीत राहून विरळ जंगल व खुल्या जमीनीवर शेती करू लागला, बुद्धीमत्तेच्या जोरावर दगडी, लाकडी अवजारं तयार करून वापरू लागला.
भिल्ल, गोंड-माडिया, कातकरी, कोळी, ओराव, वारली या महाराष्ट्रातील प्रमुख जमाती आहेत. आदिवासींचा मोठा भाग अजूनही आदिम वर्णांचे अनुसरण करतो. ते उपजीविकेच्या शोधात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणाऱ्या टोळ्यांमध्ये राहतात. परंपरागत निसर्गावर आधारित शेतीला पावसाची गरज म्हणून तो ‘वरूण’ देवतेची पुजा करू लागला. जंगलच आपल्या जीवनाचा आधार म्हणून निसर्गालाच देवता मानून आळवू लागला. पिक चांगलं यावं म्हणून ‘कनसरी’ देवता, हिस्र प्राण्यांपासून रक्षणासाठी ‘वाघदेवता’ यांना भजू लागला, त्यामुळे निसर्ग, जल-जंगल-जमीन, पशु-पक्षी निसर्गातील सर्वच शक्तीला तो प्रमाण मानून जगत होता. याचा अर्थमानव व्युत्पत्ती व त्याच्या विकासाचा प्रारंभीक काळ अप्रगत होता आणि त्या काळातील समग्र मानव जमात ‘आदिवासी’ होती. आजची शेती, विविध कला, संस्कृतीच्या इतिहासाचा पाया आदिवासींनीच घातला हे स्पष्ट होते.
पृथ्वीतलावरील समग्र मानव जमातीला एकसंघ बांधनारी, निस्वार्थी व निसर्गालाच देव मानून पर्यावरणाची पूजा करणारी परंपरागत व समृद्ध अशी संस्कृती व जेव्हा-जेव्हा भारतावर आक्रमणे झाली तेव्हा-तेव्हा निकराने लढणाऱ्या क्रांतिकारकांच्या पराक्रमाचा इतिहास आज विसरला जात आहे. त्याला उजाळा मिळावा, आदिमांना त्यांचे हक्क-अधिकारांची जाणिव जागृती व्हावी, त्यांच्यावर होणारे अत्याचार, शोषण थांबून त्यांच्या सर्वस्वाचे रक्षण व्हावे म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९९३ साली जागतिक आदिवासी वर्ष घोषित केले. तेव्हापासून आपण ०९ ऑगष्ट हा दिवस ‘जागतिक आदिवासी दिन’ म्हणून साजरा करतो.
भारताचा प्राचीन इतिहास पाहता गुंफाकाळ, पशुपालनकाळ, कृषिकाळ आणि त्यानंतरचा कृषिसंस्कृतीवर आधारीत सिंधू सभ्यतेचा काळ खूप भरभराटीचा होता. सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, कलात्मक व धार्मिकदृष्ट्या विकासाचा होता. याच काळात नवनवे शोधही लागलेले होते ज्याचा इतिहास मोहंजदारो, हडप्पा, कालिबंग, लोथल, मुर्वाकोट यातील उत्खननात आपण पाहिला. या काळात जो राजा गणप्रमुख होता तो ‘जंम्बूद्विप’ तो आदिवासीच होता.
हा काळ आदिवासींसाठी सुखी समाधानी आणि भरभराटीचा होता. याचे पुरावे पुराण, महाकाव्ये, रामायन, महाभारत या प्राचीन, पौराणिक ग्रंथात आणि आदिवासींच्या प्राचीन इतिहासात पहावयाला मिळतात. रामायनात असंख्य जमातींचे उल्लेख आहेत, महाभारतात ‘पुलिंद’ व ‘किरात’ या जमातींची वस्तिस्थाने हिमालयात असल्याचे पुरावे आहेत. पुराणात यक्ष, गंधर्व, निषाद, किरात ही नावं आदिवासींची आहेत. शंकरानं किराताचं व पार्वतीनं भिलिनिचं रूप घेतल्याचे उल्लेख आहेत. ऋग्वेदात ‘शिब्बी’ या जमातीचा उल्लेख आहे. सातवाहन काळत अभीर, बोधी, इक्शवाक या जमातींचे स्वतंत्र राज्य होती. तसेच अतिप्राचीन बौद्धकालीन ‘महापरिनिर्वाणसूत’ या बौद्ध ग्रंथात आदिवासी जमातीची स्वतंत्र राज्याचा उल्लेख आहे. इ.पूर्व ६ व्या शतकात कोलीया, मोरीया, साठ्य, भग्न इत्यादी आदिवासी राज्ये होती. आग्रा, मथुरा परिसरात ‘अर्जुनायक’ जमातीचं गणराज्य होतं. पाणिपतच्या आष्टाध्यायात ‘योध्येया’ या लढावू जमातीचा उल्लेख आहे. मध्ययुगात महाराणा प्रतापांच्या सैन्यातही भिल्ल, कोळी जामाती लढत होत्या. म्हणजेच जेव्हा-जेव्हा भारतावर परकीयांची आक्रमणे झाली. तेव्हा-तेव्हा आदिवासी राजे व विरांनी निकराने लढा दिला आणि आपल्या विजयाचा व विकासाचा आलेख कायम चढ्या पद्धतीने ठेवला.
या काळात आदिवासी राजे व आदिवासी समाजाची सर्वचपातळीवर प्रगती झाली होती, मात्र सुखी-समाधानी जीवन जगणार्‍या आदिवासींवर आधुनिक शस्त्रधारी इरण्यांनी हल्ला चढवला. पारंपरीक हत्याराने आदिवासी लढले, पण त्यांचा पाडाव झाला तेव्हा असंख्य आदिवासी मारले गेले. जे वाचले ते जीव मुठीत घेवून डोंगर-दरीत, कडे-कपारीत लपायला गेले, आणि तेथेच कायमचे विसावले. जे इरण्यांची शरणांगती पतकारून गसावकुसाबाहेर राहिले ते आजचे ‘दलित’ आहेत. गुलाम, नाकारले गेलेले, विटांळले गेलेले, म्हणून त्यांना जातीच्या उतरंडीत टाकून कायमचे अपमानीत केलं गेलं. अदिवासी मात्र या उतरंडीपासून कोसो दुर होता. त्यामुळे त्यांना उपेक्षित जीनं नशिबी आलेलं नाही. हा अतिक्रमणाचा, छळाचा, अत्याचाराचा आणि आदिवासींच्या मूलत्वाचा इतिहास म.फुलेंनी आपल्या लेखणीतून अधोरेखीत केलेला आहे.
“गोंड, भिल्ल, क्षेत्री होते मुळ धनी इराणी मागुनी आले तेथे शुर भिल्ल, कोळी शरीन तोडीले हाकलून दिले रानोमाळी”
आपले सर्व वैभव नाकारलं गेलं, हिसकावून घेतले गेलं याची चिड मनात ठेवून जल-जंगल-जमिनीच्या सानिध्यात तो हालकीचं, पण समाधनी जीवन जगत होता. शिवाजी महाराज आणि आपल्या संस्थानात मिळतील त्या जबाबदार्‍या स्विकारून प्रथम मोगल आणि नंतर ब्रिटिशांविरूद्ध लढत होते. कालांतराने ब्रिटिशांनी संपूर्ण भारतवर सत्ता काबीज केली. पर्यायाने जल-जंगल-जमिनीवरही त्यांनी ताबा घेतला. तेव्हा असंख्य आदिवासी क्रांतिकारकांनी बंडाचा नारा दिला.
१७८० च्या दशकात ‘तिलका मांझी’ याने स्वतंत्र सेना उभारून ‘भारत छोडो’ चा प्रथम नारा दिला. नंतर बीरसा मुंडा, तंट्या भिल्ल, कान्हू संभाळ, शंकरशहा, रघुनाथशहा, बापू शेडमाके, भागोजी नाईक, खाज्या नाईक, रामजी भांगरे, राघोजी भांगरे, भीमा नायक, होन्या केंगले, महादू कातकरी, राणी दुर्गावती, राणी सवरा, राणी अहेरी, राणी नर्मदा आदि क्रांतिकारकांनी भारतीय स्वातंत्र्य आणि जल-जंगल-जमिनीसाठी प्राणांची आहूती दिली. ज्याचं जीवन आणि कर्तृत्व क्रांतिकारकांना व समाजाला दिशादर्शक, प्रबोधनाच्या पातळीवर घेवून जाताना दिसतं.
भारत स्वतंत्र झाला आपले हक्क-अधिकार पुन्हा आपल्यालाला मिळतील, जल-जंगल-जमिनीचा ताबा मिळेल हा आशावाद होता पण तसं झालं नाही ‘गोरे गेले आणि काळे आले आणि गोऱ्यांनी आनलेले जुलमी कायदे कायम राहून आदिवासी जल-जंगल-जमिनीपासून दूर राहिले.’ डॉ. बाबासाहेबांनी संविधानाच्या माध्यमातून आरक्षणाचा कायदा आनला आणि संपूर्ण भारतीय आदिवासी ‘अनुसूचित जमाती’ यात बांधला गेला. तेव्हा संविधानात ‘आदिवासी’ या शब्दाचं संबोधन व्हावं याचा आग्रह आदिवासींचे उच्चशिक्षीत प्रतिनिधी जयपालसिंह मुंडा यांनी धरला होता आणि बाबासाहेबांनीही या मागणीचा भविष्यात विचार गांभिर्याने व्हावा असे संकेत दिले होते. मात्र तसं झालं नाही, त्याचे परिणाम आजही भारतातील आदिवासी भोगत आहेत ‘आदिवासी’ हा शब्द वापरला असतात तर तो स्वतंत्र ‘धर्म’ आकाराला आला असता. जाती-पोटजातीचं आणि खऱ्या-खोट्या जमातीचं भूत मानगूटीवर बसलं नसतं. सरसगट ‘सर्व भारतातील आदिवासी’ म्हणून गणना झाली असती आणि आज ज्या समस्या निर्माण झाल्यात त्या झाल्या नसत्या.
स्वातंत्र्यानंतर आदिवासी विविध जाती-धर्मांच्या संपर्कातून, आपली परंपरा, संस्कृती विसरत चालला आहे; संस्कृतिचं विकृतीकरण होत आहे. आदिवासी हा या भूमिचा मूळ निवासी आहे आणि तो टिकला पाहिजे, त्यांची संस्कृती, भाषा टिकली पाहिजे याची गंभीर दखल संयुक्त राष्ट्रसंघाने घेतली आणि पुन्हा जागतिक पातळीवर ‘मूळनिवासी’ हे संबोधन स्विकारलं. ही स्वाभिमानाची बाब आहे. पण भारताने घटनात्मक दुरूस्ती करून ही सुधारणा आजपर्यंत स्विकारली नाही. ती स्विकारून समग्र भारतीय आदिवासींना न्याय मिळवून दिला पाहिजे. त्यासाठी आग्रहाची मागणी समाज संघटना आणि राज्यकर्त्यांनी केली पाहिजे. ज्यामुळे खऱ्या-खोट्या आणि त्यांच्या न्याय हक्काचे सर्वच प्रश्न एका फटक्यात सुटतील ही अपेक्षापूर्ती महामहीम, द्रोपदी मुर्मू करतील असं वाटतं. नवनिर्वाचीत राष्ट्रपती ज्या स्वत: आदिवासी आहेत त्यांना या प्रश्नांची जान आहे. आदिवासींच्या न्याय-हक्कांसाठी त्याही लढलेल्या आहेत.
भारतात २००१ च्या जनगणनेनूसार २२७ जमाती आणि ४५० उजमातींची नोंद आहे ९% भारतात तर ९.२७% महाराष्ट्रात लोकसंख्या आहे. ती आज १२% पर्यंत पोहचली आहे. एकेकाळी भारतात ७५% पेक्षा अधिक संस्थाने व राजे आदिवासी होते. आदिवासी भारत म्हणून या भूमिची ओळख होती. पण आज ही ओळख पुसली गेली आहे. आधुनिक काळात जमीनदार, सावकार आणि सरकारी यंत्रणांनी त्यांच्या सर्वस्वावर ताबा मिळवला आहे. या भूमिचे मालक आदिवासी हाताला मिळेल ते काम करीत जंगल कपारीत, उजाड डोंगरात कसल्याही सुविधांपासून दूर वाळलेलं, कुजलेलं विस्थापित जीवन जगत आहेत. पुर्नवसनाच्या नावाखाली त्याचं मरणं कांगलं जात आहे. आजही गाव-पाड्यात लाईट नाही, शुद्ध पाणी नाही, मैल-मैल पाण्यासाठी भटकंती चालू आहे. कायद्यानं कंपनी, धरणासाठी जमीनीचं हस्तांतरण होवून भूमिहीन-बेरोजगार होत आहे. त्यातून कमी दामात भरपूर काम करून घेणारा जमीनदार त्यातून वेठीचा फास आजही आवळला जात आहे. कारखान्यातलं घान पाणी नद्या-नाल्यांत सोडून त्यातून रोगराईचा सामनाही आदिवासी आज करत आहेत.
आरोग्याची सोय नाही, बाळातीन, आजारी मानसाला चिखलातून चादरीच्या झोळीतून किंवा बाजेतून घेवून जाण्याची वेळ येते. ते मिडियावर पाहून आपण हळहळतो, कोळशाच्या खानीत आणि कारखान्याच्या घानीत आज आदिवासी जीव गुदमरतो आहे. त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण आदिवासी कलेक्टर राणी सोयमोई हीने सांगीतलं ते वास्तव आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली आदिवासींचं शारिरीक, मानसीक, लैंगिक शोषण होत आहे. धर्मांतराचं भूत आजही पाड्यावर घोंगावत आहे. राजकारणाचं बाजारीकरण पालघरमधील ‘सरपंच पदाची बोली’ कीळस आनते. आदिवासी पदापासून, हक्कांपासून, राजकारणापासून कसं दूर ठेवलं जातं तेही पहायला मिळत आहे. आदिवासी कला-संस्कृती आज शोभेची वस्तू झाली आहे. शहरी सांस्कृतिक कलादालनातून आदिवासींची थट्टा मांडली आहे. आदिवासी स्त्री एकेकाळी स्वतंत्र होती.
आज ती शोषणाचं केंद्र बनत आहे. नोकरी, कामधंद्यांचं अमिष दाखवून तीची रवानगी कुंटलखान्यात केली जात आहे. नव्याने शिक्षीत आदिवासी आरक्षणाचा फायदा घेवून नोकरीत येत आहे. मात्र, खरा-खोटा आदिवासी त्यातून जात-पडताळणी समितीच्या नावाखाली दहा-दहा वर्षे सरसगट सर्वांचीच पडताळणी लालफितीत अडकावून ठेवून नोकरीपासून वंचित ठेवलं जात आहे. प्रचंड शासकीय योजना आहेत मात्र त्यांची अमंलबजावणी होत नाही. अर्थसंकल्प भरघोस असतो पण तो आदिवासी उपाययोजनांवर खर्च केला जात नाही. ‘बजेट वळवण्याचे प्रकार अधिक आहेत.’ त्यामुळे आज आदिवासी आपली ओळख विसरून ‘वंचित’ शब्दालाही लाज वाटावी अशा अवस्थेत जगत आहे.
आज आपण देशाचा अमृतमोत्सव साजरा करत आहोत. विकासाचा आलेख मांडत आहोत. पण या भारतमातेचा मूळनिवासी आदिवासी विकासापासून कोसो दूर फेकला जात आहे. याचाही विचार व्हावा. त्याचाही सर्वांगीण विकास व्हावा. त्यांनाही राष्ट्रीय प्रवाहात आनलं पाहिजे. त्यासाठी सर्व पातळीवर ‘आदिवासी’ आपले बांधव आहेत ही भावना बळावली पाहिजे. शहरी सुविधांचा प्रवाह गाव-पाड्याकडं वळला पाहिजे. तरच भारत एकसंघ राहील आणि ‘जागतिक आदिवासी दिन’ साजरा करण्याचं सार्थक होईल.
प्रा.देविदास खोडेवाड
संवेदनशील लेखक आहेत. समाजातील तळागाळातील लोकांच्या समस्यांचा अभ्यास करुन त्यावर उपायांच्या लेखन करणे हे त्यांचे वैशिष्ट्य आहे. ते अंबाजोगाई येथील खोलेश्वर महाविद्यालयात मराठी विभाग प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. आदिवासी समाजाचे प्रश्न हा त्यांचा अभ्यासाचा विषय आहे. या विषयावर त्यांनी संशोधन ही केले आहे.
महाराष्ट्रातील प्रगल्भ पत्रकार मराठवाड्यातील पत्रकारितेला एक नवा आयाम देण्याचा त्यांचा यशस्वी प्रयत्न असतो. गावातील पत्रकारिता जिल्ह्यात, राज्य आणि देश पातळीवर नेण्यात त्यांचे मोठे योगदान आहे.
