मुंबई/ राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यात आता पेट्रोल, डिझेलच्या दरावरील व्हॅट कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात पेट्रोल ५ रुपये आणि डिझेल ३ रुपये प्रति लिटरने स्वस्त झाले आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर १० हजार कोटींचा बोझा पडणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली.
राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर विधानसभेतील विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पेट्रोल, डिझेल दर आणखी कमी करण्याची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने एक्साईज ड्युटी कमी केल्यानंतर राज्य सरकारने व्हॅट कमी करावा अशी मागणी सातत्याने त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपकडून करण्यात येत होती. मात्र, त्यावेळी राज्यात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने व्हॅट कमी करण्यास नकार दिला. त्याऐवजी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर वाढवलेल्या करात कपात करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने राज्याचा जीएसटी परतावाही दिला नसल्याचा मुद्दा महाविकास आघाडीकडून अधोरेखित करण्यात आला होता.
शिंदे-फडणवीस सरकारने आजच्या कॅबिनेट बैठकीत हा मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे राज्यातीलजनतेला आणि मालवाहतूकदारांनाही दिलासा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने कर कपात केल्यानंतर राज्यांनीदेखील करात कपात करावी असे आवाहन केले होते. काही राज्यांनी याला प्रतिसाद देत कर कपात केली होती. त्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारनेदेखील राज्याच्या करात कपात केली आहे. कर कपातीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर १० हजार कोटींचा बोझा पडणार आहे. ही तूट भरू काढण्यासाठी कोणत्याही विकासकामाच्या खर्चाला कात्री लावणार नसल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
राज्यात आता पेट्रोल, डिझेलच्या दरावरील व्हॅट कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात पेट्रोल 5 रुपये आणि डिझेल 3 रुपये प्रति लिटरने स्वस्त झाले आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर सहा हजार कोटींचा बोझा पडणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली
इंधन दरवाढीवरून केंद्र सरकारवर टीका
इंधनावर केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कराविरोधात विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली होती. केंद्र सरकारने अव्वाच्या सव्वा कर लादले असल्याची टीका करण्यात आली होती. मोदी सरकार 2014 मध्ये सत्तेवर आले तेव्हा पेट्रोलवर 9 रुपये 48 पैसे तर डिझेलवर 3 रुपये 56 पैसे इतका केंद्रीय उत्पादन कर होता. मागील सात वर्षात पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन कर 28 रूपये 90 पैसे आणि डिझेलवर 21 रूपये 80 पैसे इतका करण्यात आला. याचाच अर्थ सरकारने पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन करात 300 टक्के आणि डिझेलवरील करात 600 टक्के वाढ केली. ज्या प्रमाणात आयात क्रूड तेलाच्या किंमती कमी होत गेल्या त्याच पटीत केंद्र सरकारने कर वाढवले. वर्ष 2014-15 मध्ये केंद्र सरकारला या करातून 1 लाख 26 हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले. तर, वर्ष 2020-21 मध्ये 4 लाख 19 हजार कोटींचे उत्पन्न मिळाले असल्याचा दावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव डॉ. उदय नारकर यांनी एप्रिल महिन्यात केला होता.
