आता शासकीय जमिनीवरील वसाहतींचे अतिक्रमणे निष्काशीत करण्याचे आदेश

राज्य शासनाने २३ जानेवारी २०२५ ला काढले नवे आदेश!

अंबाजोगाई येथील शासकीय अद्दापक महाविद्यालय परिसरातील (बी एड कॉलेज) परिसरात माजी सैनिकांनी केलेल्या अतिक्रमणा सह सर्वच शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्याचे राज्य शासनाचे आदेश आले असल्याने शहरातील बहुतांशी शासकीय जागा या सार्वजनिक बांधकाम विभाग ताब्यात घेवून त्या ठिकाणची अतिक्रमणे काढली जाणार आहेत तसे आदेश राज्य सरकारचे असून शहारातील सर्व शासकीय जागांवरील अतिक्रमण धारकांनी अतिक्रमण निष्काशीत करावे अन्यथा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने पोलिस बंदोबस्तात ही अतिक्रमणे काढली जाणार असून नवीन अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागो कार्यकारी अभियंता गौरीशंकर स्वामी यांनी दिली आहे.

जानेवारी मध्ये निघाला नवा आदेश!

अंबाजोगाई शहरातील बहुतांशी वस्त्या आणि गल्ल्या या शासकीय जागांवर अतिक्रमण करुन वसलेल्या आहेत. ज्यामध्ये सदर बाजार भागातील फ्लॉवर्स क्वार्टर, सब जेल सदर बाजार, अभियांत्रिकी महाविद्यालयासमोरील वसलेली माजी सैनिकांची वसाहत, यशवंतराव चव्हाण चौक परिसरातील दुध डेअरी बाजूची वस्ती अशा इतर जागांचा यात समावेश आहे. राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने शहरातील शासकीय जागेवरील आणि विशेषत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केले असून हे अतिक्रमण तात्काळ निष्काशीत करुन सर्व शासकीय जागा ताब्यात घेण्यात याव्यात असा शासन आदेश दि. 23 जानेवारी 2025 रोजी निर्गमित झालेला असून त्याचा शासन निर्णय क्रमांक हा सां. ब.ज -2024 /प्र.क्र. 179 / मिव्य 1 असा आहे.

उपसचिव निरंजन तेलंग यांनी काढले आदेश

त्यानुषंगाने सदरील शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे की सार्वजनिक बांधकाम विभागांच्या जागावर अतिक्रमण होणार नाही याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे तसेच सार्वनिक बांधकाम विभागाच्या भुखंडावरील / जमीनीवरील अस्तित्वातील अतिक्रमणे तात्काळ निष्काशीत करण्यात यावीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागेची खाजगी व्यक्ती / संस्था / महामंडळे तसेच शासनाचे इतर विभागाकडून कोणत्याही कारणास्तव मागणी प्राप्त झाल्यास सदर जागा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक असल्यास त्यास शासन मान्यता घेणे आवश्यक राहील यापुढे शासनाची पूर्व परवानगी घेतल्याशिवाय कोणालाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आख्यारितील जमीनीचे हस्तांतरण अथवा भाड्याने दिल्याचे आढळल्यास संबंधीतीविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल असा आदेश महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव निरंजन तेलंग यांनी दिला आहे.

मांजरा वसाहत, फालोअर्स क्वार्टर सह इतर वसाहतींनाही बसणार फटका

त्यानुषंगाने अंबाजोगाई शहरातील बहुतांशी भाग हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अख्यातरित येतो त्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झालेले आहे ज्यामध्ये मांजरा वसाहत आणि सदर बाजार भागातील फ्लॉअर्स क्वार्टर या ठिकाणच्या अनेक शासकीय निवासस्थानामध्ये खाजगी व्यक्तींनी शिरकाव करुन जागा बळकावल्या आहेत त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात खरेदी विक्रीचा व्यवहार झालेला आहे.

अतिक्रमणे स्वतः हुन काढून घ्यावीत अन्यथा निष्कासित करु; कार्यकारी अभियंता गौरीशंकर स्वामी

या सर्व विषयाच्या अनुषंगाने अंबाजोगाई येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता गौरीशंकर स्वामी यांनी शासन आदेशाचा आधार घेवून अंबाजोगाई शहरातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आखतरितील सर्व अतिक्रमणे तात्काळ काढून घ्यावीत असे आवाहन केलेले आहे. अन्यथा पोलिस बंदोबस्तात अतिक्रमणे काढली जातील व होणाऱ्या नुकसानीस संबंधीत अतिक्रमणधारक जबाबदार राहील याची नोंद घ्यावी असे कळविले आसुन काढण्यात आलेल्या अतिक्रमना नंतर सर्व शासकीय जागा या शासन विविध प्रकल्प उभा करून विकसित करणार आहे. अतिक्रमण ही अंबाजोगाई शहरातील प्रमुख समस्या बनली आहे त्यामुळे अतिक्रमण काढवीत अशी मागणी स्वतः विविध टॅक्स भरणाऱ्या सामान्य जणातून पुढे येवू लागली आहे.

सर्वात मोठा फटका बसू शकतो तो माजी सैनिक कॉलनीला

मागील 7 ते 8 वर्षात अभियांत्रिकी महाविद्यालया समोरील बी एड कॉलेज च्या परिसरात शहरातील व बाहेरील माजी सैनिकांनी एकत्रित येऊन संघटनेच्या नावाने सर्व प्रथम मोकळी जागा ताब्यात घेतली आणि त्यात प्लॉट पाडून त्यात त्यावर चक्क 2 मजल्या पर्यंत बांधकामे केली. व पाहता पाहता त्या ठिकाणी माजी सैनिक वसाहत अस्तित्वात आली आहे त्या वसाहतीला मूळ जागा धारकांची, राज्य सरकारची किंवा इतर कुठल्याही शासकीय कार्यालयाची परवानगी नसताना ही वसाहत उभी टाकली आहे. त्या ठिकाणी न्यायालयात माजी सैनिकांच्या विरोधात निकाल गेलेला आहे. राज्य शासनाच्या आदेशा नुसार या ठिकाणची अतिक्रमणे काढल्या गेली तर सर्वाधिक फटका हा माजी सैनिक कॉलनीला बसणार आहे.

यापुर्वीही निघाले होते आदेश!

अंबाजोगाई शहरातील शासकीय जमिनीवरील विशेषतः फौज निगराणी अशी सात बा-यावर नोंद असलेल्या जमिनीवरील सर्वच अतिक्रमणे काढून घेण्यात यावीत असे आदेश शासनाने निर्गमित केले होते. उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाने वरीष्ठ कार्यालयाच्या मार्गदर्शनाखाली अधिन राहुन अतिक्रमणे काढण्यासाठी व्युहरचना ही आखली होती. मात्र माजी सैनिक गृहनिर्माण संस्थेने केलेल्या आंदोलनामुळे ही अतिक्रमणे काढण्याची मोहीम राज्यशासनाच्या मध्यस्थिनेच थंडावली होती. आता राज्यशासनाच्याच उपसचीवांनी ही अतिक्रमणे निष्काशीत करण्याचे आदेश काढले असल्यामुळे या मोहीमेचे काय होईल ते पहावे लागेल.