राज्यातील 25 जिल्हा परिषद, महापालिका आणि पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली असून राज्य निवडणूक आयोगाने यासंदर्भातील परिपत्रक काढून माहिती दिली आहे. राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मध्ये केलेल्या दुरूस्तीच्या पार्श्वभमीवर जिल्हा परिषद, महापालिका आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, शिंदे फडणवीस सरकारने महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेत बदल केला होता. तर जिल्हापरिषदेतील वाढीव गट आणि गणात देखील बदल करण्यात आले होते. त्यानंतर ही प्रक्रिया पुन्हा राबवण्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी उलटणार असून त्याचबरोबर राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांच्या प्रक्रियेवर आणि आरक्षणाच्या प्रक्रियेवर दिलेल्या स्थगितीनंतर आता या निवडणुका पार पडण्यासाठी पुढचे वर्ष उजाडणार असल्याचं चित्र स्पष्ट झालं आहे.
राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना आज जाहीर करण्यात येणार होती. पण निवडणूक आयोगाने निर्णय घेत जिल्हा परिषदांमधील जाहीर करण्यात येणार असलेली मतदार यादीची प्रक्रियाही स्थगित करण्यात आली असल्याचं राज्य निवडणूक आयोगाच्या परिपत्रकात म्हटलं आहे. त्याचबरोबर यासंदर्भातील सूचना सदर जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगाने दिल्या आहेत.
ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटल्यानंतर निवडणूक पात्र सर्व महापालिकांच्या निवडणुका लवकर घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. असे असतांनाही न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका फेटाळण्यात आली होती. न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी राज्य निवडणूक आयोगावार अवमानाची कारवाई करण्याचा इशाराही न्यायालायने दिला होता. असे असतांनाही कायद्यात बदल करण्याच्या नावाखाली ही प्रक्रिया रद्द करण्यात आली.
राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, ९१६१ मध्ये केलेल्या बदलासंदर्भातील अध्यादेश ४ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे सदस्य संख्या ही कमीत कमी ५० तर जास्तीत जास्त ७५ करण्याचे ठरले. यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदेची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
