विमा कंपन्यांचे जवळपास ६२५ कोटी रूपये सरकारच्या तिजोरीत पडून असताना शेतकऱ्यांना मात्र थकीत पीक विम्याची रक्कम मिळत नसून वेगवेगळ्या आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे दुखणे वेशीवर टांगले तरी सरकारला ते दिसत नसल्यामुळे किसान संघर्ष समितीच्या माध्यमातून १६ ऑगस्टपासून जिल्हाभर वेगवेगळ्या पद्धतीचे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रा. सुशीलाताई मोराळे यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली.
शेतकऱ्यांच्या थकीत पीक विम्याची रक्कम आणि वेगवेगळ्या प्रश्नांवर संघर्ष करण्यासाठी किसान संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली असून याच अनुषंगाने सोमवारी पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या पत्रकार परिषदेला प्रा. सुशीलाताई मोराळे, प्रकाश भन्साळी, ॲड. जगतकर, वसंत मुंडे, राजाभाऊ देशमुख आदींची उपस्थिती होती. यावेळी बोलताना सुशीलाताई मोराळे म्हणाल्या की, कधी आसमानी तर कधी सुलतानी संकटाचा सामना शेतकरी करत आहे. गोगलगाईने सोयाबिनचे पीक फस्त केल्याचे ताजे उदाहरण असताना वन्यप्राणी हरीण, रानडुक्कर यांच्यामुळेही मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले आहे. शेतकऱ्यांना केंद्राने विम्याचे संरक्षणदेवू केले परंतू ते कागदावरच दिसत आहे. वीज कंपन्याचे जवळपास ६२५ कोटी रूपये सरकारच्या तिजोरीत पडलेले असताना शेतकऱ्याच्या खात्यावर मात्र पीकविम्याचा एक दमडाही यायला तयार नाही.
२०२० ते २०२२ या कालावधीत किमान २५ मोर्चे, वेगवेगळे आंदोलने ८०-८० किलोमिटरच्या पदयात्रा काढून शेतकऱ्यांचे दुखणे सरकारला दिसावे म्हणून वेशीवर टांगले परंतू सरकारची नजर मात्र शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नाकडे वळली नाही. केंद्र सरकारच्या आधीन राहून काम करणाऱ्या विमा कंपन्यांनी त्यांच्या मर्जीप्रमाणे निमय बनवत शेतकऱ्यांना थापा मारण्याचे काम सुरू केले आहे. सध्या राज्यात सरकार असुन नसल्यासारखे असल्यामुळे आता दाद मागायची तरी कोणाकडे असा प्रश्न निर्माण झाला असून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी किसान संघर्ष समितीच्या माध्यमातून लढा उभारला जाणार आहे. १५ ऑगस्टपूर्वी शेतकऱ्यांचा थकीत विमा जो हक्काचा आहे तो मिळाला नाही तर १६ ऑगस्टपासून किसान संघर्ष समितीच्या माध्यमातून जिल्हाभर वेगवेगळ्या पद्धतीचे तिव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा प्रा. सुशीला मोराळे यांनी पत्रकार परिषदेच्या प्रशासनाला आणि शासनाला दिला आहे.
