सत्तासंघर्षाची आता ५ न्यायाधिशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी; २५ ऑगस्ट ला होणार सुनावणी!

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर नेमका काय निर्णय होणार? यासंदर्भातल्या सुनावणीवर आज सकाळपर्यंत अनिश्चितता होती. अखेर हा विषय आजच्या वेळापत्रकात समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे या प्रकरणाची सुनावणी ५ सदस्यांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आलं आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता २५ ऑगस्ट रोजी होणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाकडून यावेळी नमूद करण्यात आलं आहे.

याशिवाय, धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह नेमकं कुणाचं? या मुद्दयावर आज दुपारी ३ वाजता नियोजित असलेली सुनावणी देखील दोन दिवसांसाठी पुढे ढकलण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भातील पाच याचिकांचा समावेश सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाच्या मंगळवारच्या दैनंदिन व पुरवणी कार्यसूचीत सोमवारी रात्रीपर्यंत करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे मंगळवारच्या सुनावणीबाबतही रात्री उशिरापर्यंत अनिश्चितता होती.

मात्र, आज सकाळी कपिल सिब्बल यांनी यासंदर्भातील याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी हा विषय कार्यसूचीमध्ये समाविष्ट करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार आज दुपारी साडेबाराच्या सुमारास यावर सुनावणी घेण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या गटातील आमदारांना बजावलेल्या आमदारांच्या नोटीसा, शिवसेना नेते सुभाष देसाई, मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी शिंदे सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड आदी मुद्दयांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यासंदर्भातील पाच याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.

या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनुसार, आता या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठासमोर घेतली जाणार आहे. येत्या २५ ऑगस्ट रोजी अर्थात ४८ तासांच्या आत ही सुनावणी घेतली जाणार आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह असणाऱ्या धनुष्यबाणासंदर्भात निवडणूक आयोगासमोर नियोजित असणारी सुनावणी देखील दोन दिवसांनी पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणावर येत्या २५ ऑगस्ट रोजी सुनावणी आणि त्यानंतर निर्णय येण्याची शक्यता आहे.

“सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातल्या घडामोडींवर सुनावणी झाली. शिवसेनेतून फुटून गेलेल्या गदारांच्या शिंदे गटानं असा दावा केला होता की विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रतेचा निर्णय घेऊ द्या. मात्र, कपिल सिब्बल यांनी आमच्या बाजूने प्रभावी मुद्दे मांडल्यानंतर यावर ५ न्यायमूर्तीच्या घटनापीठासमोर सुनावणी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. शिंदे गटानंविधानसभेचे अध्यक्ष अपात्रतेसंदर्भातले निर्णय घेतील, ही मागणी केली होती. ती न्यायालयाने फेटाळली आहे”, अशी माहिती सुभाष देसाई यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

राज्यपालांचे अधिकार काय हे सुप्रीम कोर्टाने सांगणे आवश्यक – उल्हास बापट

राज्याच्या सत्तासंघर्षावर अखेर सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी संपली आहे. हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. याव प्रतिक्रिया देताना कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे की, सुनावणीत राज्यघटनेतील मूलभूत प्रश्नांचा अंतर्भाव असल्याने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवणे आवश्यक होते. आता यामध्ये आजवरच्या १० अति महत्वाच्या प्रकरणांचा समावेश असणार आहे. मात्र त्याचबरोबर राज्यपालांचे अधिकार काय हे देखील सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे.