सरकारने शरद पवारांपासून कायमस्वरुपी दूर राहणे गरजेचे!!

सन 2014 साली देवेंद्र फडणवीस यांना विश्वासमतावेळी काँग्रेससह NCP च्या आमदारांनी आवाजी मतदान केले.तेंव्हा शिवसेनेचे एकनाथराव शिंदे हे विधानसभेत विरोधी पक्षनेते होते.देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शिवसेनेलाही मंत्रीमंडळात सामिल करून घेतले. सत्तेचा लाभ मिळाल्याने उध्दव ठाकरेही सुखावले. तसेच विश्वासमतावेळी मदत करणाऱ्या काँग्रेस,NCP चे साखर कारखाने,सूतगिरण्या दुधसंघ,बॅंका, पतपेढया, बाजार समित्या,रेशनची दुकाने,देशी दारुची दुकाने आणि शिक्षणसंस्था यामधून होणाऱ्या भ्रष्ट,अकार्यक्षम कारभाराला पूर्ण संरक्षण दिले. शेतीलुटीच्या यंत्रणेत कसलाही हस्तक्षेप केला नाही. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सारखा हाताखालील विरोधी पक्षनेता ठेवल्याने देवेंद्र फडणवीसांना पहिले दोन वर्षे कसलाही त्रास झाला नाही. विधानसभेतील सर्वच राजकीय पक्ष सत्तेत सहभागी करून घेण्यात त्यांना यश मिळाले.

सत्तेत सहभागी झालेल्या सर्व राजकीय पक्षांनी सन 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना सरसकट संपूर्ण कर्जमुक्तीचे आणि वीज बिल मुक्तीचे आश्वासन दिलेले होते.देवेंद्र सरकारचे दोन वर्षे उलटून गेले तरी याबाबत कसलीही हालचाल होत नव्हती. दरम्यान पुणतांबा जि.नगर येथे 1 जून 2017 रोजी ‘शेतकरी संप’ सुरू झाला.पाळीव शेतकरी संघटनांच्या मदतीने सदाभाऊ खोत आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी संप गुंडाळल्यामुळे ठिणगी पडली. त्यानंतर शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी 5 जून 2017 रोजी ‘महाराष्ट्र बंद’ करण्याची घोषणा केली. त्याला शेतकऱ्यांनी उदंड प्रतिसाद दिला. परिणामी 11 जून 2017 रोजी पुन्हा तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पाच कॅबिनेट मंत्र्यांच्या गटाने शेतकरी संघटनेच्या सुकाणू समिती सोबत वाटाघाटी केल्या.चंद्रकांत पाटील यांनी सरसकट संपूर्ण कर्जमुक्ती मान्य केली.34 हजार कोटींची कर्जमाफीसाठी तरतूद केली.तसेच गायीच्या दुधाला राहुरी कृषी विद्यापीठाने काढलेल्या उत्पादन खर्चानुसार प्रतिलिटर 34/- रुपये भाव देण्याचे मान्य केले.आमच्या समक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी प्रसिद्धी माध्यमांसमोर सांगितले. यावेळी शेतकरी संघटनेचा कार्याध्यक्ष म्हणून मी स्वतः चर्चेत सहभागी होतो.

शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत सह्याद्री अतिथीगृहावर 11 जून 2017 रोजी चर्चा केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी उध्दव ठाकरे, अशोक चव्हाण आणि शरद पवार यांच्यासोबत विचार विनिमय करुन 27 जून 2017 रोजी अटी, शर्तीसह कर्जमाफीचा शासन निर्णय काढला. 34 हजार कोटींची कर्जमाफीची रक्कम 18 हजार कोटी रुपयांपर्यंत खाली आली. गायीच्या दुधाला प्रति लिटर 27/- रुपये भाव झाला.देवेंद्र सरकारने शरद पवारांच्या सल्ल्याने निर्णयाची अंमलबजावणी केली.परिणामी शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला.18 हजार कोटींची कर्जमाफी मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे प्रचंड हाल केले. काँग्रेस,NCP, शिवसेना आणि पाळीव शेतकरी संघटनांचे दुध संघ 27/- रुपये दुधाच्या भावाविरोधात उच्च न्यायालयात गेले.देवेंद्र सरकारने न्यायालयात 27/-रुपये भावाचे समर्थन केले नाही.राजू शेट्टी सह पाळीव शेतकरी संघटनांनी दुधाच्या भावाविरोधात नाटकी आंदोलन केले.दुधाचे भाव प्रति लिटर 20/-रुपये झाले.शेतकऱ्यांचा देवेंद्र सरकारवरील विश्वास उडाला.

देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या पाच वर्षांच्या काळात काँग्रेस,NCP, शिवसेना यांच्यासहित छोट्या राजकीय पक्षांनाही शेतकरी लुटीची मोठी संधी दिली.गोवंश हत्या बंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीने पोलिसांना हप्त्याचे नवीन साधन तयार करून दिले. कर्जमाफीची रक्कम मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रचंड मनस्ताप झाला. यामुळे देवेंद्र फडणवीस शेतकऱ्यांची सहानुभूती गमावून बसले.दरम्यान सन 2019 विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक भ्रष्टाचार प्रकरणात शरद पवार,अजित पवार यांना दोषी ठरवून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी.असा निकाल दिला.विधानसभा निवडणुकीला समोर जात असताना देवेंद्र सरकारने पोलिसांत तक्रार करून ED(Enforcement Directorate) कडे तपास दिला.शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळवण्यासाठी झालेल्या त्रासामुळे सन 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांचे संख्याबळ 122 वरुन 105 पर्यंत घसरले.याचा शरद पवारांनी फायदा उठविला. उध्दव ठाकरेंना मुख्यमंत्री केले.कोरोना महामारीमुळे त्यांनी घरी बसून फेसबुक द्वारे कारभार केला.उध्दव ठाकरे मंत्रालयात येत नसल्याने अजित पवार राज्य कारभार चालवित होते.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने बिघडलेली घडी व्यवस्थित करण्यासाठी अडीच वर्षाचा मोठा काळ त्यांना मिळाला.सन 2014 पूर्वीचा कचरा साफ करण्यासाठी मंत्रालयात आग लागली होती.त्या संधीचे सोने करावे असा सल्लाही शरद पवारांनी दिला होता.आता महाराष्ट्राच्या नशिबाला एकनाथराव शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे म्हणजेच ED सरकार रुजू झाले आहे.शरद पवारांच्या सल्ल्याने शेतकऱ्यांच्या बाबतीत निर्णय कराल तर देवेंद्र फडणवीसांच्या आमदारांची संख्या पुढील निवडणुकीत दोन अंकी होईल.मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस म्हणजे (ED)या दोघांनी महाराष्ट्राचा कारभार चालविताना शरद पवारांना कायमस्वरूपी दूर ठेवले तरचं शेतकरी आत्महत्या ‘मुक्त’ महाराष्ट्राची मनोकामना पूर्ण होईल असे वाटते.

कालिदास आपेट,
कार्याध्यक्ष शेतकरी संघटना महाराष्ट्र