खंडित जमिनी ही मोठी समस्या झाली आहे. हे विखंडन होण्याचे प्रमुख कारण सीलिंगचा कायदा हे आहे. हा कायदा व्यक्तीस्वातंत्र्याला बाधा आणणारा व संविधानविरोधी आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना मुक्तपणे व्यवसाय करता येत नाही. या कायद्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या कंपन्या तयार होऊ शकल्या नाहीत.
कोणकोणते कायदे शेतकरीविरोधी आहेत ?
अनेक कायदे आहेत. समजावून घेण्यासाठी कायद्यांचे तीन प्रकारात वर्गीकरण करता येईल.
- व्यवस्था निर्माण करणारे कायदे.
- त्रासदायक कायदे.
- फसवे कायदे.
सीलिंग, आवश्यक वस्तू आणि जमीन अधिग्रहण तसेच आदिवासींना बिगर आदिवासींना जमिनी विकण्यास प्रतिबंध आदी कायदे व्यवस्था निर्माण करणारे कायदे’ आहेत. शेतकऱ्यांना कायम गुलाम बनविणारे कायदे आहेत. वन्यजीव संरक्षण कायदा, गोवंश हत्त्याबंदी कायदा यासारखे अनेक कायदे ‘त्रासदायक कायदे’ आहेत. ते नव्हते तेंव्हाही शेतकरी आत्महत्त्या करीत होते, ते लागू झाल्यावरही करीत आहेत. असे कायदे शेतकऱ्यांना त्रासदायक ठरतात.
काही ‘फसवे कायदे’ आहेत. वरवर पाहता ते शेतकऱ्यांच्या बाजूचे वाटतात परंतु त्यांच्यामुळे दुसऱ्यांनाच फायदा होतो. उदाहरणार्थ शेतकऱ्यांना आयकरातून वागळणारा कायदा. शेतकऱ्यांना या कायद्याचा काहीच उपयोग नाही. कारण त्यांचा धंदा तोट्यात चालतो. आयकर भरावा एवढे उत्पन्न होत नाही. पण या कायद्याचा फायदा अशा लोकांना झाला, ज्यांच्याकडे काळा पैसा येतो, त्यांनी तो शेतीतील उत्पन्न दाखवून पांढरा करून घेतला. खत किंवा पाईप लाईन या वरील अनुदानांचा लाभ शेतकऱ्यांना नव्हे कारखानदार आणि व्यापाऱ्यांना होतो.
हे तीनही प्रकारचे कायदे शेतकरीविरोधी आहेत. शेतकरीविरोधी कायद्यांची यादी फार मोठी आहे. शेतकऱ्यांच्या ‘लुटीची व्यवस्था टिकविणारे’ कायदे संपविले तर बाकीचे कायदे संपायला वेळ लागणार नाही. म्हणून आधी त्यांचा विचार केला पाहिजे.
सीलिंग कायद्याला विरोध का आहे ?
जमिनीचे खूप लहान-लहान तुकडे झाले आहेत, देशातील सुमारे ८५ टक्के शेतकरी अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक आहेत. भारताचे सरासरी होल्डिंग पावणे दोन एकर एवढे खाली आले आहे. म्हणजे ८५ टक्के शेतकरी एक हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रावर आपली उपजीविका भागवितात. दोन किंवा अडीच एकर कोरडवाहू जमिनीवर शेतकरी कुटुंबांची उपजीविका होऊ शकत नाही. खंडित जमिनी ही मोठी समस्या झाली आहे. हे विखंडनहोण्याचे प्रमुख कारण सीलिंगचा कायदा हे आहे. हा कायदा व्यक्तीस्वातंत्र्याला बाधा आणणारा व संविधानविरोधी आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना मुक्तपणे व्यवसाय करता येत नाही. या कायद्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या कंपन्या तयार होऊ शकल्या नाहीत. जगाच्या स्पर्धेत उतरण्यासाठी शेतीत थेट भांडवल गुंतवणुकीची नितांत आवश्यकता आहे. लहान लहान तुकड्यांच्या मालकांसाठी कोणी गुंतवणूक करणार नाही. तसेच शेतीक्षेत्राच्या आकारमानावरील मर्यादेच्या बंधनामुळे शेतीत कर्तृत्व सिद्ध करू इच्छिणाऱ्या कर्तृत्ववान लोकांचा उत्साह भंग होतो. या व अशा अनेक कारणांसाठी सीलिंग कायदा रद्द झाला पाहिजे.
सीलिंग कायद्याचे नेमके स्वरूप काय आहे?
सीलिंग म्हणजे कमाल मर्यादा. हा कायदा फक्त शेतजमिनीवर लागू करण्यात आला आहे. शेतजमिनीची कमाल मर्यादा ठरविणारा हा कायदा आहे. इतर जमिनीवर सीलिंग नाही. नागरी जमीन धारणा कायदा आला होता पण तो नंतर अल्पावधीत रद्द करण्यात आला. शेतजमिनीवरील कमाल जमीन धारणेचा हा कायदा राज्य सरकारच्या आधीन आहे. वेगवेगळ्या राज्यांची सीलिंगची मर्यादा वेगवेगळी आहे. महाराष्ट्रात कोरडवाहू शेतजमीन ५४ एकर व बागायत १८ एकर अशी मर्यादा आहे. याचे आणखीन बारीक तपशील कायद्यात दिले आहेत.
महाराष्ट्रात सीलिंगचा कायदा १९६१ साली आला. परंतु त्याची लगेच अंमलबजावणी झाली नाही. १९७१ साली केंद्र सरकारने देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर केंद्राच्या निर्देशांनुसार १७ राज्यांनी सीलिंगच्या मर्यादेत बदल केला. महाराष्ट्राने कोरडवाहू शेतजमिनीची मर्यादा ५४ एकर ठरवली. पंजाब, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांनीही जवळपास हीच मर्यादा स्वीकारली. केंद्र सरकारने ही सर्वात जास्त मर्यादा निश्चित केली होती. पण पश्चिम बंगाल राज्याने मात्र १८ एकर एवढी खालची मर्यादा कायम केली. महाराष्ट्राने बागायत क्षेत्राची मर्यादा १८ एकर ठेवली, तेंव्हां पश्चिम बंगाल राज्याने १३ एकर ठरविली. महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी ७२ च्या दुष्काळा नंतर झाली आहे.
