मुंबई / सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर राज्यातील ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र तरीही चार जिल्ह्यात ओबीसींना आरक्षणा पासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
ओबीसी आरक्षणा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपुर्वी महत्वपुर्ण निर्णय दिल्यानंतर २७ टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे मात्र सदरील निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाने घालुन दिलेल्या शिफारसीनुसार हे आरक्षण देण्यात यावे असे स्पष्ट सांगितले आहे. संदरील बांठिया आयोगाने आपल्या अहवालात ज्या विभागात एससी, एसटी ची लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे तेथे ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही अशी शिफारस केली आहे. आता बांठिया आयोगाने घालुन दिलेल्या शिफारसीनुसार राज्यातील
गडचिरोली, नंदुरबार, पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद मतदारसंघात आणि नाशिक जिल्ह्यातील कांहीं आदिवासी तालुक्यामध्ये ओबीसींना आरक्षणा पासून वंचित राहण्याचा धोका संभवतो आहे. कारण तेथील आरक्षणाचा टक्का हा ५० पेक्षा जास्त होतो आहे, आता यावर राज्य सरकार काय भुमिका घेते ते पहावे लागेल.
बांठीया आयोगाने मतदार यादीनुसार सर्व्हे रिपोर्ट (जनगणना अहवाल) प्रमाणे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या ३७ टक्के असल्याचं सांगितलं आहे. राज्यामध्ये ओबीसींची एकूण लोकसंख्या ३७ टक्के दाखवण्यात आली असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही वेगवेगळी दर्शवण्यात आली आहे. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी/एसटीची लोकसंख्या ५० टक्के असेल त्या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण असणार नाही, असं बांठीया आयोगात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
या नियमामुळे गडचिरोली, नंदुरबार आणि पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण असेल तर नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी तालुक्यांमध्येही ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही.
बांठीया आयोगाने सर्व ओबीसींना आधी असल्याप्रमाणेच २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आहे, पण हे देत असताना अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांची एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्यावर जाऊ नये, अशी अटही घालण्यात आली आहे, त्यामुळे चार ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. बांठिया आयोग शिफारसी बाबत मागासवर्ग आयोगाने निर्णय घ्यावा आणि २ आठवड्यात निवडणुका घ्याव्यात असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
