बीड : ग्रामीण भागातील जनतेचे हित लक्षात घेवून थेट जनतेतूनच सरपंचाची निवड करावी अशी मागणी सरपंच परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांकडे करण्यात आली. सोमवारी याबाबतचे निवेदन देण्यात आले.
ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतची भूमिका महत्त्वाची असते. यामुळे ग्रामपंचायत निवडणूकीतही चुरस असते. सदस्यांमधून सरपंचाची निवड होतांना अनेकदा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याची उदाहरणे आहेत. तसेच सदस्यांचे अपहरण करण्याचे प्रकारही घडलेले आहेत. असे प्रकार थांबवण्यासाठी थेट जनतेतून सरपंच निवड हा चांगला पर्याय आहे. ही बाब समोर ठेवून जनतेतून सरपंच निवड हा कायदा सन 2017 मध्ये विधी मंडळात पारीत करण्यात आला होता. तो आघाडी सरकारने 2019 मध्ये रद्द केला.
त्या विरोधात सरपंच परिषदेने आक्रमक भूमिका घेतली. परंतु सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने ग्रामीण विकासावरही त्याचे परिणाम झाले. आता सत्तांतरानंतर पुन्हा भाजपाचे सरकार सत्तेवर आले असून या सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. थेट जनतेतून सरपंच निवडीत काही त्रुटी असतील तर पद्मश्री पोपटराव पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी नियुक्त करावी. या कमिटीत सरपंच परिषदेचा प्रतिनिधी असावा. सरपंच परिषदेने दत्ताभाऊ काकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या बैठकीत थेट जनतेतून सरपंच निवड करण्याच्या मागणीचा ठराव पारित केला आहे.
त्यानुसार ही मागणी करण्यात आली. जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा, तहसीलदार सुहास हजारे यांना निवेदन देतांना जिल्हा समन्वयक तथा मंझरीचे सरपंच अंबादास गुजर यांच्यासह राज्य विश्‍वस्त पांडुरंग नागरगोजे, कोल्हारवाडीच्या सरपंच चंद्रकला बांगर, भाळवणीचे सरपंच सचिन बहीरवाळ, चर्‍हाट्याचे सरपंच हनुमंत ससाणे, आनंदवाडीचे सरपंच मोहन देवकते, काकडहीराचे सरपंच कचरुबा राऊत, पेंडगावचे सरपंच कल्याण गाडे यांच्यासह सरपंचाची उपस्थिती होती.
