OBC RESERVATION : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना (OBC) आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. सर्वोच्च न्यायालयाने (SUPREME COURT) दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालामध्ये राज्य सरकारने सादर केलेला बांठिया आयोगाचा (BANTHIA COMMISSION ) अहवाल स्विकारण्यात आला आहे. तसंच आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार आरक्षण देऊन निवडणुका घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. येत्या २ आठवड्यांमध्ये निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

त्यामुळे नुकत्याच रद्द झालेल्या ९२ नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींसह ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार ज्या ठिकाणी अनुसूचित जमातींची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, तिथे ओबीसी आरक्षण दिले जाणार नाही. मंडल आयोगाने राज्यातील ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्के निश्चित केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्रात २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आले होते. मात्र बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार ३७ टक्के ओबीसी दाखवण्यात आलेत. त्यामुळे १७ टक्के ओबीसी गेले कुठे? असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.

बांठिया आयोगाच्या अहवालात काय ? राज्याचे माजी मुख्य जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग

११ मार्च २०२२ रोजी तत्कालिन मविआ सरकारकडून स्थापना ७ जुलै २०२२ रोजी राज्य सरकारला अहवाल सादर केला.

राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के

२७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याची शिफारस

प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रात ओबीसींचं वेगवेगळं प्रमाण

एससी, एसटी आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण

एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा कायम

अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल तर ओबीसी आरक्षण नाही

आयोगाने माहिती कशी गोळा केली?

बांठिया आयोगाने ग्रामविकास विभागाचे सचिव, उपसचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, विविध राजकीय पक्षांचे नेते यांच्याशी चर्चा केली. तसेच वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिराती देऊन जनतेची मते मागवण्यात आली. त्यानंतर आयोगासमोर ६ जनसुनावण्या ही झाल्या. आयोगाला एकूण १५७१ निवेदने प्राप्त झाली. तसेच आयोगानं याचिकाकर्ते विकास गवळी यांच्यासोबतही चर्चा केली.

आधीची ओबीसी आकडेवारी

यापुर्वी विविध आयोग आणि संस्थांमार्फत राज्यात ओबीसींची गणना करण्यात आली होती. त्यात किमान २७ टक्के तर कमाल ४० टक्के ओबीसी आढळून आले होते.

१. ग्रामीण भागात ओबीसींची जितकी घरे आहेत, ती संख्या ग्राह्य धरून राष्ट्रीय सांख्यिकीमध्ये ओबीसींचे प्रमाण ३९.७ टक्के दाखवण्यात आले होते. ही आकडेवारी २०१९ मधील आहे.

२. ‘सरल’ या संस्थेने गोळा केलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात ३२.९३ टक्के ओबीसी आहेत.

३. UDISE आणि केंद्र सरकारने जारी केलेल्या आकडेवारीत ३३ टक्के ओबीसी दाखवण्यात आलेत.

४. ‘गोखले इन्स्टीट्यूट’नं केलेल्या ओबीसींच्या गणनेमध्ये हेच प्रमाण तब्बल ४८.६ टक्के आढळून आले होते.

५. केंद्र सरकारच्या जनकल्याण विभागाने काढलेली ओबीसींची आकडेवारी ३३.८ टक्के आहे.

६. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार शहरी भागात २४.७ टक्के आणि ग्रामीण भागात २७.८ टक्के ओबीसी आहेत.

७. निवडणूक आयोगाकडे तयार झालेल्या मतदार याद्यांनुसार राज्यात ३७ टक्के ओबीसी आहेत.