समर्थन च्या अहवालात नोंदवण्यात आले मत
सामाजिक आणि आर्थिक विकासाची प्रगती सुकर करण्यासाठी शिक्षणाचे महत्व सर्वमान्य आहे. शिक्षणामुळे वैयक्तिक आणि सामुहिक नावलौकिक मिळविण्याच्या संधी उपलब्ध होतात. लोकांना कौशल्य व ज्ञान मिळवून देऊन त्यांना उत्पादक रोजगारीची संधी मिळवून देणे आणि पर्यायाने राज्याच्या आर्थिक विकासाला गतिमान करण्यासाठी तसेच युवकांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी शिक्षण हे एक अत्यंत निर्णायक साधन आहे. शिक्षणाद्वारे व्यक्तीचे केवळ लेखन व वाचन संस्था विकसित करणे एवढेच अपेक्षित नसून व्यक्तीमधील सुप्त गुणांचा शोध घेऊन त्यांचा विकास करून, परिपूर्ण व्यक्तिमत्त्व घडविणे हे शिक्षणाचे अंतिम ध्येय आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्याला यापुढे भौतिक पायाभूत सुविधांसोबत सामाजिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. असे निरीक्षण समर्थन या संस्थेने राज्याच्या २०२२-२३ च्या शैक्षणिक अहवालावरील टिप्पणीवर नोंदवले आहे. या टिप्पणीत महाराष्ट्रात भौतिक पायाभूत सुविधांसाठी ज्या गतीने निधी उपलब्ध होतो. तशीच गती शिक्षणाचा समावेश असणाऱ्या सामाजिक पायाभूत सुविधांवर करणे क्रमपात्र ठरेल असे ही म्हटले आहे.
दि. ९ मार्च २०२३ रोजी सादर झालेल्या शालेय शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पाचे सविस्तर विश्लेषण सर्मथन या संस्थेने केले आहे. या विश्लेषणामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक अहवालाचा तौलनिक अभ्यास केला आहे. तसेच या निरीक्षणामध्ये ग्राफ व तक्त्यांचा आवश्यक तिथे समावेश ही करण्यात आलेला आहे.
मागील ७ वर्षांत शालेय शिक्षण विभागाच्या एकूण अर्थसंकल्पात सरासरी खर्च केवळ रु. ५० हजार २९ कोटी एवढा झाला आहे.
वर्ष २०१५-१६ ते वर्ष २०२१-२२ या मागील ७ वर्षात शालेय शिक्षण विभागाचा सरासरी खर्च हा रु. ५० हजार २९ कोटी इतका झाला.
मागील ७ वर्षांत सुधारित अंदाज हे मोठ्या स्वरूपात मांडले गेले मात्र या विभागाला त्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे वर्ष २०२३-२४ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज व वर्ष २०२२-२३ मधील सुधारित अंदाज हे मोठ्या स्वरूपात मांडले जाऊनही विभागाला मात्र त्यामानाने कमीच निधीची उपलब्धता होईल.
वर्ष २०१९-२० मध्ये शिक्षणावरील एकूण खर्चापैकी सर्वाधिक रक्कम ५५.१०% प्राथमिक शिक्षणावर खर्च करण्यात आली होती. मात्र वर्ष २०२०-२१ मध्ये पुन्हा त्यात ०.६१% घट होऊन हा खर्च ५४.४९% आला. वर्ष २०२३-२४ मधील अर्थसंकल्पीय अंदाज आणखी घटले असून हा खर्च ५४.२६% वर आला आहे.
वर्ष २०१५-१६ ते वर्ष २०२१-२२ या ७ वर्षात शिक्षणावर होणाऱ्या एकूण खर्चात प्राथमिक शिक्षणावर होणारा सरासरी खर्च केवळ ५३.२१% राहिला आहे.
गेल्या ७ वर्षात प्राथमिक शिक्षणासाठी सर्वात कमी निधी वर्ष २०१५-१६ मध्ये ५०.१६% उपलब्ध झाला होता. तर २०१९-२० मध्ये सगळ्यात जास्त ५५. १०% निधी खर्च झाला आहे.
मात्र मागील ७ वर्षांत प्राथमिक शिक्षणासाठीचा खर्च प्रत्यक्षात एकाही वर्षी ५५% च्या वर गेलेला नाही. यामुळे यापुढेही प्रत्यक्षात कमी निधी उपलब्ध होणार हे गृहित धरले पाहिजे.
अर्थसंकल्पैकी शिक्षणावर फक्त १५ टक्के खर्च!
राज्य अर्थसंकल्पापैकी सर्वसाधारण शिक्षणावर मागील ७ वर्षांत फक्त सरासरी १५.३५% निधी उपलब्ध झाला आहे. सर्वसाधारण शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चाचा आलेख पाहता असे दिसते की, शासनाने वर्ष २०१६-१७ मध्ये सर्वात जास्त १६.४८% इतका खर्च केला होता. तर वर्ष २०२०-२१ मध्ये तो सर्वात कमी १४.८२% इतकाच केला होता. मागील ७ वर्षात सर्वसाधारण शिक्षणावर होणारा खर्च हा राज्य अर्थसंकल्पाशी तुलना करता कधीच १७ टक्क्यांपेक्षा जास्त झालेला नाही.
अर्थसंकल्पात सांगितल्याप्रमाणे शालेय शिक्षणावर ३० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करण्यात येत असला तरी गुणात्मक फरक दिसून येत नाही तसेच विभागाने सर्वसाधारण शिक्षणावर राज्याच्या एकूण महसुली खर्चाच्या १/६ निधी खर्च करणे गरजेचे आहे. मात्र शासनाने कधीच तेवढा निधी खर्च केलेला नाही.
सर्वसाधारण शिक्षण व तंत्रशिक्षणावरील खर्च केवळ २ टक्केच!
राज्यातील सर्वसाधारण शिक्षण व तंत्रशिक्षणावरील खर्च हा राज्यातील एकुण स्थुल उत्पन्नाच्या केवळ २ टक्के इतकाच होतो आहे.
सर्वसाधारण शिक्षण व तंत्र शिक्षणावरील खर्च हा प्रधान शीर्षाच्या अंतर्गत होतो. या दोन्ही शीर्षावर होणाऱ्या खर्चाचे राज्य स्थूल उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण वर्ष २०१५-१६ ते २०२१-२२पर्यंत सरासरी २.१६% इतकेच होते. वर्ष २०१९-२० मध्ये सर्वसाधारण शिक्षण व तंत्र शिक्षण यावरील खर्चाचे प्रमाण २.६०% इतके होते. मात्र त्यानंतर त्यामध्ये सातत्याने घट होत गेली आहे. तर वर्ष २०१८-१९ मध्ये सर्वसाधारण शिक्षण व तंत्र शिक्षण यावर खर्चाचे प्रमाण फक्त १.९१% इतके कमी होते.
