गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना चालू ठेवण्यासाठी राज्याच्या कृषी मंत्रालयाने मंजुरी दिली असून सदरील अपघात विमा योजनेअंतर्गत प्रशासकीय कारणास्तव ७ एप्रिल २०२२ ते २२ ऑगस्ट २०२२ या खंडीत कालावधीतील प्रकरणास मंजूरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग मंत्रालयाने शासन निर्णय शेअवि-२०२१/प्रक्र९८/११-अ, दि. २८ नोव्हेंबर रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे .
संदर्भीय शासन निर्णयात पुढे असे म्हटले आहे की,गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत प्रशासकीय कारणास्तव पडलेल्या दि. ०७ मार्च २०२२ ते दि.२२ ऑगस्ट.२०२२ या खडास खंडीत कालावधी म्हणून घोषित करण्यास तसेच सदर
खंडीत कालावधीतील पात्र विमा दावे मंजूर करण्यास याव्दारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
या कालावधीतील प्राप्त विमा दावे मंजूर करण्यासाठी आयुक्त (कृषि) यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहेत.
या कालावधीतील दावे तपासून त्यांच्या पात्र / अपात्रतेबाबत सखोल व काळजीपूर्वक छाननी उपसंचालक (सांख्यिक) यांनी करावी.
तपासणी करुन तयार केलेल्या यादीप्रमाणे दाव्यांची रक्कम अदा करण्यापूर्वी खालील अधिकाऱ्यांच्या समितीने यादीची फेरतपासणी करावी.
अध्यक्ष, कृषि आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, सदस्य कृषि संचालक (वि.प्र.), कृषि आयुक्तालय, म. रा. पुणे, सदस्य सचिव मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय,म.रा.. पुणे
या समितीने प्रकरणाच्या पात्र / अपात्रतेबाबत घेतलेला निर्णय अंतिम राहिल. या निर्णयानुसार लाभार्थीना शासन निर्णय क्र. शेअवि-२०१८/प्र.क्र.१९३/११-अ, दि.३१.८, २०१९
नुसार शेतकऱ्याचा मृत्यु झाल्यास रुपये २ लाख व अंपगत्व आल्यास प्रकरणपरत्वे रुपये १ लाख ते रुपये २ लाख याप्रमाणे नुकसान भरपाई रक्कम मिळेल. उपरोक्त समिती मार्फत प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून निधी वितरणाचा प्रस्ताव आयुक्त (कृषि) यांनी शासनास सादर करावा. तद्नंतर शासनाने वितरीत केलेला निधी आयुक्त (कृषि) यांच्यामार्फत पात्र लाभार्थ्यांना अदा करण्यात येईल.
अटी व शर्ती बंधनकारक असून त्याप्रमाणे कागदपत्रांची पूर्तता आवश्यक असेल. या प्रकरणी अदा करावयाच्या रक्कमेबाबत पात्र विमा दाव्यांना मंजूरी देण्यासाठी आयुक्त (कृषि) यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. प्रस्तुत शासन निर्णय, नियोजन विभाग व वित्त विभागाने त्यांचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनुक्रमे
अनीस क्रमांक ३१० / १४३१, दि.७.०९.२०२२ व अनी संदर्भ क्र. २९९ / २०२२ /व्यय-१, दि. ७.१०.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२११२८१७५३१९३००१ असा आहे. सदरील शासन निर्णयावर
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,सरिता बांदेकर- देशमुख,सह सचिव, महाराष्ट्र शासन यांची स्वाक्षरी आहे.
▪️आ. नमिता मुंदडा यांनी केली
होती मागणी महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबातील व्यक्तीचा अपघाती मृत्यू झाला अथवा अपंगत्व आल्यास त्यांच्या वारसदारांना शासनाच्या सर्व. गोपीनाथराव मुंडे अपघात विमा योजनेतुन अपघात विमा रक्कम रु २.०० लाख देण्यात येते. सदर कामासाठी दि. ०६/०४/२०२२ पर्यंत युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्सुरस कं. लि. ची शासनामार्फत नेमणुक करण्यात आली होती.
परंतु दि. ०७/०४/२०२२ नंतर अपघातात मृत्यु पावलेल्या शेतक-यांचे प्रस्तावास सध्या मंजूरी मिळत नाही. तसेच विलंब झाल्यास वारसास फायदा होत नाही. सदर सर्व प्रस्ताव हे गरीब शेतकऱ्यांचे आहेत. विमा कंपनी नियुक्त नसल्याने प्रस्ताव प्रत्येक तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे मोठ्याप्रमाणात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सदर कामी विमा कंपनीची त्वरित नियुक्ती करणे बाबतची मागणी
आ. नमिता अक्षय मुंदडा ३ ऑक्टोबर २०२२ रोजी केली होती. या संदर्भातील स्मरणपत्र कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री ना. अब्दुल सत्तार यांना २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिले होते. आ. नमिता मुंदडा यांनी केलेल्या संदर्भीय मागणीनुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
