मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र व इतर विभागातील भूभागाचा समावेश
राज्यातील भूजल साठा वाढवण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या भूजल सर्वेक्षण विभागाने भूजल साठा वाढवण्यासाठी स्थापने पासून आज पर्यंत विशेष प्रयत्नच केले गेले नसल्यामुळे राज्यातील भूजल पातळी सतत खाली जात असून भूजल पातळी खाली गेलेला देशातील २ लाख ५० हजार चौकिमी चा भुप्रदेश सध्या वाळवंटीकरणाच्या मार्गावर असल्याची धक्कादायक माहिती भूजल अभ्यासक डॉ मिहिर शहा यांनी व्यक्त केली आहे.
काय आहे डॉ. मिहिर शहा समिती?
देशातील एकुणच जलव्यवस्थापनाचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. मिहिर शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयाने एक समिती नियुक्त केली होती. या समितीमध्ये भारतीय व्यवस्थापन संस्था, अहमदाबाद, केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल ग्राऊंड वॉटर बोर्ड या समितीचे प्रतिनिधी यांच्यासह विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. २०५० पर्यंत ची भारताची लोकसंख्या गृहीत धरुन वाढीव पाण्याच्या उपाययोजना निर्माण करण्यासाठीच्या सुचना करण्यासाठी ही समिती नियुक्त करण्यात होती. या समितीने आपल्या अहवालात महत्वाच्या उपाययोजनांवर आणि एकुण भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या कामावर कडक टिप्पणी करण्यात आली आहे.
२ लाख ५० हजार चौकिमी भूभागाला वाळवंटीकरणाचा धोका?
देशातील एकुण क्षेत्रफळापैकी २ लाख ५० हजार चौकिमी चे क्षेत्र पुरेशा प्रमाणात पाणी धरुन ठेवू शकत नाही, आणि नेमका याच भागात पाणी उपसा अधिक असल्याने या दुष्काळी पट्ट्यात वाळवंटी करणाचा धोका अधिक वाढला आहे. ही स्थिती केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरातच भूजलाच्या वापराविषयी चे धोरण तसे गांभीर्याने घेतले गेले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
देशातील एकुणच भूजलाचा आणि जलनियंत्रणाचा अभ्यास करण्यासाठी २०१६ मध्ये डॉ. मिहिर शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र शासनाच्या वतीने एक समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने जलनियंत्रणाचा अभ्यास केल्यानंतर भुपृष्ठीय पाण्यापेक्षा भूजल वाढीच्या गुंतवणूकीमध्ये भूजल सर्वेक्षण विभागाने आज पर्यंत लक्षच दिले नसल्याचे म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात १९७३ सालापासून भूजल सर्वेक्षण विभाग कार्यान्वित आहे. मात्र या विभागाने भूजल निरीक्षण करणे, विहिरींची माहिती गोळा करणे यापलिकडे कसल्याही प्रकारचे काम केले नसल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
राज्य शासनाकडून भूजल हा विषयच दुर्लक्षित !
राज्य शासनाने धोरणात्मक पातळीवर भूजल हा विषयच दुर्लक्षित केला असल्याने पाण्याच्या अतिउपसा कडे दुर्लक्ष केल्या गेले, परिणामी या बहुतांश विभागातील कुपनलिकांना पाणीच लागत असे चित्र पहावयास मिळते. त्यामुळे या विभागातील शुष्क प्रदेशाच्या क्षेत्रफळात वाढ होत चालली आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.
याशिवाय गेल्या काही वर्षांत होत असलेल्या वातावरण बदलामुळे (ग्लोबल वॉर्मिंग) पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे अनेक विभागात नैसर्गिकरीत्या होणारी जलपुनर्भरणाची प्रक्रियाच ठप्प झाली आहे. शिवाय वाढीव पाणी उपसाचे परिणाम ही याला कारणीभूत आहेत.
५५ दिवस पडणारा पाऊस २२ दिवसावर आला
महाराष्ट्रात पुर्वी पावूस एकूण सरासरी ५५ दिवस तरी पाऊस पडत असे आता हे प्रमाण सरासरी २० ते २२ दिवसांवर येऊन ठेपले आहे. राज्यात पाऊस साठवून ठेवणाऱ्या जालधर खडकांचे प्रमाण मुळात कमी आहे तर बेसॉल्ट खडकांचे प्रमाण जवळपास ८२ टक्के आहे. उर्वरित जागा कठीण असलेल्या मुरमाने व्यापलेली आहे. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, सांगली, कोल्हापूर चा अर्धाअधिक भाग आणि नगर नाशिक चा अर्धा भाग यात येतो. यातील २ लाख ५० हजार चौकिमी चा परिसर पुरेशा प्रमाणात पाणी धरुन ठेवू शकत नाही व नेमका याच विभागात पाणी उपासाचे प्रमाण अधिक असल्याने या भागात सतत दुष्काळ निर्माण होतो आणि नेमका याच विभागात वाळवंटीकरणाचा धोका सतत वाढत जातो.
१९९० नंतर सिंचनाच्या प्रमाणात वाढच नाही
हे चित्र केवळ महाराष्ट्रातच आहे असे नाही तर देश पातळीवर ही या प्रमाणात साम्य आढळून येत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
देशात १९९० नंतर धरण आणि कालव्याव्दारे होणारे सिंचन फारसे वाढलेले नाही. त्यामुळे पाण्याच्या वाढत्या गरजा भागविण्यासाठी भूजलावरील उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढत चालला आहे. सध्या वाढत चाललेल्या या पाण्याची ८० टक्के गरज भूजलावर अस्तित्वात असलेल्या पाण्यातुनच पुर्ण करण्यात येते. तरीसुद्धा जलभर (जलपुनर्भरण) व्यवस्थापनाकडे शासकीय यंत्रणांनी पुर्णपणे दुर्लक्ष केले असल्याचे या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे.
देशभर पाणी व्यवस्थापनाचा दृष्टीकोन केवळ भुपृष्टावरील जलसाठा एवढाच मर्यादित राहिला. भूजलाची मालकी खाजगी असल्यामुळे पाण्याचा अनियंत्रित उपसा ही आता राष्ट्रीय समस्या बनली आहे. यावर उपाय म्हणून केंद्रिय भूजल मंडळाने देशभरात १४ प्रकारचे जलपुनर्भरण करण्याची यंत्रणा उभी केली. मात्र यांचे व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा उभी केली नाही.
पाणी उपसा संबंधिच्या कायद्दात बदलाची गरज
भूजलातील पाणी उपसा करण्यासंबंधी चा भारतातील कायदा १८८२ साली निर्माण करण्यात आलेला आहे. भूजलाची मालकी खाजगी असल्यामुळे त्यावर नियंत्रण कोणाचे हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. भूजल उपसा वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य शासनापुढे १९९२ मध्ये पहिला कायदा निर्माण केला होता. यानंतर २०१७ मध्ये एक नवीन विधेयक निर्माण करण्यात आले. या विधेयकानुसार आंध्रप्रदेश, आसाम, गोवा, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, कर्नाटक, केरळ, लक्षव्दिप, पांडेचरी आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी नवा कायदा स्विकारला पण त्याची अर्धवटच अंमलबजावणी केली. एकात्म जलव्यवस्थापन हे या धोरणामधुनच गायब केले.
१.४१ कोटी कृत्रिम जलपुनर्भरणाची गरज
२०२१ मध्ये केलेल्या नियोजनानुसार देशभरात देशभरात १.४१ कोटी कृत्रिम जलपुनर्भरणाची गरज असल्याचे शासनाच्या लक्षात आले होते. यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारच्या जलपुनर्भरण योजनांसाठी तसेच पाणलोट विकासासाठी १ लाख ३३ हजार कोटी रुपयांची गरज असल्याचा अहवाल देण्यात आला होता. मात्र या अहवालाची अंमलबजावणी भूजल मंडळाने अद्याप पर्यंत केली नाही. देशातील आणि राज्यातील भूजल पातळी मध्ये वाढ होण्यासाठी आणि भूजल पातळी वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत, ही धोक्याची घंटा यापूर्वी अनेक अभ्यासकांनी वाजवली आहे. मात्र केंद्र आणि राज्य शासन या धोक्याच्या घंटी कडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचे आपण पहातो आहोत, हे दुर्दैव आहे.
काय काम आहे भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे?
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा ही महाराष्ट्र राज्य शासनाची ग्रामीण भागात पाणी पुरवठ्यासाठी कार्यशील असणारी महत्त्वपूर्ण यंत्रणा आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांच्या आधिपत्याखालील राष्ट्रीय स्तरावर ओळखली जाणारी यंत्रणा असून पिण्याचे पाणी, शेती व औद्योगिक गरजा यासाठी भूजल सर्वेक्षण, संशोधन, भूजल मूल्यांकन, विकास, सनियंत्रण, व्यवस्थापन तसेच भूजल उद्भवासंबंधी नियम यांच्याशी निगडीत आहे. दिनांक जुलै १६, १९७१ रोजी स्थापल्या गेलेल्या या यंत्रणेची संपूर्ण महाराष्ट्रात सहा विभागीय व तेहतीस जिल्हा कार्यालये आहेत. यंत्रणेकडे मागील तीन दशकांपासूनची महाराष्ट्रातील भूजल स्रोतांविषयीची उपयुक्त माहिती उपलब्ध असून, यंत्रणा ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत बळकट करण्यासाठी शासनाच्या विविध उपाययोजना राबवते.
