उमाकांत दांगट यांची अभ्यासगटाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती
महाराष्ट्र शासनाचे सेवानिवृत्त कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांची राज्यातील खाजगी बाजार संदर्भात निर्माण करण्यात आलेल्या अभ्यास गटाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालय यांच्या वतीने काढण्यात आलेल्या शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५२३/प्रा.क्र.३५६/२१-स दि.१३ सप्टेंबर २०२३ अन्वये ही नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या संदर्भात शासन निर्णयात पुढे असे म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेल्या शेतमालाला जास्तीत जास्त भाव मिळण्यासाठी शेतमालाच्या पणन व्यवस्थेला अधिक स्पर्धाक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ या कायद्यामध्ये वेळोवेळी आवश्यक त्या सुधारणा करुन शेतकरी व इतर बाजार घटकांसाठी पर्यायी बाजार व्यवस्थेची (Alternative Marketing Channel) तरतूद केलेली आहे. तथापि, पर्यायी व्यवस्था निर्माण होऊन देखील प्रचलित बाजार व्यवस्था व नवीन पर्यायी व्यवस्था यामध्ये खऱ्या अर्थाने स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना अधिकचा बाजारभाव मिळण्यासाठी फारसा उपयोग झाल्याचे दिसून येत नाही. यास्तव राज्यातील खाजगी बाजार आवार संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासगटाची स्थापना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
त्यानुसार राज्यातील खाजगी बाजार आवार संदर्भात खालील बाबींची तपासणी करण्यासाठी अभ्यासगट स्थापना करण्यास याद्वारे शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.
या अभ्यासगटाची रचना खालील प्रमाणे आहे.
अध्यक्ष : श्री. उमाकांत दांगट, कृषि आयुक्त (से.नि.), सदस्य
श्री. सुनील पवार, पणन संचालक (से.नि.), श्री. सुग्रीव धपाटे, सह सचिव, पणन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
कार्यकारी संचालक, महा.राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म. रा. बाजार समिती सहकारी संघ, पुणे.
सहसंचालक (पणन), पणन संचालनालय, पुणे (सदस्य सचिव)
श्री. जयवंत महल्ले, माजी संचालक कृषि, विदर्भ, (शेतकरी सदस्य),
श्री. उदय चंद्रकांत देवळाणकर, औरंगाबाद (शेतकरी सदस्य), श्री. रमेश मोतीराम शिंदे,नाशिक (शेतकरी
सदस्य)
सदर अभ्यासगटाची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल:
१) राज्यातील खाजगी बाजार आवार, शेतकरी ग्राहक बाजार यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात भेट देवून तेथे सुरु असलेले कामकाज, सोयी -सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी करणे.
२) संबंधितांना दिलेल्या अनुज्ञप्तीमधील अटी-शर्ती, कायदा व नियमातील तरतुदी याबाबतची अंमलबजावणी होते किंवा कसे याची पडताळणी करणे.
३) कृषिमालाचे विपणन पारदर्शक, खुल्या पध्दतीने व स्पर्धात्मक लिलावाव्दारे होते किंवा कसे याची पडताळणी करणे.
४) मालधान्यास मिळणारा बाजारभाव, कपाती, रक्कम अदा करावयाची व्यवस्था व कालावधी इ. बाबींचे निरिक्षण करणे.
५) संबंधित अनुज्ञप्तीधारकाने कृषि उत्पन्न बाजार समित्या व शासनास देय असलेल्या रकमेचा भरणा तसेच शासनास, कृषि पणन मंडळास सादर करावयाची माहिती पाठविणेबाबची सद्यस्थिती व संबंधित अनुज्ञप्तीधारकाच्या लेखापरिक्षणाची सद्यस्थिती वगंभीर दोष.
६) अनुज्ञप्तीमधील अटी-शर्ती, कायदा व नियम यामध्ये करावयाच्या सुधारणा वा दुरुस्ती शासनास सुचविणे
७) कृषि माल लिलाव पध्दतीने विक्री होतो किंवा नाही, या बाबी तपासणे.
८) कृषि मालाची किंमत बाजारभावाप्रमाणे आहे किंवा नाही याबाबतीत नियम पाळले जातात किंवा नाही, याची पडताळणी करणे.
९) शेतकऱ्यांना विक्री पश्चात वेळेत रक्कम मिळते किंवा नाही, याबाबत पडताळणी करणे.
१०) कृषि माल खरेदी विक्रीचे व्यवहार रोखीने न होता डिजिटल पध्दतीने होतात नाही, याबाबत खात्री करणे.
११) बाजारात अत्यावश्यक सेवा योग्य पध्दतीने पुरवल्या जातात किंवा नाही याची प्रत्यक्ष पाहणी करून खात्री करणे.
१२) बाजार आवारात आग प्रतिबंधक सेवा पुरविली आहे किंवा नाही, याबाबत तपासणी करणे.
१३) उपरोक्त सर्व मुद्यांव्यतिरिक्त आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींची तपासणी करणे.
१४) सदर अभ्यास गटाने खाजगी बाजार आवारांना भेटी देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करुन तसेच प्रत्यक्ष नोंदी तपासून शेतकन्यांच्या अभिप्रायासह ४५ दिवसाच्या आत सविस्तर अहवाल शासनास सादर करावा.
१५) सदर अभ्यासगटाच्या सभांचे आयोजन अहवाल लेखन/टंकलेखन तसेच समितीचे दौरा आयोजन, प्रवास व निवास व्यवस्था महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत करण्यात यावी.
१६) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या
www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९१३१८३९०२७००२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
सदरील शासन निर्णयावरमहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने डॉ. सुग्रीव संभाजी धपाटे , सहसचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग यांची स्वाक्षरी आहे.
