हैद्राबाद मुक्ती संग्रामाचा लढा समजावून घेतांना! @: विनोद रापतवार

भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव आणि यानिमित्ताने घरोघरी तिरंगा अभियानातून सर्वांनी देशभक्तीची नव्याने अनुभूती घेतली आहे. यातून देशभक्तीचे चांगले वातावरणही निर्माण झाले. पाठोपाठ १७ सप्टेंबरपासून हैद्राबाद मुक्तिसंग्रामाला अर्थात निजामाच्या जोखडातून मुक्त होऊन आपला मराठवाडा अमृतमहोत्सवी वर्षांत पदार्पण करत आहे. आज ज्यांचे वय पन्नाशीच्यापलीकडे आहे, जवळपास त्या सर्व मराठवाड्यातल्या पिढीला निजामशाही चांगली जात आहे. सर्वसामान्यांनी लहान मुलांपासून महिलांपर्यंत निजाम काळात सहन केलेल्या अत्याचाराच्या कथा आपल्या आई-वडिलांकडून ऐकलेल्या आहेत. अंगाईसमवेत अत्याचाराच्या सत्यकथा ऐकून मुक्तीचे मोल काय असते ते मनात घट्ट कोरून ठेवलेली पिढी सुदैवाने आज आहे. मात्र, मुक्तीचे हे मोल नव्या पिढीपर्यंत प्रवाहित करणारी ती पिढी नाही.
७५ वर्षांच्या कालावधीत चार पिढ्यांचा प्रवास झाला आहे. आजच्या घडीला तिसरी-चौथी पिढी युवा अवस्थेत आहे. ज्वाला आपण युवा शक्ती म्हणून मोठ्या आशेने पहात आहोत. या पिढीला हैद्राबाद मुक्तिसंग्रामाविषयी काही विचारले तर त्यांना काही सांगता येणार नाही. एका अर्थाने अत्याचाराच्या पर्वांचे दस्तऐवज त्यांच्या हाती देण्याऐवजी नव्या विचाराचा दस्त देणे तसे चांगले म्हणता येईल परंतु ज्या इतिहासाच्या संदर्भावर आपण घडलो आहोत त्याची उकल नीट त्यांच्यापर्यंत पोहचणे तेवढेच महत्वाचे आहे. आपला इतिहास अधिक जबाबदारीने ज्यांनी शिकला ते नागरिक एक देश म्हणून सार्वभौमत्व टिकविण्यासाठी अधिक जबाबदारीने योगदान देऊ शकतील, हेही तेवढेच खरे.
आपल्या पूर्वीच्या पिढ्यांनी दीडशे वर्षे ब्रिटिशांच्या अमलाखाली पारतंत्र्यात काढली आहेत. जे अन्याय, अत्याचार ब्रिटिशांनी आपल्यावर केले त्याची कल्पना आपल्याला येणार नाही. ब्रिटिशांचे राज्य हे मुळात संबंध भारतावर नव्हते हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. अनेक संस्थानांच्या भूभागात अमलाखाली भारतीय संस्कृती घडत गेली आहे. मराठवाड्यावर ब्रिटिशांचा तसा सरळ अंमल नव्हता. आपण सर्व वन्हाडातल्या काही भागासह निजामाच्या अर्थात निजामशाहीच्या संस्थांनाचा एक भाग होतो.

१८५७ ला ब्रिटिशांविरुद्ध मोठा उठाव टप्याटप्याने बंगालपासून उत्तर भारतात अर्थात दिल्लीपर्यंत झाला. या उठावाला अनेक कंगोरे होते. डलहौसीची हडप नीती होती. धर्मांतर सुरू होते. दुसऱ्या बाजूला हिंदू धर्मातील सतीप्रथा, विधवा विवाह चालना, बालविवाह प्रतिबंध अशा धार्मिक रूढींवर घाव घालणारे नवे कायदे ब्रिटिशांनी आणले. सैन्यांना नव्या बंदुका देण्यात आल्या. यात चामड्याचे काडतूस तोंडानी तोडून बंदुकीच्या नळीत भरावे लागत. हे काडतूस गाय व डुकराच्या चरबीपासून बनवलेली आहेत, अशी धारणा हिंदू, मुस्लिम सैनिकांत वाढली. त्याचे रुपांतर उठावात झाले. यातून सावरण्यासाठी व नियंत्रण मिळविण्यासाठी काही नव्या बाबी ब्रिटिशांनी मान्य केल्या. यात संस्थांना पुन्हा बहाल केलेले अधिकार हे असंख्य संस्थानातील लोकांना पारतंत्र्यात लोटणारे ठरले. हैद्राबाद संस्थान हे अशा हजारों संस्थानांपैकी एक होते. इतर संस्थाने लहान होती, मात्र हैद्राबाद संस्थानाने जपलेली नीती ही सर्वधर्म समावेशक नसल्याने याची परिणीती निजाम संस्थांच्या विरोधात झाली. एवढे एकच कारण होते असे नाही. निजामशाहीने आपला अंमल मुस्लिम धर्माच्या अंगाने प्रसारासाठी वापरला. निजामाची मनीषा स्पष्ट होती. हैद्राबादचा स्वतंत्र देश व्हावा हीच ती मनीषा यासाठी स्वतःचे चलन निर्माण करणे, उच्च शिक्षणासाठी उस्मानिया विद्यापीठाची निर्मिती, यात मराठी, तेलगू, कन्नड भाषेचे खच्चीकरण करून केवळ उर्दूतून शिक्षणाला प्राधान्य देणे, मंदिरांच्या उभारणीवर निर्बंध घालणे असे अनेक निर्णय त्याची महत्त्वाकांक्षा स्पष्ट करणारे ठरले. हैद्राबाद संग्रामाचा उल्लेख होतो तेव्हा अर्थातच सातवा निजाम म्हणजेच मीर उस्मान अली खान हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. १९११ मध्ये वयाच्या २५ व्या वर्षी मीर उस्मान अली खान तख्तावर आले. आपले वडील महबूब अली खान यांच्यापेक्षा हे व्यक्तिमत्व अत्यंत वेगळे होते. ‘मीर उस्मान अली खान हे गहन, गूढ, संमिश्र, महत्वाकांक्षी व पाताळयंत्री होते’ असे द. पं. जोशी यांनी नरहर कुरूंदकर यांच्या ‘हैद्रराबाद विमोचन आणि विसर्जन’ या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत लिहिले आहे.
पाताळयंत्री स्वभावाचे हे अंकूर मुळात निजामाने १८५७ च्या उठावात ब्रिटिशांना केलेल्या मदतीपासूनचे
आहेत हेही आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

हैद्राबादला भिडलेला भाग १९ व्या शतकाच्या मध्यावर इंग्रजांनी तैनात करण्यात आलेल्या फौजेच्या खर्चासाठी घेतला. त्याच्या नंतर त्यांनी हा प्रांत परत केला नाही. हा प्रांत परत मिळावा म्हणून पहिले सालारजंग १८७६ ला – इंग्लंडला जाऊन आले. यात अपयश येऊनही स्वतंत्र राज्य अर्थात देशाची आपली महत्वाकांक्षा निजामाने काही १ सोडली नाही. ६ मार्च १९०२ मध्ये त्यावेळचे व्हाईसराय लॉर्ड कर्झन हे स्वतः हैद्राबादेत आले होते. ताब्यात असलेले वन्हाड इंबांकडेच ठेवण्यास त्यांनी धाक देऊन संमती मिळवली. भविष्यातील अखंड भारतासाठी हा निर्णय लाख मोलाचा होता. अन्यथा निजाम हा अधिक प्रबळ झाला असता हेही तेवढेच खरे.
सातवा निजाम गादीवर आल्यावर १९०१ मध्ये | सर अली इमाम यांना पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले. हे इमाम म्हणजे इंग्रजांच्या एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलचे सदस्य वा नेमणुकी मागचाही हेतू अतिशय स्पष्ट होता. – ब्रिटिशांच्या ताब्यातील वन्हाड पुन्हा मिळविणे व आपल्या साम्राज्यावर पुन्हा बस्तान निर्माण करणे. – यासाठी अक्षरशः पाण्यासारखा पैसा निजामाने खर्च 1 केला. लॉर्ड माउंटबॅटन याचा मित्र असलेल्या लॉई मॉक्टन याची निजामाने वऱ्हाडाची वकिली करण्यासाठी नेमणूक केली. यासाठी थोडी थोडकी नव्हे, तर तब्बल १९ लाख पौंड खर्च केल्याची नोंद आहे. हा खर्च लॉर्ड मॉक्टन ज्या कंपनीचा सॉलिसिटर होता त्या लंडनच्या कवचान्स अँड कंपनीसाठी केला. १९४० पूर्वीचा हा – व्यवहार आहे. याच लॉर्ड मॉक्टनने नेहरू आणि पटेल यांच्याकडे ‘जैसे थे’ करार केला, असे द. प. जोशी यांनी नमूद केले आहे.
हैद्राबाद संग्राम लक्षात घेताना काही गोष्टी समजून येणे महत्वाचे आहे ते यासाठीच निजामाने आपल्या धोरण वकिलीसाठी इंग्लंडमध्ये कंपनी नेमून जी माणसे उभी केली, त्यासाठी लावलेला पैसा, अधिकांच्या तोंडी हैद्राबाद संस्थानाला स्वतंत्र देश म्हणून मिळावा या सर्व – प्रयत्नांची ही श्रृंखला आहे. याचाच पुढचा भाग अधिक महत्वाचा आहे. ज्या बॅरिस्टर महंमद अली जिना यांनी पहिल्या पंतप्रधानाची मनीषा बाळगली, ज्यांनी महात्मा गांधींना इमोशनल ब्लॅकमेल केले, पाकिस्तानला भारतापासून तोडण्यासाठी बाध्य केले; तेच जिना निजामाच्या वकिलीसाठी वार्षिक हजार पौंड मोबदल्यावर दीर्घकाळ नियुक्त होते. एका बाजूला ही बॅरिस्टर मंडळी, दुसऱ्या बाजूला इंग्लंडमधील ब्रिटीश वृत्तपत्रे, पार्लमेंटचे सभासद यांच्यावर आमाप पैसा निजामाने खर्च केला. काश्मीरच्या बाजूनेही आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जे गळे काढणारे लोक आहेत ते अशाच धोरण वकिलीच्या कूटनीतीचा भाग आहे, हे कोणाच्याही नजरेतून बाजूला ठेवता येणार नाही.
२० सप्टेंबर १९२५ ला निजामाने व्हाईसरायला जे पत्र लिहिले, त्या पत्रातील प्रत्येक शब्द हा स्वतंत्र देश म्हणून स्वातंत्र्याचा उद्घोष करणारा आहे. १९११ मध्ये, १९२६ ला व पुढे १९४६ ला स्वतंत्र भारत सरकार समवेत हीच भूमिका निजामाने मांडली. १९२८ ला निजामाच्या सेवेतील सय्यद अख्तर हुसेन हे इंजिनिअर गृहस्थ यांची धर्मस्थळातील पुनरुज्जीवन करण्याची भूमिका यात निजामाचा दृष्टिकोन अधिक स्पष्ट होतो. हैद्राबाद राज्याअंतर्गत असलेल्या धर्मस्थळांबाबत – काढलेले फर्मान हे भेदभावाचेच प्रतीक होते. इत्तेहादुल मुसलमीन या संघटनेचे रूप हे विधायक लोकशाहीच्या मूल्यांना सर्वधर्मियांच्या सार्वभौमत्वाला, स्वतंत्र भारताच्या चळवळीला सकारात्मक नव्हते.
ब्रिटिशांना आपली हुकूमत चालविण्यासाठी कायद्याची गरज होती. लॉर्ड क्लाईव्ह यांच्या बंगालमधील – दिवाळखोरीच्या सतराव्या शतकापासून ब्रिटिशांनी आपल्या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली. पुढे त्यांनी अनेक कायदे केले. १९३० नंतर संबंध भारतात राष्ट्रीय मागण्या वाढल्या. तीन गोलमेज परिषदा झाल्या. त्यात १९३५ चा कायदा अस्तित्वात आला. यातील – संघराज्य व्यवस्थेच्या कलमाने निजामशाहीला अप्रत्यक्ष घावच बसला. निजामाला ते मान्य होणे शक्यच नव्हते. हा कायदा बुडवायचा कसा, या त्याच्या डावपेचातून इन या संघटनेला उतेजन दिले. ही संघटना भारताचे अखंडत्व मागणाऱ्या अर्थात हैद्राबाद मुक्तीसाठी लढणाऱ्या संघटनाची विरोधक संघटना म्हणून वाढली. संघ राज्याच्या दृष्टीने स्टेट काँग्रेस सत्याग्रह करेल किंवा राजकीय सुधारणांची मागणी करेल या भीतीपोटी निजामाने स्टेट काँग्रेसवरच बंदी घातली हे उपड आहे. – बंदी असताना हैद्राबाद मुक्तीचे जे आंदोलन उभे झाले ते म्हणूनच अत्यंत महत्वाचे आहे.

विनोद रापतवार हे प्रभावी प्रशासक, उत्तम वक्ते, चिंतनशील लेखक व सामाजिक प्रश्नांची जाण असलेले व त्यावर चिंतन करुन लेखन करणारे एक अभ्यासू प्रशासकीय अधिकारी आहेत. सध्या ते नांदेड येथे जिल्हा माहिती अधिकारी म्हणून कार्यरत असून विविध सामाजिक प्रश्नांविषयी त्यांनी केलेले लेखन अनेक दैनिकांमधुन प्रकाशित झालेले आहे.