नवी दिल्ली / सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा निकाल दिला आहे. आता विवाहित महिलांप्रमाणेच अविवाहित मुलींनाही गर्भपाताचा समान अधिकार असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत महिला विवाहित आणि अविवाहित असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. न्यायालयाने अविवाहित महिलांना वैद्यकीय प्रक्रियेद्वारे गर्भपात करण्याची वेळ वाढवून दिली आहे.

या महत्त्वपूर्ण निर्णयात २४ आठवड्यांची म्हणजेच ६ महिन्यांची गर्भवती असलेल्या अविवाहित महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने एम्सचे मेडिकल बोर्ड गठित करण्याचे आदेश दिले आहेत, जे गर्भपातामुळे जीवाला धोका आहे की नाही हे पाहणार आहे. वैद्यकीय मंडळाच्या निष्कर्षात धोका नसल्याचे आढळून आल्यास गर्भपात करण्यात येईल.

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्ट २०२१ नुसार अविवाहित महिलाही कायद्याच्या कक्षेत!

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आपल्या निकालात असे निरीक्षण नोंदवले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने गर्भधारणा कायद्यातील वैद्यकीय समाप्ती कायद्यातील तरतूद अनावश्यकपणे प्रतिबंधात्मक असल्याचे मत नोंदवले आणि महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी नाकारली.

सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सीऍक्ट २०२१ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार या कायद्यामध्ये स्त्री आणि तिचा जोडीदार हा शब्द वापरण्यात आला आहे. तिथे पती हा शब्द नसून जोडीदार हा शब्द वापरला आहे. अशा परिस्थितीत अविवाहित महिलाही कायद्याच्या कक्षेत येतात.

याचिकाकर्त्या महिलेला या कायद्याचा लाभ नाकारता येणार नाही कारण ती अविवाहित आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, विधिमंडळाने बनवलेल्या कायद्याचा उद्देश केवळ वैवाहिक संबंधातून अनपेक्षित गर्भधारणा होण्यापुरता मर्यादित नाही. याचिकाकर्त्या महिला अवांछित गर्भधारणेसह प्रवास करत असून हे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने एक निर्देश जारी केला आहे की एम्सच्या संचालकांनी एक वैद्यकीय मंडळ स्थापन करावे जे २२ जुलै रोजी महिलेची वैद्यकीय तपासणी करेल आणि महिलेच्या गर्भपातामुळे तिच्या जीवाला धोका आहे की नाही हे पाहेल. जर वैद्यकीय मंडळ या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले की २४ आठवड्यात गर्भधारणा संपुष्टात येण्याचा धोका नाही, तर स्त्रीची गर्भधारणा संपुष्टात आणली पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे, जेणेकरून कायद्याचे तपशीलवार स्पष्टीकरण करता येईल.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने गर्भपातावर आक्षेप घेतला

तत्पूर्वी, या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अविवाहित महिलेला 23 आठवड्यांच्या गर्भधारणेची परवानगी देण्यावर आक्षेप घेतला होता. हे भ्रूण हत्येसारखे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. हा कायदा अविवाहित महिलांना वैद्यकीय प्रक्रियेद्वारे गर्भपात करण्यासाठी सवलत देतो, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.  विधानमंडळाने 20 आठवडे ते 24 आठवड्यांदरम्यान गर्भपातास परवानगी असलेल्या प्रकरणांच्या श्रेणीतून कोणत्याही हेतूसाठी संमतीने लैंगिक संबंध वगळले आहेत.

न्यायालयाने म्हटले होते – मुलाला जन्म द्या

सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गर्भपाताला परवानगी देण्याच्या महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली. याचिकाकर्त्याने बाळाला जन्म देईपर्यंत तिला सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. त्यानंतर बाळाला दत्तक घेण्यासाठी सोडून शकते. सरन्यायाधीश शर्मा म्हणाले की, मुलीला कुठेतरी सुरक्षित ठेवले जाईल याची आम्ही खात्री करू. यानंतर, ती तेथून प्रसूतीद्वारे जाऊ शकेल.