मंत्रिमंडळ विस्ताराच चांगभलं..!! 

 महाराष्ट्राच्या १५ व्या विधानसभेतील तिसरे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी तर उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेवून आज २८ दिवसांचा कालावधी पुर्ण होतो आहे. एवढा मोठा कालावधी पुर्ण झाला तरी एकनाथ शिंदे यांना आपल्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार करता आला नाही. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या आजपर्यंतच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नावावर हा नवा विक्रम गेला आहे. अजून किमान तीन ते चार दिवस तरी हा मंत्रीमंडळ विस्तार होवू शकत नाही अशी खात्रीशीर माहिती हाती लागली आहे.
२०१९ च्या नोव्हेंबर मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर अस्तित्वात आलेल्या पंधराव्या विधानसभेचे पहिले मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी भल्या पहाटे राजभवनात देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार यांना राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी शपथ दिली. भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस च्या अजित पवार यांच्या युतीचे हे सरकार २३ नोव्हेंबर ते २६ नोव्हेंबर असे अवघे तीन दिवसच टिकले. अतिशय अल्प कालावधीचे सरकार अशी या सरकारची नोंद महाराष्ट्राच्या इतिहासात झाली. यानंतर २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि कॉंग्रेस पक्षाच्या महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आले आणि मुख्यमंत्री म्हणून उध्दव ठाकरे यांनी शपथ घेतली. २८ नोव्हेंबर २०१९ ते २९ जून २०२२ या काळात उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून कामकाज पाहिले.
शिवसेनेचे गटनेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली उध्दव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील प्रमुख ८ कॅबिनेट मंत्र्यांसह ५० आमदारांनी उध्दव ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे त्यांना आपल्या मुख्यमंत्री पदाचि राजीनामा द्यावा लागला.
१५ व्या विधानसभेतील तिसरे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जून २०२२ रोजी शपथ घेतली. मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेऊन आज २९ दिवसांचा कालावधी होत आला तरी एकनाथ शिंदे यांना आपल्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार करता आला नाही. मुख्यमंत्री होवून सर्वाधिक काळ आपल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार न करणारे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्या नावाची नोंद महाराष्ट्राच्या इतिहासात झाली आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर आज पर्यंत मंत्रीमंडळ विस्ताराबाबत अनेक वावड्या उठवण्यात आल्या. अनेक मुहुर्त ही जाहीर केले गेले. मंत्रिमंडळ १२ मंत्र्यांचेच होणार. मंत्रिमंडळ जम्बो होणार, मंत्रीमंडळात समावेशाची अपेक्षा कमी लोकांनीच ठेवाव्यात अशा चर्चा ही होवू लागल्या. यामुळे लोकांच्या मनातील संभ्रम सतत वाढतच गेले.
मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबत चालल्याची नवनवी कारणे ही पुढे येवू लागली आहेत. भाजपाचे नेते गृहमंत्री अमित शाह यांची आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सविस्तर भेट होवून मंत्रीमंडळ विस्ताराबाबत आज पर्यंत चर्चा झाली नसल्यामुळे हा विस्तार लांबला असल्याची अधिकृत माहिती आहे. अमित शहा आणि एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीत मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत चर्चा झाल्या नंतर भाजपा आणि शिंदे गटाला किती आणि कोणती मंत्रीमंडळे निश्चित करता येतात. भाजपा मधील कोणाकोणाचा मंत्रीमंडळात समावेश करण्यात येणार आहे. मंत्रीमंडळात किती कॅबिनेट मंत्र्यांचा आणि राज्यमंत्र्यांचा समावेश करावयाचा या सर्व बाबींवर अमित शहा यांनी शिक्का मोर्तब केल्यानंतरच या मंत्रीमंडळाचा विस्तार होणार असल्याची अधिकृत माहिती मिळते आहे.
यासर्व चर्चा राजकीय पातळीवर चालु असल्यातरी मंत्रीमंडळ विस्तारासंदर्भात खरच काही कायदेशीर अडचण आहे का? हे ही तपासण्याची आवश्यकता आहे. या सर्व घडामोडी पासून अज्ञभिज्ञ असणारे मात्र “मंत्रीमंडळ विस्ताराच चांगभलं!” असे म्हणत आपल्या कामात व्यस्त आहेत.

काय आहेत मंत्रीमंडळ बनवण्याचे निकष?

मंत्री मंडळातील मंत्री हा त्याला मिळालेल्या विभागाचा प्रमुख असतो आणि ह्या खात्यांशी संबंधित निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार त्याच्याकडे असतो. त्याच्या हाताखाली राज्यमंत्री, उपमंत्री असू शकतात. राज्यमंत्री मंत्री मंडळातील बैठकींमध्ये सहभाग घेऊ शकत नाही. स्वतंत्र प्रभार असणारा राज्य मंत्री हा एक प्रकारे कॅबिनेट मंत्र्यांसारखाच असतो, संबंधित खात्यांशी अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार त्याच्याकडे असतो. पण हा देखील मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत केवळ त्याच्या खात्याचा चर्चेपुरताच सहभाग घेऊ शकतो.
महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळातील मुख्यमंत्र्या सहित एकूण मंत्र्यांची संख्या विधानसभेतील एकूण सदस्यांच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही अशी तरतूद आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत २८८ आमदार आहेत म्हणजेच २८८ च्या १५ % संख्या ४३. मग मंत्रीमंडळात जास्तीत जास्त ४३ मंत्री होऊ शकतात. त्यातले किती कॅबिनेट मंत्री व किती राज्यमंत्री करायचे हे मुख्यमंत्र्यांच्या हाती असते.

भाजपातुन कोणाची वर्णी?

भाजपच्या कोट्यातून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil), सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar), गिरीश महाजन (Girish Mahajan), आशिष शेलार (Ashish Shelar), प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar), चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule), विजयकुमार देशमुख (Vijay Deshmukh), गणेश नाईक (Ganesh Naik), राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil), संभाजी पाटील निलंगेकर (Sambhaji Patil Nilangekar), पंकजा मुंडे ( Pankaja Munde), संजय कुटे (Sanjay Kute), रवींद्र चव्हाण (Ravindra Chavan), डॉ. अशोक उईके (Ashok Uike), सुरेश खाडे (Suresh Khade), जयकुमार रावल (Jayakumar Rawal), अतुल सावे (Atul Save), देवयानी फरांदे (Devayani Farande), रणधीर सावरकर (Randhir Pralhadrao Savarkar) आणि माधुरी मिसाळ (Madhuri Misal) यांना कॅबिनेट मंत्रिपद दिलं जाऊ शकतं. तर याव्यतिरिक्त जयकुमार गोरे, प्रशांत ठाकूर, मदन येरावार, राहुल कुल आणि गोपीचंद पडळकर यांच्या गळ्यातही मंत्रिपदाची माळ पडू शकते.

शिंदे गटात कुणाला मिळणार संधी?

महाविकास आघाडीत असताना शिंदे गटातील ९ मंत्र्यांची खाती काढून घेण्यात आली होती. त्या सर्व मंत्र्यांना पुन्हा एकदा मंत्रिपद दिलं जाऊ शकतं. तर ६ कॅबिनेट आणि ६ राज्यमंत्री करण्यात येणार आहेत. शिंदे गटातील अन्य संभाव्य मंत्र्यांमध्ये दीपक केसरकर (Deepak Vasant Kesarkar), दादा भुसे (Dada Bhuse), अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar), बच्चू कडू (Bachchu Kadu), संजय शिरदत, संदीपान भुमरे, उदय सामंत, शंभूराज देसाई, गुलाबराव पाटील, राजेंद्र पाटील, प्रकाश आबिडकर यांचा समावेश आहे.