राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह अन्य काही जणांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोटीस पाठवण्यात आली आहे. लवासा प्रकरणी सहा आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश या नोटीसीमधून न्यायालायने दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
लवासा प्रकल्पाला देण्यात आलेली परवानगी मनमानी, अवाजवी, राजकीय पक्षपातीपणा असल्याचे घोषित करावे, अशी मागणी उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. पण उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर नाशिकच्या नानासाहेब जाधव यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. ए.एस.बोपन्ना यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत न्यायालयाने पवार कुटुंबीयांना नोटीस बजावली आहे. तसेच या याचिकेत कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, लवासा कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन, पुण्याचे जिल्हाधिकारी, राज्याचे विकास आयुक्त यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. हिल स्टेशन म्हणून अधिसूचित केलेल्या १८ गावांच्या जमिनी महामंडळाला किरकोळ दराने विकल्या गेल्या. हा व्यवहार २००२ मध्ये झाला. यामुळे बाधित शेतक-यांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अधिनियमाचे उल्लंघन करत लवासा प्रकल्प उभारण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे. ही याचिका तांत्रिक कारणे देत उच्च न्यायालयाने निकाली काढली होती. त्यामुळे १८ गावांतील बांधकामांना स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
लवासा एक सुनियोजित खाजगी शहर असून ते पुणे शहराजवळ बनवले जात आहे. लवासा ही पंचवीस हजार एकर जागेतील ही परियोजना हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनीद्वारा विकसित केली जात आहे. सध्या अपूर्ण स्थितीत असलेले हे शहर भूमी अधिग्रहण, पर्यावरणाचे नुकसान व राजकीय भ्रष्टाचार यांसहित अनेक कारणांमुळे विवादास्पद बनले आहे. सन २०१० च्या अखेरीस भारतीय पर्यावरण व वन मंत्रालय यांच्या आदेशावरून पुढील विकासकाम थांबवण्यात आले आहे. अतिशय निसर्गरम्य असे वातावरण येथे पाहायला मिळते. सध्या अपूर्ण अवस्थेत असलेले हे शहर भुमी अधिग्रहण, पर्यावरणाचे नुकसान व राजकीय भ्रष्टाचार यासह अनेक कारणांमुळे विवादास्पद बनले आहे.
