अनुकंपा नियुक्ती धोरणात गृह मंत्रालयाने केले अमुलाग्र बदल

नवी दिल्ली / गृह मंत्रालयाने अनुकंपा नियुक्त्यांबाबतच्या धोरणात मोठा बदल केला आहे. आता सेवेत असताना मृत्यू पावलेल्या आणि वैद्यकीय कारणास्तव निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांनाही अनुकंपा नियुक्ती मिळणार आहे. अशा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना गरिबीतून मुक्त करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.सुधारित धोरणाचा फायदा केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना होईल अशी अपेक्षा आहे. यामध्ये केंद्रीय निमलष्करी दलाच्या जवानांचा समावेश आहे, जे अनेकदा दहशतवादी हल्ले, चकमकी आणि आत्महत्यांना बळी पडतात. (Relatives of the employees who die while in service and retire on medical grounds will also get compassionate appointment)

गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अनुकंपा नियुक्ती योजनेचा उद्देश सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील आश्रित सदस्याला अनुकंपा तत्त्वावर नोकऱ्या उपलब्ध करून देणे हा आहे. सेवेदरम्यान मृत्यू झालेल्या किंवा वैद्यकीय कारणास्तव म्हणजेच प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आश्रितांना ही नोकरी दिली जाईल. त्याचा उद्देश त्याच्या कुटुंबाला गरिबी आणि उपजीविकेच्या नुकसानीपासून मुक्त करणे हा आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक चणचण आणि आपत्कालीन परिस्थितीवर मात करण्यास मदत होणार आहे.

अनुकंपा नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे अनुकंपा नियुक्ती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि निष्पक्षता येईल. अनुकंपा नियुक्ती योजनेत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता याला खूप महत्त्व आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे सांगतात की कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीचे एकूण मूल्यमापन, कमावणारे सदस्य, कुटुंबाचा आकार, मुलांचे वय इत्यादी बाबी विचारात घेऊन, नियुक्ती करताना निर्णय घ्यावा. त्यात कुटुंबाच्या आर्थिक गरजाही लक्षात घेतल्या पाहिजेत. नवीन धोरण कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने जारी केलेल्या मार्गदर्शकतत्त्वांनुसार आहे.

• अनुकंपा नियुक्ती मार्गदर्शक तत्त्वांचे मोठे मुद्दे
• कल्याण अधिकारी मृत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या आश्रित कुटुंबाला
• अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती मिळण्यासाठी मदत करेल. प्राप्त झालेल्या अर्जांच्या मूल्यमापनासाठी विविध गुण आधारित
• गुणवत्ता योजना स्वीकारल्या जातील.
• प्रत्येक अर्जाला एक युनिक आयडी नियुक्त केला जाईल. त्यानंतर • स्क्रीनिंग कमिटी अर्जाची तपासणी करेल.
• पहिल्या टप्प्यात अर्जदाराला वैयक्तिकरित्या बोलावले जाईल. त्यांना वैयक्तिकरित्या पूर्ण केलेल्या कागदपत्रांबद्दल सल्ला दिला जाईल.
• मंत्रालयातील उपसचिव किंवा संचालक दर्जाचे तीन अधिकारी – एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांचा समावेश असलेल्या समितीद्वारे अर्जांचा विचार केला जाईल.
• समितीच्या शिफारशी सक्षम प्राधिकाऱ्यासमोर निर्णयासाठी ठेवल्या जातील.
• कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न, आश्रित अल्पवयीन मुलांची संख्या, आश्रित कुटुंबातील एक किंवा अधिक सदस्य अपंग असल्यास अविवाहित मुलींची संख्या अशा विविध बाबींचा विचार करून समिती निर्णय घेईल.