राज्य निवडणूक आयोगाने नुकत्याच राज्यातील ९२ नगर परिषद व ४ नगर पंचायतीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला असून, या निवडणुका ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर निर्णय झाल्याशिवाय होऊ नयेत, अशी आमची ठाम भूमिका असल्याचे माजी सामाजिक न्याय मंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आ. धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.
ओबीसी आरक्षण संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या आयोगाचा अहवाल तयार आहे व त्यामुळे नवीन सरकारने तातडीने योग्य ती कार्यवाही पूर्ण केली पाहिजे, असे धनंजय मुंडे यांनी आपल्या ट्विट मध्ये म्हटले आहे.
इंपेरिकल डेटाच्या टोलवा टोलवी वरून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले, त्यावर धनंजय मुंडे यांनी वेळोवेळी आपली भूमिका व्यक्त केलेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण बहाल झाल्याशिवाय निवडणुका झाल्या तर ओबीसी समाजातील स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यावर तो एक प्रकारचा अन्याय ठरेल, असे मत यापूर्वीही धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केले होते.
दरम्यान नवीन सरकारने राज्यात सत्तारूढ होताच ओबीसी आरक्षणाच्या विषयावरून बैठका घेऊन एक प्रकारची सहानुभूती मिळवायचा प्रयत्न केला होता. मात्र निवडणूक आयोगाने आरक्षणाचा तिढा सुटलेला नसताना नगर परिषद व नगर पंचायत निवडणुका घोषित केल्याने, विविध स्तरातून नाराजी व्यक्त होत आहे, त्यातच माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी देखील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जाहीर झाल्याशिवाय राज्यात निवडणुका होऊ नयेत, ही आपली ठाम भूमिका असल्याचे म्हटले आहे.
शुक्रवारी रात्री पोस्ट केलेल्या ट्विटमध्ये, माजी सामाजिक न्याय मंत्री मुंडे म्हणाले, “महा विकास आघाडी (MVA) सरकारने OBC कोट्यावर स्थापन केलेल्या मागासवर्ग आयोगाने आपला अहवाल तयार केला आहे.
ओबीसी आरक्षणा संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या आयोगाचा अहवाल तयार आहे, त्यामुळे राज्यातील जाहीर
92 नगर परिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण जाहीर झाल्याशिवाय होऊ नयेत, अशी आमची ठाम भूमिका आहे. नवीन सरकारने तातडीने याबाबत कार्यवाही केली पाहिजे. @CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) July 8, 2022
ओबीसी आरक्षण जाहीर केल्याशिवाय राज्यात नागरी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी आमची ठाम भूमिका आहे. “पुढील महिन्यात महापालिका संस्थांच्या निवडणुका इतर मागासवर्गीय (OBC) आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता आहे, तर संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, SEC च्या सूत्रांनी सांगितले.
गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बाजूला ठेवलेला ओबीसी कोटा पूर्ववत होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास भाजपने यापूर्वी विरोध केला होता. परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटासह राज्यात आता पक्ष सत्तेत आहे, ज्यांच्या सेना नेतृत्वाविरुद्ध बंडखोरीमुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील एमव्हीए सरकार गेल्या महिन्यात कोसळले. याआधी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींचा राजकीय कोटा गमावण्यास माजी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप केला होता.
“आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत निवडणुका होऊ नयेत,” अशी मागणी त्यांनी केली.अनुभवजन्य डेटाच्या अभावामुळे एससीने ओबीसी आरक्षण पुनर्संचयित करण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यापूर्वी सांगितले होते की महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या बाजूने असलेले आरक्षण एससी, एसटी आणि ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या एकूण जागांच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. त्यात 2010 च्या घटनापीठाच्या निकालात नमूद केलेल्या तीन अटींचा संदर्भ दिला होता.
अटींमध्ये आयोगाच्या शिफारशींच्या प्रकाशात स्थानिक संस्था-निहाय तरतूद करणे आवश्यक असलेल्या आरक्षणाचे प्रमाण निर्दिष्ट करणे समाविष्ट आहे जेणेकरुन ओव्हरब्रेडथचे उल्लंघन होऊ नये आणि कोणत्याही परिस्थितीत असे आरक्षण एकूण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे. SC, ST आणि OBC च्या बाजूने राखीव असलेल्या एकूण जागा एकत्र घेतल्या.
