सुदर्शन रापतवार / ७३ आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीनंतर १९९४ पासून ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण लागू झाले. हे आरक्षण लागू झाल्यापासून ओबीसी च्या आरक्षणाचा लढा ख-या अर्थाने सुरु झाला. १९६० पासून आज २०२२ पर्यंत महाराष्ट्रात ओबीसी समाजातून फक्त दोनच मुख्यमंत्री झाले असल्याने हा समाज राजकीयदृष्ट्या मागास आहे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतुन ओबीसी नेतृत्व पुढे यावे, यासाठी ओबीसींना हे आरक्षण देण्यात आले होते. पुढे ओबीसींना राजकीय आरक्षणाची आवश्यकता भासत असल्याने हा लढा चालू राहिला.
महाराष्ट्रात ओबीसींना १९९४ पासून राजकीय आरक्षण लागू झाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी राखीव जागा ठेवल्या जाऊ लागल्या. मात्र आजवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद केवळ दोनच ओबीसी नेत्यांकडे गेले हे लक्षात आल्यावर बांठिया आयोगाने नेमके यावर बोट ठेवत हा समाज राजकीयदृष्ट्या मागास असल्याने राजकीय आरक्षण देण्याची गरज प्रतिपादित केली. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत राहूनच अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण दिल्यानंतर ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे आणि अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक असेल, तेथे ओबीसींना आरक्षण देऊ नये, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे.
मंडल आयोगाचा अहवाल आल्यानंतरच्या काळातील सर्वेक्षणानुसार राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या ५२ ते ५४ टक्के असल्याचे मानले जात होते. आजवर हीच टक्केवारी गृहीत धरली जात होती. वास्तविक ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय शास्त्रीय पद्धतीने सांख्यिकी आकडेवारी (इंपिरिकल डेटा) तयार करा, त्याखेरीज ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यावर राज्य सरकारने हा तपशील तयार करण्यासाठी राज्याचे माजी मुख्य सचीव संजीवकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली बांठिया आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाने ७८१ पानांचा अहवाल राज्य सरकारला दिला. नंतर हा अहवाल न्यायालयात सादर केला गेला. मतदारयादीतील आडनावांवरून केलेल्या जणगणनेनंतर राज्यातील ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असल्याचे दिसून आले, तर राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षणानुसार ओबीसींची लोकसंख्या ३९.७ टक्के इतकी आहे. शिक्षण विभाग आणि अन्य खात्यांच्या सर्वेक्षणानुसारही ओबीसींची लोकसंख्या साधारणतः याच प्रमाणात असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे राज्यात ही लोकसंख्या २७ टक्क्यांहून अधिक आणि ४० टक्क्यांपर्यंत असल्याचा निष्कर्ष काढून बांठिया आयोगाने २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली होती.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रांतील ओबीसींची लोकसंख्या, संस्थांमधील उपलब्ध जागा, अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या आणि आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसींना किती टक्के जागा देता येतील यासंदर्भात स्वतंत्र तक्ते तयार करून राज्य सरकार आणि न्यायालयाला दिले गेले. अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या २० टक्के असलेल्या ठिकाणी २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देता येईल. जिथे ओबीसींची संख्या २७ टक्क्यांहून कमी आहे, तेथे त्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीइतके म्हणजे २४ ते २५ टक्क्यांपर्यंतही देता येईल. अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या २० टक्क्यांहून अधिक असलेल्या ठिकाणी ५० टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेत राहून ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे.
ओबीसी समाज राजकीयदृष्ट्या मागास आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी आयोगाने १९६० ते २०२२ पर्यंतची लोकप्रतिनिधींची आकडेवारी मागविली. राज्यात १९६० पासून फक्त दोनच ओबीसी मुख्यमंत्री झाले, तरीही लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. ७३ आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीनंतर १९९४ पासून ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण लागू झाल्यावर ओबीसी समाजातून एकही मुख्यमंत्री झाला नसल्याने हा समाज राजकीयदृष्ट्या मागास आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसी नेतृत्व पुढे यावे, यासाठी आरक्षण आवश्यक आहे. असे स्पष्ट मत बांठिया आयोगाने नोंदवले आहे.
बांठिया आयोगाने केलेल्या ओबीसींच्या गणनेत त्रुटी असल्याचा दावा ओबीसी नेते आणि मराठा महासंघाने केला होता. या अहवालास आक्षेप ही घेतला होता. मतदार यादीतील अनुसूचित जाती, जमाती व खुल्या गटातील मतदारांची नावे केवळ आडनावांच्या आधारे वगळून ओबीसींची गणना करण्याची कार्यपद्धती आयोगाने अवलंबिली. अनेक आडनावे ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती आणि खुल्या गटात समान असतात. त्यामुळे आडनावा वरून गणना न करता घरोघरी जाऊन करावी, अशी मागणी न्यायालयात याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. आयोगाच्या या कार्यपद्धतीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह माजी मंत्री छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही विरोध केला होता. राज्यात १९९४ पासून ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू असले, तरी राजकीय मागासलेपणाची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून न दिल्याने आयोगाने हा मुद्दा अनुत्तरितच ठेवला आहे.
आता बांठिया आयोगाच्या अहवालात दिलेले निकृर्ष गृहीत धरुन सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय दिला आहे. तरी ओबीसींचे प्रश्न सुटणार नाहीत, उलट ते अधिक गुंतागुंतीचे होतील असे जाणकारांचे मत आहे.
