उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाची अडीच वर्ष नासविली
कसलीही दिशा नसलेला माणूस महत्वाच्या पदावर आल्यास काय होते? याचा अनुभव पुरोगामी,डावे,समाजवादी,कम्युनिस्ट, धर्मनिरपेक्षवादी आणि तथाकथित कडव्या हिंदुत्ववाद्यांनी घेतला.
आयुष्यातील अडीच वर्षाचा मोठा कालावधी उध्दव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदावर घालविला. कसलीही दिशा नसलेला माणूस महत्वाच्या पदावर आल्यास काय होते? याचा अनुभव पुरोगामी,डावे,समाजवादी,कम्युनिस्ट,
धर्मनिरपेक्षवादी आणि तथाकथित कडव्या हिंदुत्ववाद्यांनी घेतला. कायदा सुव्यवस्था पूर्णपुणे ढेपाळली तरिही उध्दवजी कुशलतेने परिस्थिती हाताळीत आहेत.अशी तळी उचलण्याचा प्रयत्न करीत असतानाच उध्दव ठाकरेंना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.याचा अर्थ नव्याने सत्तेवर आलेले फारचं कर्तबगार आहेत असा होत नाही.
शेतकऱ्यांची वीज कापली
मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिका क्रमांक 8651/2010 मध्ये शेतकऱ्यांना 15 दिवसाची आगावू नोटीस दिल्याशिवाय वीज कापणे बेकायदेशीर आहे.असा निकाल न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रच्यूड यांनी दिला. उच्च न्यायालयातील याचिका क्रमांक 44/2012 मध्ये महावितरणचे तत्कालीन मुख्य अधिकारी श्री.मु.स.केळे यांनी वीज बीलासाठी शेतकऱ्यांची वीज कापणार नाही असे शपथपत्र सादर केले. देवेंद्र सरकारचे वीजमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांची पाच वर्षे वीज कापली नाही.18 डिसेंबर 2020 रोजी कोरोना काळात शासन निर्णय करून उध्दव ठाकरे सरकारचे काँग्रेसी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी शेतकऱ्यांची वीज कापण्याचे आदेश दिले.अजित पवारांनी वीज कापू नका अशा सूचना दिल्या तेव्हा काँग्रेसी नितीन राऊत यांनी माझ्या खात्यात हस्तक्षेप चालणार नाही.असे अजित पवारांना खडसावले.यात मुख्यमंत्री म्हणून उध्दव ठाकरेंनी कसलीही भूमिका मांडली नाही.ऐन भरात आलेली शेतकऱ्यांची पीके वाळविली.उधार,उसनवारी करूनच नव्हे तर खाजगी सावकाराकडून व्याजाने पैसे काढून वीज बिले भरावी लागली.शेतकऱ्यांची वीज कुठलीही नोटीस न देता तोडणाऱ्या उध्दव ठाकरेंना राजीनामा दिल्यानंतर प्रचंड समर्थन असल्याचा प्रचार केला जात आहे.
दोन इथेनॉल कारखान्यात हवाई अंतराची अट
शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करुन शेतकरी संघटनेने ऊसावरिल झोनबंदीचा कायदा रद्द केला. भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम साखर सम्राटांनी दोन साखर कारखान्यामध्ये 25 किलोमीटर हवाई अंतराची अट लादून नविन साखर कारखानाचं काढता येणार नाही. अशी सोय केली. याकरिता काँग्रेस,राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी सन 2014 साली देवेंद्र फडणवीसांना विश्वासमतावेळी थेट मतदान केले. मागिल दहा वर्षांत एकही नवीन साखर कारखाना महाराष्ट्रात उभारला नाही.उत्तरप्रदेश,गुजरात, पंजाबात ऊसाचे भाव वाढले असताना महाराष्ट्रात ऊसाचे भाव कमी झाले आहेत.अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न तयार झाला आहे.
सन 2019 साली साखर सम्राटांनी उध्दव ठाकरेंना मुख्यमंत्री म्हणून पदावर बसविले. याबदल्यात दोन इथेनॉल कारखान्यांमध्ये 25 किलोमीटर हवाई अंतराची अट घालण्याची भूमिका मांडली. वीज कापून शेतकऱ्यांची पीके वाळविणाऱ्या उध्दव ठाकरेंनी मोदी सरकारला दोन साखर कारखान्याप्रमाणे इथेनॉल कारखान्यात सुध्दा 25 किलोमीटर हवाई अंतराची अट घालावी अशी शिफारस केली. बोलघेवड्या नितीन गडकरींनी केंद्र सरकारमधील आपल्या पदाचा वापर करून दोन साखर आणि इथेनॉल कारखान्यासाठी 25 किलोमीटर हवाई अंतराची अट घातली. मुख्यमंत्रीपदासाठी शेतकऱ्यांच्या घरावरून आपण नांगर फिरवला.शेतकऱ्यांच्या व्यवसाय स्वातंत्र्याला आपण नख लावीत आहोत याचे भान उध्दव ठाकरेंनी राखले नाही.
गोवंश हत्याबंदी कायदा रद्द केला नाही
साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दुधसंघ, बॅंका, पतपेढया, बाजार समित्या, रेशनची दुकाने, देशी दारुची दुकाने आणि शिक्षणसंस्था यामधील भ्रष्ट,अकार्यक्षम कारभाराला संरक्षण देण्याच्या बदल्यात काँग्रेस,राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी जसे देवेंद्र फडणवीस यांना मतदान केले होते.तसेच उध्दव ठाकरेंनाही मुख्यमंत्री पदावर बसविले. देवेंद्र फडणवीसांनी गोवंश हत्याबंदी कायद्याची अंमलबजावणी केल्यामुळे पोलिसांना नवीन कुरण तयार झाले.उध्दव ठाकरेंनी नागपूर विधानसभेतील भाषणात ‘महाराष्ट्रात गोमाता आणि गोव्यात जावून खाता’ असे बेगडी हिंदुत्व चालणार नाही.अशी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भुमिका मांडली होती. गोवंश हत्याबंदी कायदा रद्द करण्याचे सुतोवाच केले होते.मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकंर दत्ता आणि न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी बैलांच्या हत्तेसंबंधी राज्याचे धोरण ठरविण्याचे सांगूनही अडीच वर्षाच्या कालावधीत उध्दव ठाकरेंना वेळ भेटला नाही.तकलादू हिंदुत्वाची व्याख्या करण्यात कधी पायउतार झाले?हे सुद्धा समजले नाही.गोवंश हत्या बंदी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे पशुधन फुकट द्यावे लागते.पशुधन 18% कमी झाले आहे.
आपत्ती निवारणावर लक्ष नाही.
कोरोना महामारीच्या नावाखाली पोलिसांनी आणिबाणी लादली.दुध,भाजीपाला, खरबूज,टरबूज,केळी यांसारख्या नाशवंत वस्तू विकताना शेतकऱ्यांना अपमानित केले. त्यातच वीज बीलाची वसुली केली.पोलिसी अत्याचारामुळे अनेकदा जगणं नकोसं वाटतं होतं.रात्रभर शेतात काम करुन शेतीमाल विकायला गेल्यास पोलिसांनी ठोकून काढलं! तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन केला. त्याचवेळी साखर सम्राटांची ‘दारू’ मात्र पोलिसी बंदोबस्तात विकली.आमदार,खासदारांच्या दुधसंघाचे भेसळयुक्त दूधाला पोलिसांचे संरक्षण मिळाले ही कोरोना काळातील परिस्थिती होती.
तोक्तेवादळ,पूरग्रस्त,अतिवृष्टीमुळे फळबागांचे अपरिमीत नुकसान झाले.बीड, उस्मानाबाद,परभणी,जालना, बुलढाणा, यवतमाळ, अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा भरुन सुध्दा कसलीही नुकसान भरपाई नाही.कृषी आयुक्त,विमाकंपन्यांच्या कार्यालयात जाऊन शेतकरी थकून गेले.कोरोना काळात मंत्रालयात येण्यास सामान्य माणसाला बंदी घातली.तक्रार कुणाकडे करणार?
काँग्रेस,राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांना बोलावून सांगण्याची हिंमत उध्दव ठाकरेंनी अडीच वर्षांत कधीही दाखविली नाही. आपत्तीनिवारणाच्या नुसत्याचं घोषणा केल्या. कुणालाही मदत मिळाली म्हणून समाधान नाही.बीड जिल्ह्यातील अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची भरपाई अजून मिळाली नाही.कोकणात वादळामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई नाही. कोल्हापूर, सांगली, सातारा पूरग्रस्तांना मदत नाही.अडीच वर्षात चालूबाकी असणाऱ्या कर्जदारांना 50 हजारांचे अनुदान मिळाले नाही. आपत्ती निवारण यंत्रणा आहे की, नाही?यावर उध्दव ठाकरेंचे अजिबात लक्ष नव्हते.
शरद पवारांना अतिमहत्त्व
एस.टी.कर्मचाऱ्यांनी सहा महिन्यांहून अधिक काळ विलीनीकरणासाठी लढा दिला.उध्दव ठाकरेंनी त्याकडे ढुंकूनही पाहिले नाही.शरद पवारांनी आपल्याकडे लक्ष खेचण्यासाठी एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचा पूरेपूर वापर केला. उध्दव ठाकरेंवर टीका केली म्हणून कंगणा राणावतचे मुंबईतील घर पाडणे. मातोश्रीवर हनुमान चालिसा म्हणण्याच्या गुन्ह्यात नवनीत राणा आणि रवी राणा या खासदार,आमदारांना 15 दिवस पोलिस कोठडीत डांबून ठेवणे.शरद पवारांबद्दलची फेसबुक पोस्ट शेअर केली म्हणून केतकी चितळेला 41 दिवस तुरुंगात घालणे.करुणा मुंडेंच्या गाडीत पिस्तूल ठेवून त्यांच्यावरचं ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करुन बीडच्या जेलमध्ये घालणे.अशा घटनांचे उध्दव ठाकरेंनी समर्थन केले.सन 2004 पासून शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती आणि वीजबिल
मुक्तीचे दिलेले आश्वासन उध्दव ठाकरे विसरून गेले. काँग्रेस,राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी अक्षरशः धुडगूस घातला.त्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केल्याने स्वतःची प्रतिमा कशी उंचावेल?
कालिदास आपेट,
कार्याध्यक्ष,शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र राज्य
