घटनात्मकदृष्ट्या एकूण सदस्य संख्येच्या केवळ १५ टक्के मंत्री होऊ शकतात. म्हणजे महाराष्ट्रात फक्त ४२ जणांना मंत्री करता येईल. यामध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचा समावेश आहे. त्यामुळे उरल्या फक्त ४० जागा, मात्र त्यासाठीची लाईन मोठी आहे.

मुंबई / भाजपच्या पाठिंब्यावर उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांची सत्ता उलथवून एकनाथ शिंदे (Cm Eknath Shinde) यांची महाराष्ट्रात सत्ता येऊन एक महिना होत असला तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार अद्याप होऊ शकलेला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) मिळून सरकार चालवत असले तरी मंत्रिमंडळाबाबतची स्थिती स्पष्ट नाही. अशा स्थितीत मंत्रिमंडळ कोणत्या फॉर्म्युल्यावर बनणार आणि किती मोठे होणार?असा प्रश्न सर्वांच्या मनात निर्माण होत आहे. भाजप आणि शिंदे गटातील किती नेते मंत्री होणार? हेही अजून अस्पष्ट आहे. घटनात्मकदृष्ट्या एकूण सदस्य संख्येच्या केवळ १५ टक्के मंत्री होऊ शकतात. म्हणजे महाराष्ट्रात फक्त ४२ जणांना मंत्री करता येईल. यामध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचा समावेश आहे. त्यामुळे उरल्या फक्त ४० जागा, मात्र त्यासाठीची लाईन मोठी आहे.

शिंदेंच्या गटात किती माजी मंत्री?

३० जून रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. अशातच सरकार स्थापन होऊन २६ दिवस झाले असले तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकलेला नाही. राष्ट्रपती निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात मंत्रिमंडळ स्थापनेची चर्चा होती. मात्र तेही झालं नाही. शिवसेनेच्या बंडखोर मंत्र्यांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वगळता आठ माजी मंत्री आहेत. शिंदे यांच्यासह उद्धव यांच्या विरोधात बंडखोरी करणारे नऊ मंत्री होते, त्यात पाच कॅबिनेट मंत्री आणि चार राज्यमंत्र्यांचा समावेश होता. अशा स्थितीत शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ८ नेते अजूनही मंत्री होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. याशिवाय शिवसेनेच्या अन्य बंडखोर नेत्यांनाही मंत्री करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

कुणाला किती मंत्रिपदं हवी?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शिंदे गटाला स्वत:साठी ८ कॅबिनेट आणि ५ राज्यमंत्री हवे आहेत. त्याचवेळी भाजप आपल्या कोट्यातील २९ जणांना मंत्री बनवण्याच्या प्लॅनमध्ये आहे.मात्र काही खाती कायम ठेवण्यासाठी शिंदे गट दबाव टाकणार आहे. याशिवाय भाजपच्या कोट्यातून अपक्ष आमदारांचाही मंत्रिमंडळात समावेश व्हावा, अशी शिंदे गटाची इच्छा आहे. शनिवारी भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत फडणवीस यांनी आपल्या नेत्यांना संयम बाळगण्याचा सल्ला दिला. तसेच मंत्रिमंडळ विस्तारात सर्वांना समाविष्ट करता येणार नाही, असे संकेत दिलेत, त्यामुळे आता कुणाला संधी मिळणार आणि कुणाला वाट पाहवी लागणार? हेही निश्चित नाही.

कोर्टातील सुनावणीवरही बरेच काही अवलंबून

तर दुसरीकडे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी एकनाथ शिंदे यांना हृदयावर दगड ठेवून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री केले होते, असे वक्तव्य केल्याने यावरही बरेच राजकारण सुरू आहे, ज्याचे स्पष्टीकरण देवेंद्र फडणवीस यांना द्यावे लागले. अशा स्थितीत मंत्रिमंडळाबाबत वाद सुरू असून, त्यामुळेच ते पुढे ढकलले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एवढेच नाही तर शिवसेनेचा हा लढा कोर्टात पोहोचला असून, त्यावर १ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. त्यावरही मंत्रिमंडळ विस्ताराची दिशा अवलंवून असणार आहे.