१८ वर्षांखालील २ हजार ३६५ मुलींवर लादले मातृत्व

राज्यात होणारे बालविवाह रोखण्यासाठी शासनाने कायदा बनवला, त्यांच्या अंमलबजावणी साठी विशिष्ट शासकीय यंत्रणा बनवली, संबंधित अधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार ही दिले मात्र राज्यातील बालविवाह रोखण्यासाठी शासन अयशस्वी ठरत चालल्याचे एका पाणी अहवालात स्पष्ट झाले आहे. लग्न लागायच्या वेळी जर वधू किंवा वर यांच्यापैकी कुणाचेही वय कायद्याला मान्य असलेल्या वयापेक्षा कमी असेल तर त्यांचा विवाह बालविवाह ठरतो. भारतात वधूचे वय १८ आणि वराचे २१ पेक्षा कमी असू नये असे कायदा सांगतो. पुर्वी काही समाजात मूल जन्माला यायच्या आधीच त्याचे आपल्या नात्यात लग्न ठरवून टाकले जात असे. तशा शपथा ही जातीच्या पंचांसमोर घेतल्या जात असत.

बालविवाह झालेल्या मुलींचा लैंगिक विकास पुरेसा झालेला नसतो. अशा स्थितीत १८ वर्ष गाठायच्या आतच त्यांना गर्भधारणा झाली तर बाळाच्या पोषणासाठी अजिबातच सक्षम नसलेले शरीर, घरातल्या कामाचे ओझे आणि त्यातच अपुरे पोषण.. या सा्ऱ्यांचे वाईट परिणाम त्या बाळाच्या आरोग्यावर झाल्याखेरीज राहात नाहीत. लहान वयात लग्न झाल्यामुळे आपल्या लैंगिकतेविषयी पुरेसे ज्ञान या मुलींना नसते. कुटुंबनियोजन, गर्भधारणा आणि गर्भारपणात घ्यायची काळजी हे तर फारच दूरचे विषय असतात. त्यामुळे त्यांना कधीकधी आपले बाळ जगात येण्याआधी, कधी जन्मानंतर लगेच, तर कधी जन्मानंतर एक-दोन वर्षात गमवावे लागते. बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा तर आहेच पण आजच्या काळात हे असे घडणे म्हणजेच नवीन विचार शक्तीला काळिमा फासणारे ही आहे.

बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी पूर्ण राज्यासाठी किंवा विभागनिहाय एक वा अनेक व्यक्तींची ‘बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी’ म्हणून नेमणूक करण्यात येते. तसेच शासन त्या त्या विभागातील समाजसेवक संस्था, ग्रामपंचायती, सरकारी कार्यालये, गैरसरकारी संस्था यांना बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्यास मदत करावी अशी विनंती ही करु शकतात.
बालविवाह रोखण्यासाठीच्या विविध उपाययोजना, सरकारी प्रयत्न, जनजागृती मोहिम आणि लाखो रुपयांच्या जाहिराती खर्च करूनही राज्यातील बालविवाह थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यात अडीच वर्षांत तब्बल ९ हजार ६०० बालविवाह झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष बाब म्हणजे यातील २ हजार ३६५ मुलींवर १८ वर्षांच्या आतच मातृत्व लादण्यात आले आहे. या माहितीने संपूर्ण जिल्हा प्रशासन हादरले आहे. ही धक्कादायक माहिती जिल्हा परिषदेच्या महिला विभागानेच जाहीर केली आहे. सामाजिक रुढी परंपरांच्या नावाखाली अधिकारी आता आपली जबाबदारी झटकत असल्याचे समोर आलं आहे. राज्य सरकारने बाल विवाह रोखण्यासाठी विविध जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या असतानाही हे वास्तव नंदूरबार जिल्ह्यातून समोर आले आहे.

नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत महिला व बालकल्याण विभागाच्या विषयांवर चर्चा झाली. चर्चेत जिल्ह्यातील ५२ हजार ७७३ महिलांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर, त्यात ९ हजार ६०० मुलींचे म्हणजेच १८.९६ टक्के मुलींचा बालविवाह झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. अक्कलकुवा तालुक्यात सातपुड्याच्या डोंगर रांगांमध्ये वसलेल्या दुर्गम भागात बालविवाहांचे प्रमाण अधिक असल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडून अनेक कठोर कायदे करण्यात आलेले आहेत, मात्र त्यांची अंमलबजावणी जिल्ह्यात होताना दिसून येत नाही. एवढ्या मोठ्या संख्येत बालविवाह होत असताना, ते थांबवण्यासाठी केलेल्या कारवाईची आकडेवारी अत्यंत दयनीय अशी आहे. बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी ही स्थानिक पोलिसपाटलांवर असताना, बालविवाहांची संख्या वाढल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह ?

दरम्यान, दुसरीकडे राज्य सरकारने बाल विवाह रोखण्यासाठी विविध जबाबदारी निश्चिती केल्या होत्या. त्यात गावात होणाऱ्या बाल विवाहासाठी सरपंच पोलीस पाटील यांच्यावर विशेष जबाबदारी देण्यात आली आहे. मात्र, जिल्ह्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात बाल विवाह झाले असल्याने जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. तर प्रशासकीय अधिकारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर या कारणावरुन प्रश्न उपस्थित होत आहेत. इतक्या प्रमाणात बाल विवाह होत असतील तर महिला बालकल्याण आणि ग्रामपंचायत विभाग यांनी ही माहिती वेळीच का पुढे आणली नाही असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

आदिवासी भागात ३ वर्षांत १५ हजार बालविवाह

गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील आदिवासी भागांत १५ हजारांहून अधिक बालविवाह झाल्याची आणि आदिवासी समाजातील कुपोषण आणि बालमृत्यूंमागे बालविवाह हे महत्त्वाचे कारण असल्याचे राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात सांगितले. त्याची दखल घेऊन ही संख्या चकित करणारी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच बालविवाहाच्या कुप्रथेचे पूर्णपणे निर्मूलन करण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर उपाययोजना करण्याची गरज बोलून दाखवताना त्या असणार आहेत, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. मागील तीन वर्षात राज्यात १५ हजार २५३ बाल विवाह झाले असून त्यातील केवळ १० टक्के बालविवाह रोखण्यास सरकारला यश आल्याची कबूली खंडपीठाला देण्यात आली. त्यावर बालविवाहांची ही संख्या आणखीन बरीच मोठी असल्याची शंका व्यक्त करत हायकोर्टानं याबाबत चिंता व्यक्त केली. तसेच या आदिवासींना सुसंस्कृत समाजात आणणं शक्य आहे का? अशी विचारणा हायकोर्टानं केली. त्यावर हे शक्य असून त्यासाठी आदिवासांचं समुपदेशन करणं सुरू असून यासाठी राज्य सरकारला याचिकाकर्ते आणि इतर सामाजिक संस्थांची मदत आवश्यक असल्याचं महाधिवक्त्यांनी मान्य केलं.

बालविवाह वाढण्याची कारणे

नंदुरबार जिल्ह्यात शिक्षणाचे प्रमाण तुलनेने कमी, दोन वर्षांत करोनामुळे प्रशासकीय यंत्रणांचा प्राधान्यक्रम बदलला, मुलींवर लादण्यात आलेले विविध प्रकारचे निर्बंध, पैसे नसल्यामुळे मुलींची लग्न लावून जबाबदारी मधून सुटका करून घेण्याकडे असलेला कल,
स्थलांतर व रोजगारीचा प्रश्न ही बालविवाह वाढण्याची प्रमुख कारणे मानली जातात.