जिल्हा बँकांबाबत (District Bank) महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे.आता जिल्हा बँका लवकरच राज्य बँकेत ( State Bank ) विलीन होण्याची शक्यता आहे. केंद्रातील सहकार खात्याकडून याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. विलिनीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या केंद्रातील सहकार विभागाकडून अहवाल (Report) तयार करण्याचे काम सुरू आहे. हा अहवाल लवकच तयार केला जाणार असून, सहकार विभागाच्या या अहवालावरच जिल्हा बँकांचे भवितव्य ठरणार आहे. पुढील तीन महिन्यात केंद्रातील सहकार विभागाकडून जिल्हा बँकांच्या विलिनिकरणाबाबत अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. या अहवालानंतर जिल्हा बँका या राज्य बँकांमध्ये विलीन होण्याची शक्यता आहे. सध्या राज्यातील अनेक जिल्हा बँका या आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. त्यामुळे या बँका राज्य बँकेत विलीन करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे.

विलिनीकरणाला विरोधाची शक्यता

गेल्या दहा वर्षांमध्ये अनेकदा जिल्हा बँका या राज्य बँकेत विलीन कराव्यात याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. मात्र या प्रस्तावाला राज्यातील अनेक सहकार क्षेत्रातील संस्था तसेच नेत्यांनी विरोध केला आहे. मात्र सध्या राज्यात असणाऱ्या जिल्हा सहकारी बँकांची म्हणावी तेवढी स्थिती चांगली नाहीये. प्रमुख 31 बँकांपैकी निम्म्याहून अधिक बँका या तोट्यात आहेत. या बँका तोट्यात असल्यामुळेच जिल्हा बँका राज्य बँकेत विलीन करण्याचा निर्णय केंद्रीय सहकार विभागाकडून घेतला जाण्याची शक्यात आहे. विलिनीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या केंद्रातील सहकार विभागाकडून अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. पुढील तीन महिन्यात हा अहवाल सादर होणार आहे. या अहवालानंतर बँकेंचे विलिनीकरण होणा की नाही याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

आरबीआय’ची नवी नियमावली

जिल्हा बँका या राज्य बँकेत विलीन करण्यासाठी भारताची मध्यवर्ती बँक असलेल्या आरबीआयकडून नवी नियमावली जारी करण्यात आली आहे. आरबीआयच्या दिशानिर्देशनामुळे जिल्हा बँकांना अतिरिक्त अधिकार प्राप्त झाले आहेत. मात्र जिल्हा बँकांच्या कारभाराकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. राज्यातील निम्म्याहून अधिक बँका सध्या तोट्यात आहेत. त्यामुळेच त्रिस्तरीय रचना ठेवण्यापेक्षा द्विस्तरीय रचना ठेवावी या विचारातून आता जिल्हा सहकारी बँका या राज्य बँकेत विलीन करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे.

१६ जिल्हा बँका अडचणीत

राज्यात ३१ जिल्हा मध्यवर्ती बँका असून, त्यापैकी १६ बँका या अडचणीत आहेत. दिलेल्या कर्जाची वसुली न होणे, नैसर्गिक आपत्ती येणे, घेतलेले कर्ज वेळेत परतफेड न झाल्याने शून्य टक्केची केंद्र व राज्याकडून रक्कम न येणे, यामुळे शेतकरी थकबाकीत जातात. शेतकऱ्यांना सात टक्के दराने कर्ज देण्याबाबत शासन सांगतेय मात्र वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शून्य टक्के व्याजापैकी केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी तीन टक्के रक्कम देते. एक टक्का व्याज जिल्हा बँकेला सोसावे लागते. यामुळेही जिल्हा बँका अडचणीत आहेत.