ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत;

मुंबई / नगरपरिषदांच्या निवडणूका स्थगित करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतल्यानंतर भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजाताई मुंडे यांनी सूचक ट्विट केलं आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत असं त्यांनी म्हटलं आहे.राज्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणुक आयोगाने जाहीर केला होता. या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी मागणी भाजपनं लावून धरली होती शिवाय राज्य सरकारनेही तशी भूमिका मांडली होती.

निवडणुक आयोगाने आज एक आदेश काढून या निवडणुका स्थगित केल्याचे जाहीर केले आहे. या निर्णयावर पंकजाताई मुंडे यांनी ट्विट करत ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय ह्या निवडणुका होणार नाहीत असं म्हटलं आहे, त्याचबरोबर निवडणुक स्थगित झाल्याबद्दल त्यांनी ओबीसींचे अभिनंदन करत राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत.

ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणुक होणार नाही… अभिनंदन ओबीसींचे आणि आभार सरकारचे…@mieknathshinde @Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra #OBC

— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) July 14, 2022

ओबीसी आरक्षण संदर्भात लढणारी कार्यकर्ता म्हणून माझी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती करणार आहे. या निवडणुकांसंदर्भात निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांसोबच चर्चा करून निवडणुकांना तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी करावी.  निवडणुकांना स्थगिती मिळण्यासाठी भरपूर कारणं आहेत, त्यापैकी मुख्य कारण हे ओबीसी आरक्षणाचंच आहे, हे योग्य नााही, असेही पंकजा यांनी म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीनंतर पंकजा यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. नवीन सरकार जो जनतेला आत्मविश्वास देत आहे, तो आत्मविश्वास तेव्हाच सार्थ ठरेल, जेव्हा ओबीसी आरक्षणानेच घेतल्या जातील. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणूका झाल्याच नाहीत पाहिजे. केवळ ओबीसी आरक्षण हेच एकमेव कारण नसून अतिवृष्टी, पूर, पाऊस, विद्यार्थ्यांच्या शाळा बंद आहेत, अशी अनेक कारणं ह्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यासाठी आहेत, असेही पंकजा यांनी म्हटले.

पुढील सुनावणी 19 जुलै रोजी

राज्य सरकारने आज सुप्रीम कोर्टात बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर केला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली असल्याचं राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल न करण्याचे आदेश दिले. त्याशिवाय, नवीन निवडणुका जाहीर न करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाबाबतची पुढील सुनावणी १९ जुलै रोजी होणार आहे. त्यामुळे आता बांठीया आयोगाच्या आधारे ओबीसींना आरक्षण मिळणार का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.