ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालावर राज्य सरकारने व्यक्त व्हावे, मार्ग काढावा मात्र आरक्षण वाचवावे असं ट्विट भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजाताई मुंडे यांनी केलं आहे.

आज सुप्रीम कोर्टाने 367 ठिकाणच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत, त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही. यावर पंकजाताई मुंडे यांनी ट्विट करत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्या म्हणाल्या, “काय महत्त्वाचे आहे ? एका वंचित समाजाचा न्याय का निवडणूक जी आधीच उशीराने होत आहे. पण आता झालीच पाहिजे अशी ही निवडणूक, काय महत्त्वाचे??.सरकार व्यक्त होईल मार्ग काढेल अशी अपेक्षा आहे.. जे न्यायिक विषय हाताळत आहेत त्यांनी पुढील दिशा वा मार्ग विषयांवर प्रकाश टाकावा.. आरक्षण मात्र वाचवावे !” असं त्यांनी म्हटलं आहे.

काय महत्त्वाचे आहे एका वंचित समाजाचा न्याय का निवडणूक जी आधीच उशिराने होत आहे पण आता झालीच पाहिजे अशी ही निवडणूक,काय महत्त्वाचे??.सरकार व्यक्त होईल मार्ग काढेल अशी अपेक्षा आहे..जे न्यायिक विषय हाताळत आहेत त्यांनी पुढील दिशा वा मार्ग विषयांवर प्रकाश टाकावा..आरक्षण मात्र वाचवावे!!

— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) July 28, 2022

८ जुलै रोजी जाहीर कार्यक्रम काय होता?

राज्य निवडणूक आयोगाने ८ जुलै रोजी ओबीसी आरक्षणाविना निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार १८ ऑगस्ट रोजी मतदानाची प्रक्रिया पार पडणार होती, तर १९ ऑगस्ट रोजी निकाल जाहीर करण्यात येणार होता. १७ जिल्ह्यातील कमी पाऊस पडणाऱ्या नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये निवडणूक घेण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र १४ जुलै रोजी निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या होत्या.

राजकीय आरक्षण म्हणजे काय?

आरक्षण विषयाबाबत लोकांमध्ये विविध प्रकारचे समज-गैरसमज आहेत. ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके सांगतात, “आरक्षण तीन प्रकारचे आहे. राजकीय प्रतिनिधित्व (निवडणुकीतील जागा), शैक्षणिक आरक्षण आणि नोकऱ्यांतील आरक्षण. घटनेच्या कलम 334 अन्वये यातील राजकीय आरक्षणाला फक्त दहा वर्षांची मुदत घातलेली आहे. पण शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणासाठी घटनेने कोणतीही मुदत ठरवून दिलेली नाही.” राजकीय आरक्षणाबाबत बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार मधू कांबळे सांगतात, “सुरुवातीला दहा वर्षांची मुदत ठेवण्यात आली होती; परंतु प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी आणि राज्यकर्त्यांनी मागासवर्गीयांची मतं मिळवण्यासाठी ही मुदत वेळोवेळी वाढवत नेली.

राज्यसभा आणि विधान परिषदेत मात्र राजकीय आरक्षण नाही. मात्र पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीबरोबरच ओबीसी आणि महिलांनाही राजकीय राखीव जागा ठेवण्यात आलेल्या आहेत.”

ओबीसी प्रवर्गाला राजकीय आरक्षण कधी मिळालं?

महाराष्ट्रात 1 मे 1962 रोजी ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, 1961’ हा कायदा अस्तित्वात आला. जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद, गट पातळीवर पंचायत समिती आणि गाव पातळीवर ग्रामपंचायत अशा रीतीने त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना करण्यात आली.

महाराष्ट्र पंचायतराजची अंमलबजावणी करणारे देशातील नववं राज्य ठरलं.1992 साली देशात मंडल आयोग लागू झाला. त्यानंतर 1994 साली ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, 1961’ मध्येही दुरुस्ती करण्यात आली आणि कलम 12 (2) (सी) समाविष्ट करून इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के राजकीय आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के उमेदवार हे इतर मागासवर्गीयांमधून (OBC) असणं बंधनकारक करण्यात आलं.

SC/ST प्रवर्गाचं आरक्षण हे ‘घटनात्मक’ आहे, तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण हे राज्याच्या विधिमंडळानं दिलेलं ‘वैधानिक’ आरक्षण आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. वैधानिक म्हणजे राज्याच्या कायदेमंडळानं कायद्याद्वारे तयार केलेलं आरक्षण.