राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजनेतील मदत योजनेत वाढ
१.५ लाखांपर्यंत मिळणार मदत
राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजनेंतर्गत राज्य शासनाच्या वतीने मिळणारी मदत ७५ हजारांवरुन दीड लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना अपघातामुळे पोहोचलेल्या क्षतीची नुकसानभरपाई व सुरक्षा कवच देण्याच्या दृष्टीने इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना’ राबविली जात होती. विमा कंपन्यांकडून दावे निकाली काढण्यास विलंब होत असल्याच्या | तक्रारी वाढल्या. त्यामुळे शासनाने विमा कंपन्यांमार्फतची योजना बंद करत सुधारित सानुग्रह अनुदान योजना सुरू केली.
विद्यार्थ्यांच्य अपघाती मृत्यूनंतर मिळते मदत
विद्यार्थ्याच्या मृत्यूनंतर सानुग्रह अनुदानाचे प्रस्ताव विद्यार्थ्यांचे पालक, संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षकांनी तयार केल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे पाठवून मंजुरीनंतर शासन निकषानुसार मदत मिळते. सुधारित योजना २१ जून पासून लागू राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजनेत सुधारणा करून सानुग्रह योजना लागू केली आहे. २१ जून रोजी शासन निर्णय जारी झाल्याने या दिवसापासून सुधारित योजना लागू राहणार आहे.
रकमेवर पहिला हक्क आईचा
विद्यार्थ्यांचे निधन झाल्यास सानुग्रह अनुदानाची रक्कम अदा करण्याबाबत शासनाने प्राधान्यक्रम ठरवून दिला आहे. आधी विद्यार्थ्याची आई, जर आई हयात नसेल तर वडील. आई वडील हयात नसतील तर १८ वर्षांवरील भाऊ किंवा अविवाहित बहीण किंवा पालकांना अनुदान सुपूर्द केले जाते.
सुधारित योजना २१ जूनपासून लागू
राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजनेत सुधारणा करून सानुग्रह योजना लागू केली आहे. २१ जून रोजी शासन निर्णय जारी झाल्याने या दिवसापासून सुधारित योजना लागू राहणार आहे. आता मिळणार दीड लाख. या सुरक्षा योजनेंतर्गत विद्यार्थ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास दीड लाख रुपये, कायमचे अपंगत्व आल्यास एक लाख रुपये, अपघातामुळे १ अवयव किंवा १ डोळा कायम निकामी असल्यास ७५ हजार रुपये, अपघातामुळे शस्त्रक्रिया झाल्यास एक लाख रुपये, आजारी पडून, सर्पदंशाने किंवा पोहताना मृत्यू झाल्यास दीड लाख रुपये, विद्यार्थी कोणत्याही कारणाने जखमी झाल्यास एक लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे.
गेल्या वर्षभरात २४ कुटुंबियांना मदत
जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत २४ प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीने मंजूर केले. यात १५ लाभार्थी कुटुंबांना प्रत्येकी ७५ हजार रुपये तर एका विद्यार्थ्याला कायमचे अपंगत्व आल्यामुळे ५० हजार रुपये असे ११ लाख ७५ हजार रुपये वितरित केले आहेत. जिल्हा शिक्षण विभागाकडे २०२१-२२मध्ये आलेले २४ प्रस्ताव पात्र ठरले. यापैकी १६ प्रकरणांत अनुदानाचे वाटप करण्यात आले. आठ प्रकरणांतील अनुदान मागणी शासनाकडे केलेली आहे. २१ जून २०२२पासून या योजनेत शासनाने सुधारणा केली आहे.
