अंबाजोगाई शहरात गेली तीन चार महिन्यांपासून शहराचा ऐतिहासिक वारसा असलेल्या जयवंती नदी, माता योगेश्वरी देवी मंदिर विश्वस्त मंडळ या दोन प्रकरणात सतत उलट सुलट चर्चा आणि बातम्या ऐकावयास मिळत आहेत. तरी सुद्धा शहरात राहणाऱ्या जवळपास १ लाख माणसांपैकी अगदी १० टक्के लोकांनी ही या दोन्ही प्रकरणाकडे फारसे गांभीर्याने ऐकल्याचे, वाचल्याचे किंवा पाहील्याचे अथवा काही प्रतिक्रिया व्यक्त केल्याचे दिसून येत नाही.
अंबाजोगाई शहर हे तसे चळवळीचे केंद्र आहे. एखाद्या सामाजिक प्रश्नासंदर्भात या गावात एखाद्या सामान्य माणसाने प्रामाणिकपणे चळवळ सुरु केली तर गावातील किमान हजार पाचशे लोक तरी त्यांच्या मागे हक्काने आणि हिंमतीने उभा असल्याचे आपण सर्वचजण गेली अनेक वर्षांपासून पहात आहोत. मात्र “चळवळी” च्या ऐवजी “वळवळी” सुरु झाल्या की सामान्य लोक त्यांच्यापासून शेकडो पावलं दुर रहातात. तटस्थपणे त्या प्रकरणाकडे पाहण्याची भुमिका घेतात. मग ही वळवळ करणारी माणसं आपसुकच चर्चेच्या किंवा दखल घेण्याच्या प्रवाहातुन बाहेर पडतात.
अंबाजोगाई शहरात मागील काही महिन्यांपासून सुरू असलेले जयवंती नदी बचाव आंदोलन असो की योगेश्वरी देवी मंदिर विश्वस्त मंडळा संबंधीचा वाद असो ही दोन्ही प्रकरणे आता ऊस गाळून रस काढून टाकलेल्या चोयट्या सारखी अर्थहीन झाली आहेत असे आम्हाला वाटते.
आम्ही किती खरे आहोत हे इतरांना सांगणे म्हणजेच आम्ही खोटे आहोत हा इतरांचा समज दुर करण्यासाठी सांगण्याचाच तो अट्टाहास असतो.
आणि या प्रकरणातील खरे खोटे हे बहुतांशी लोकांना माहीत असल्यामुळे ते अशा वर्षानुवर्षे चघळत असलेल्या प्रकरणात आपला फारसा इंटरेस्ट दाखवत नसावेत.
या दोन्ही प्रकरणाकडे जरा तटस्थपणे पाहण्याचा प्रयत्न एक पत्रकार म्हणून आणि त्याहून अधिक या गावचा सजग सामान्य नागरिक म्हणून येथे करतो आहे. मुळात या दोन प्रकरणाबाबत सध्या चर्चा चालू आहे त्या दोन्ही प्रकरणांना ऐतिहासिक आणि धार्मिक पार्श्वभूमी आहे.
नदीचं आणि मंदिराचं पावित्र्य आपण सर्वच जण जाणतो आहोत. अंबाजोगाई सारख्या प्रचंड मोठा धार्मिक वारसा असलेल्या या गावातच मंदीर आणि नदी या दोन्ही पवित्र स्थळांचे लचके तोडले जात असल्याचे मागील अनेक वर्षांपासून आपण सर्वांनी पाहीले आहे. कारणामे वेगवेगळे असतील पण लचके तोडले गेले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. दोन्ही प्रकरणात याबाबत फक्त एक-एक च उदाहरण देतो. जयवंती नदीचा प्रवाह बदलून झालेली प्लॉटींग आणि योगेश्वरी मातेच्या पुजा अर्चनेचा खर्च भागविण्यासाठी निजाम सरकारने देवस्थानला दिलेल्या शेकडो एकर जमिनी ढापण्यासाठी सुरु असलेले प्रयत्न. या दोन्ही घटना घडून अनेक वर्षे झाली. तक्रारी झाल्या, चौकशा झाल्या दावे प्रतिदावे सुरु आहेत पण अजूनही निश्पक्ष काहीही झाले नाही.
म्हणून “योगेश्वरी मंदीर व्हाया जयवंती नदी टू तहसील कार्यालय” असा शब्द रुपी प्रवास काही भागात आपण करणार आहोत.
ही दोन्ही उदाहरणे अत्यंत बोलकी आणि तुम्हा-आम्हा समोर घडलेली आहेत. आणि विशेष म्हणजे याच प्रकरणातील लोक दररोज योगेश्वरी मातेच्या चरणी लीन होवून तीची सेवा केल्याचा देखावा समाजासमोर निर्माण करण्यात यशस्वी ठरत आहेत. हे विशेष आहे.
कालच्या पहिल्या भागात आपण जयवंती नदी घ्या संदर्भातील अनेक महत्त्वपूर्ण गोष्टींची नोंद घेतली आहे. खरं तर जयवंती नदी संदर्भात घेतलेली ही पुसटशी नोंद आहे. याही पेक्षा अधिक माहिती जयवंती नदी गायब करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना, नदीचा प्रवाह बदलून प्लॉटींग करणा-या भु माफियांना, नदी पात्रात अधिकृत/अनाधिकृत इमारती बांधणा-या धनदांडग्याना, विविध शासकीय कार्यालयातील वातानुकूलित खुर्चीवर बसून शासकीय नोंदी वरील नदीचा नाला करावयास लावणा-या राजकीय नेत्यांना आणि त्यांच्या चेल्या- चपाट्यांना आहे. तो सर्व उल्लेख या ठिकाणी करणे शक्य नाही. त्यामुळे मी तुर्तास जयवंती नदी प्रकरणाला पुर्ण विराम देत आहे.
आता “जयवंती नदी व्हाया योगेश्वरी मंदीर टू तहसील कार्यालय” च्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या भागात आपण गेली अनेक वर्षांपासून योगेश्वरी देवल कमेटी चा धर्मादाय आयुक्तांच्या न्यायालयात आणि जिल्हा, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात चालू असणाऱ्या वाद विवादावर प्रकाश टाकणार आहोत. आणि शेवटचा चौथा भाग या दोन्ही प्रकरणात महत्वाची भुमिका निभावणा-या तहसील कार्यालय च्या या प्रकरणातील आजवरच्या भुमिके संदर्भातील चर्चा, टिप्पणी करणार आहोत.
अंबाजोगाई आणि परिसरातील गावांची ग्राम देवता आणि कोकणस्थ ब्राम्हणांची कुलदेवता असलेल्या योगेश्वरी न्यासाची स्थापना माझ्या जन्माच्या पाच वर्षानंतर म्हणजे १९६५ साली झाली आहे. १९६५ साली स्थापन झालेल्या पहिल्या विश्वस्त मंडळाला १९७३ मध्ये धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाने मंजूरी दिली. यामध्ये मंदिराचा पुजारी हा न्यासाचा विश्वस्त असावा व त्याबाबत त्याला प्रदान करण्यात आलेले हक्क आणि अधिकार यांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता. १९७३ साली मंजूरी मिळालेल्या या न्यासाच्या सदस्यांपैकी अनेकांना मी एक पत्रकार म्हणून पाहीलेले- बोललेले आहे. या एकूण विश्वस्तांपैकी अवघी दोन विश्वस्त जिवंत असे पर्यंत या न्यासाच्या कारभार व्यवस्थित सुरु होता. याचे एकमेव कारण या विश्र्वस्तांचा डोळा न देवीच्या उत्पन्नावर होता ना जागेवर होता असे मला वाटते.
हे दोन विश्वस्त जिवंत असतानाच पहिल्या विश्वस्त मंडळातील दिवंगत सदस्यांच्या वारशांनी व इतरांनी १९७३ साली मंजूरी मिळवलेल्या पहिल्या न्यासातील दिवंगत सदस्यांचे आम्ही वारसदार आहोत म्हणून योगेश्वरी देवी विश्वस्त मंडळाचे तहहयात विश्वस्त म्हणून आपली नियुक्ती करावी अशी मागणी धर्मादाय आयुक्तांच्या न्यायालयाकडे केली असता ही मागणी मा. धर्मादाय आयुक्तांनी फेटाळली व सर्वसमावेशक काळजीवाहू विश्वस्त मंडळ बनवण्याच्या हालचालींना गती दिली.
सदरील मागणीनुसार मा. धर्मादाय आयुक्त यांच्या न्यायालयाने १०/११/२०१६ रोजी विद्यमान काळजीवाहू संचालक मंडळाची १९/११/२०१९ पर्यंत म्हणजे तीन वर्षांसाठी नियुक्ती करुन काम पाहण्याचे आदेश दिले होते.
या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात विद्यमान संचालक मंडळाने न्यासाच्या घटना दुरुस्तीत बदल करुन पुजा-यांना मिळणाऱ्या हक्क आणि अधिकारात अमुलाग्र बदल करुन त्यांच्या आर्थिक मिळकतीवर खुप मोठ्या प्रमाणात निर्बंध आणले व पुजारी हा विश्वस्त मंडळात पदसिद्ध सदस्य नसावा अशा नव्या तरतुदी सह घटना दुरुस्ती करवून घेतली. सदरील घटना दुरुस्ती करून झाल्यानंतर विद्यमान विश्वस्त व मंदिराचे पुजारी यांना संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुजा-यांच्या हक्क आणि अधिकारात बदल केल्याचे सांगितले नाही. मात्र पुढे २०१७ मध्ये घेण्यात आलेल्या सदस्यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत हा विषय चर्चेत आला आणि पुजारी विरुद्ध विद्यमान संचालक मंडळ असा वाद सुरु झाला. हा वाद सुरु होण्यासाठी राजकीय, सामाजिक आणि अनेक वैयक्तिक हेवेदावे सतत पुढे येत गेले आणि वादी प्रतिवादी यांची न्यायालयीन लढाई सुरु झाली.
सदरील कालावधीत संपत येत असतांनाच १५/११/२०१९ रोजी मा. धर्मादाय आयुक्त यांच्या न्यायालयाने न्यासाचे नवीन सभासद नोंदणी करुन तीन महिन्याच्या आत निवडणुका घ्याव्यात असे आदेश दिले होते. याच आदेशात त्यांनी न्यासाच्या नवीन सभासद नोंदणीसाठीचे निकष आणि त्यांना मिळणारे हक्क याविषयी विस्तृत मार्गदर्शन केले होते.
योगेश्वरी देवस्थान न्यासाच्या हितासाठी व सुयोग्य व्यवस्थापना साठी, धार्मिक विधी व कार्यक्रम व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी, मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भक्तांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० चे कलम ५०(३) अन्वये मा. धर्मादाय आयुक्त यांच्या न्यायालयाने याच आदेशात एक सुधारीत योजना मंजूर करुन सदरील योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी योग्य त्या सुचेना केल्या होत्या.
या सुधारित योजना पत्रात न्यासाची कार्यपद्धती कशी आसावी या बाबत ही स्पष्टता केली असून न्यासाचे व्यवस्थापन दोन श्रेणीमध्ये असावे, एक कार्यकारी मंडळ (विश्वस्त मंडळ) आणि दुसरे सर्वसाधारण मंडळ असावे. न्यासाचे सर्व दैनंदिन कामकाज कार्यकारी मंडळ करेल तसेच न्यासाला सर्व साधारण सभा व इतर कार्य करण्यासाठी सर्व प्रकारचे सभासद मिळून सर्वसाधारण मंडळ असेल. प्रत्येक महत्वाचे निर्णय हे सर्वसाधारण मंडळांमध्ये घेतले जातील. सर्वसाधारण मंडळात सर्व प्रकारचे सभासद भाग घेवून शकतील, तसेच कार्यकारी मंडळाने केलेल्या सर्व कामांचे विश्लेषण व मुल्यमापन सर्वसाधारण मंडळांमध्ये करता येईल.सर्वसाधारण मंडळाने बहुमताने घेतलेले निर्णय कार्यकारी मंडळावर बंधन कारक राहतील. न्यासाच्या परीशिष्ट १ वर कार्यकारी मंडळाची नोंद असेल.” अशा स्पष्ट सूचना केल्या होत्या.
या तीन महिन्यांच्या कालावधीत विद्यमान काळजीवाहू विश्वस्त मंडळाने धर्मदाय आयुक्तांनी निश्चित केलेल्या कालावधीत नवीन सभासद तयार करून विद्यमान संचालकांची निवडणुक घेतली आणि सदरील संचालक मंडळास मान्यता मिळवली.
या संचालक मंडळात प्रथमच योगेश्वरी देवीच्या भक्तांसमवेत राजकारणामध्ये सक्रिय असलेल्या लोकांचाही समावेश करण्यात आला. योगेश्वरी देवल कमेटीच्या संचालक मंडळांमध्ये राजकीय व्यक्ती नसावेत असे आमचे अजिबात म्हणने नाही. मात्र या संचालक मंडळात समाविष्ट झालेल्या राजकीय लोकांनी आपले राजकीय जोडे बाहेर ठेवून मंदीर विकासासाठी एकत्रितपणे जे काम करावयास हवे ते काम करण्याचा प्रयत्न या लोकांकडून झाला नाही. यामुळे पुजारी आणि विश्वस्त यांच्या मध्ये आणि विश्वस्तांमध्ये ही दुही निर्माण होण्यास सुरुवात झाली.
