१५ व्या विधानसभेतील शिवसेनेचे गट नेते एकनाथ शिंदे यांनी यांनी पक्ष प्रमुख आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे पक्षाच्या प्रमुख राजकीय पक्षांशी हातमिळवणी करून, पक्षातील आमदारांना विश्वासात न घेता राज्यकारभार करतात, पक्षाच्या आणि राज्याच्या महत्वाचे निर्णय घेतांना पक्षाच्या कॅबिनेट मंत्र्यांना विश्वासात न घेता संबंधित विभागाचे निर्णय घेतात या व इतर कारणांमुळे शिवसेनेच्या ४० आणि इतर पक्षांच्या १० अशा एकुण ५० आमदारांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या विरोधात बंडाचा झेंडा फाडकावला. या बंडाचा परीणाम म्हणून उध्दव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. या सोबत इतर ब-याच राजकीय घडामोडी घडल्या हे सर्व आपण पहातो आहोतच. शिवसेनेचे गट नेते एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेतील आमदारांचा एक मोठा गट घेवून नुसतेच बंड करून बाहेर पडले नाहीत तर ते मुख्यमंत्री ही झाले.
विधानसभेतील शिवसेनेचे आमदार शिंदे गटात मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाल्यामुळे त्यांना शिवसेनेचा अधिकृत गटनेता म्हणून आपल्याच गटातील आमदाराची निवड केली आणि विधानसभा अध्यक्षांनी या नव्या गटनेत्याला अधिकृत मान्यता ही दिली. विधानसभेतील शिवसेना आमदारांचा पाठिंबा मिळवल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या बंडाचे लक्ष आता शिवसेना पक्षाकडे वळवले असून शिवसेना पक्षच आपल्या ताब्यात घेण्याच्या हालचाली तीव्र केल्या आहेत. यासर्व पार्श्वभूमीवर सामान्य लोकांच्या मनात शिवसेना आता नेमकी कोणाची? असा संभ्रम निर्माण झाला आहे, या संभ्रमातील बारकाव्यांचा तपशील समजावून घेण्याचा प्रयत्न आपण इथे करणार आहोत.
या सर्व घडामोडीकडे वळण्यापुर्वी आपण शिवसेना स्थापन करण्याच्या इतिहासाकडे जाणार आहोत. मुंबई मध्ये मराठी माणसांवर होणारा अन्याय, अत्याचार थांबवण्यासाठी आणि मराठी माणसाला सन्मानाने जगता यावे यासाठी १९ जून १९६६ रोजी स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली. पुढे ही संघटना मुंबई सह राज्याच्या राजकारणात सक्रिय झाली. शिवसेनेने १९८९ साली बाळासाहेब ठाकरे यांनी भाजपाचे प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्या सोबत युती केली आणि १९९५ साली महाराष्ट्रात सेना- भाजपा युतीचे पाहीले सरकार मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली अस्तित्वात आले. तर पुढे १९९९ साली अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार कार्यकाळात शिवसेनेचे मनोहर जोशी हे लोकसभेचे अध्यक्ष झाले.
२०१४ मध्ये भाजपा युती तुटली. दोघांनी स्वतंत्र निवडणुका लढल्या आणि विधानसभा निकालानंतर पुन्हा एकत्र येत सरकार स्थापन केले. २०१८ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे १८ खासदार निवडून आले. २०१९ ची विधानसभा निवडणुक पुन्हा भाजपा सेने ने एकत्र येऊन लढवली मात्र मुख्यमंत्री पदावरुन भाजप-सेनेत वाद झाले. या वादात ही युती तोडून शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षासोबत युती करुन महाविकास आघाडीची स्थापना करीत सरकार स्थापन केले आणि उध्दव ठाकरे यांनी राज्याचे १९ वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. ही महाविकास आघाडी ही शिवसेना पक्षाच्या ध्येय आणि धोरणा विराधात असल्यामुळे शिवसेनेतील आमदारांमध्ये आणि काही प्रमाणात पक्षीय पातळीवर असंतोष सुरु झाला आणि या सर्व असंतोषाच्या ज्वाळा एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बंडातुन उफाळुन आल्या.
महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील ४० आमदार आणि लोकसभेतील १८ पैकी १२ आमदार आज शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत आहेत. विधानसभा आणि लोकसभेतील बंडखोर शिवसेना आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आपले स्वतंत्र गट स्थापन करीत आपणच खरे शिवसेनेचे आमदार आणि खासदार आहोत असा दावा करीत आहेत. विधानसभा आणि लोकसभेतील शिवसेना ही आज एकनाथ शिंदे यांच्याच ताब्यात आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. एकनाथ शिंदे आता एवढ्यावर थांबले नाहीत तर त्यांनी आता शिवसेना पक्षावरच आपला हक्क सांगण्यास सुरुवात केली आहे. आम्ही सर्व लोकनियुक्त प्रतिनिधी आहोत आणि लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे संख्याबळ आमच्याच कडे अधिक असल्यामुळे पक्षाचे चिन्ह आणि सर्व अधिकार आपल्याला मिळावेत यासाठी एकनाथ शिंदे गटाने न्यायालयीन पातळीवर आणि निवडणुक आयोगाकडे स्वतंत्र रित्या प्रयत्न सुरु केले आहेत.
या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात चार वेगवेगळी प्रकरणे दाखल झाली असून बंडखोर आमदारांच्या अपात्रते संबंधी सुरु असलेल्या खटल्यात उध्दव ठाकरे यांच्या वतीने ऍड. अभिषेक मनु सिंघवी आणि ऍड. अपील सिब्बल हे काम पहात आहेत तर एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ऍड. हरीष साळवे हे काम पहात आहेत.
या प्रकरणातील पहिल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने दोघांचे दावे प्रतिदावे एकुण घेत आपली महत्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. या सर्व प्रकरणात दोन्ही बाजूंनी आपले अधिकृत म्हणणे (ऍफिडेवीट) २७ जुलै पर्यंत सादर करावेत असे सांगत पुढील सुनावणी ही १ ऑगस्ट रोजी होईल असे सांगितले आहे. आता या अपात्र तेच्या संदर्भात सर्वाच्च न्यायालयात १ ऑगस्ट रोजी दोन्ही गटाकडून काय आरैप-प्रत्यारोप करण्यात येतील हे पहाणे रंजक ठरणार आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक बाबींचा उलगडा होण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणात विधीमंडळातील कायदे, पक्षाची घटना यातील बारकावे तपासले जाण्याची शक्यता आहे. या सर्व प्रकरणाचा निकाल काय आणि कसा लागेल याचे भाकीत करणे आज तरी अवघड आहे.
मुळात शिवसेना नेमकी कोणाची?या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला शिवसेनेच्या घटनेचा अभ्यास करावा लागेल. शिवसेना स्थापन करण्यापूर्वी पक्षाने जी घटना बनवली आहे, ज्या घटनेच्या आधारावर शिवसेनेला चालावे लागते ती घटना काय म्हणते हे तपासले तर शिवसेना नेमकी कोणाची या प्रश्नाच्या उत्तरार्धात आपण सहज पोहचू शकू. शिवसेनेची घटना ही १६ पाना़ची आहे. शिवसेना पक्ष हा लोकशाही व्यवस्थेवरती माध्यम, न्याय पालिका, व्यक्तीस्वातंत्र, समान नागरी कायदा, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय ऐक्य, भाषेची त्रिसुत्री यावर विश्वास ठेवणारा असेल असे म्हटले आहे.
या घटनेमध्ये पक्षांचे कामकाज कसे करण्यात यावे, पक्ष प्रमुखांची व राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या १९ सदस्यांची निवड ही लोकशाही मार्गाने करण्यात यावी. या १९ सदस्यांपैकी १४ सदस्य निवडण्याचा अधिकार प्रातिनिधिक सभेला तर ५ सदस्य निलडणृयाचा अधिकार पक्ष प्रमुखांना असावा असे म्हटले आहे. एकुण या घटनेत प्रातिनिधिक सभेला जास्त महत्व जास्त अधिकार देण्यात आले आहेत. शिवसेनेच्या या प्रातिनिधिक सभेत ऊकुण २८२ सदस्य आहेत. या प्रातिनिधिक सभेतील सर्वाधिक सदस्य ज्याचे कडे असतील त्याचीच शिवसेना असेल असे घटनेत स्पष्ट म्हटले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी विधीमंडळ सभेत बंड करुन विधानसभा आणि लोकसभेतील शिवसेनेचे सर्वाधिक सदस्य एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सामील झाले आहेत. असले तरी जोपर्यंत शिवसेनेच्या प्रातिनिधिक सभेतील सर्वाधिक सदस्य एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सहभागी होत नाहीत तोपर्यंत एकनाथ शिंदे यांच्या हाताला काहीही लागणार नाही.
प्रातिनिधिक सभेतील २८२ सदस्या़पेकी आजच्या घडीला अनाधिकृत माहितीनुसार शिंदे गटाकडे ५० आमदार आणि १२ खासदार यांच्या सह प्रातिनिधिक सभेतील इतर सदस्यांची संख्या ही फार आओढुनताणुन केली तरी ती संख्या १०० चार आकडा गाठू शकणार नाही. याशिवाय शिवसेना पक्षाच्या ज्या युवासेना, कामगार सेना, भारतीय आघाडी, महिला आघाडी व इतर संलग्न संघटनांचे अध्यक्ष आणि इतर पदाधिकारी ही कोणाकडे आहेत हे तपासले जातील. या सर्व पार्श्वभूमीवर प्रातिनिधिक सदस्यांचा एवढ्या अपु-या संख्याबळावर शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांच्या ताब्यात एवढ्यात तरी जाणार नाही एवढाच निष्कर्ष सध्या काढला जावू शकतो. मागेपुढे एकनाथ शिंदे गटाने प्रातिनिधिक सभेतील २८२ सदस्यांपैकी अधिक सदस्यसंख्या आपल्या कडे वळवली तरच शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांची होवू शकेल. दोन दिवसांपूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या वरीष्ठ नेत्यांच्या सुरु केलेल्या गाठीभेटी हा शिवसेना ताब्यात घेण्यासाठी, शिवसेनेचे प्रातिनिधिक सदस्य आपल्या गटाकडे वळवण्यासाठी सुरु केलेला प्रयत्नांचा एक भाग असू शकतो.
सुदर्शन रापतवार
