गडकरीजी शेतकऱ्यांना दोष नाही, दिशा द्या! डॉ.आशिष लोहे, वरुड अमरावती

नुकत्याच आपण केलेल्या ऐका विधानावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होते आहे, ज्यात आपण असे म्हणालात की, अमेरिकेत एका एकरात तीस क्विंटल सोयाबीन होतं आणि आपल्या देशात चार क्विंटलच्या वर नाही मग कृषी विद्यापीठांचा फायदा काय?
साहेब, आपल्या माहितीसाठी सांगतो अमेरिकेत एका एकरात तिसच क्विंटल नाही तर एकरी 51 क्विंटल सोयाबीन घेण्याचा विक्रम जॉर्जिया प्रांतातील रेडी डावडी या प्रगतिशील शेतकऱ्यांने केला आहे आणि तुमच्या माहितीसाठी अजून एक गोष्ट सांगायलाच पाहिजे की, यांच्याकडे सतराशे एकर शेती आहे. हा जो विक्रम शेतकऱ्याने केलाय किंवा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ते उत्पादन घेतात, याला कारण त्या ठिकाणी असणारी तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आहे. बंधनाचा अभाव आहे. जीएम बियाणे आहे.

ही जीएम बियाणे वापरण्यावर आपल्या देशामध्ये बंदी आहे. बियाणे आवश्यक वस्तूच्या कायद्यात येतात म्हणून जर भारतीय शेतकऱ्यांनी सुद्धा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घ्यावे, असे आपणास वाटत असेल तर या जीएम बियाण्यांवरील बंदी उठवली पाहिजे. ते तंत्रज्ञान शेतकऱ्याला आयात करता आले पाहिजे. परंतु यात मुख्य अडचण अशी आहे की, चार आणि पाच एकराचा शेतकरी तंत्रज्ञानावर एवढा मोठया प्रमाणात पैसा खर्च करू शकत नाही. शेतीमध्ये बाहेरून गुंतवणूक होत नाही. शेतीची व्यवस्था ही एक बंदिस्त स्वरूपाची व्यवस्था आहे. सतराशे एकर असणारा शेतकरी हा जगातलं कोणतंही तंत्रज्ञान आणू शकतो कारण जागतिकीकरणांमध्ये तो पर्याय त्याच्याकडे आज उपलब्ध आहे जागतिकीकरणाच्या फायदा मध्ये ‘तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण’ हा सुद्धा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता.

शेतीच्या कोणत्याही प्रश्नाची आपण उकल करत गेलो तर आपण शेतकरी विरोधी कायद्यावर येऊन थांबतो आणि जोपर्यंत हे शेतकरी विरोधी कायदे संपत नाहीत, शेतकऱ्याला पाहिजे ते तंत्रज्ञान, पाहिजे ते बियाणं वापरण्याची मुभा आपण देत नाही, तोपर्यंत भारतीय शेतकऱ्याची तुलना अमेरिकेतील शेतकऱ्याशी करणं म्हणजे एखाद्या कुपोषित माणसाची कसलेल्या पैलवाना सोबत कुस्ती लावण्यासारखं आहे. म्हणून गडकरीजी आपण एक सूज्ञ राजकीय व्यक्ती आहात. आपण या मुद्द्याकडे लक्ष वेधलेच आहे तर किमान याच्या मूळ कारणाकडे जा आणि त्या कारणांचा शोध घेऊन उपाययोजना करा, अशी आम्हाला आशा वाटते. शेतकऱ्याला स्वतंत्र करा, त्याला बी बियाणं -तंत्रज्ञान, पाहिजे तेवढी शेती बाळगण्याचे स्वातंत्र्य द्या म्हणजे तो अमेरिकेच्या शेतकऱ्याला सुद्धा मागे टाकेल, यासाठी आपण जो कृषी विद्यापीठाला दोष देत आहात हे तर्काला पटत नाही.. आमचे ध्येय एकच!

शेतकऱ्यांना गळफास ठरलेले, रभक्षी कायदे रद्द करा !

कमाल शेतजमीन धारणा कायदा (सिलिंग)
आवश्यक वस्तूंचा कायदा
जमीन अधिग्रहण कायदा
हे शेतकरीविरोधी नरभक्षी कायदे रद्द करा !

डॉ. आशिष लोहे
वरुड, जि. अमरावती
किसानपुत्र आंदोलन