सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना ३१ मे पर्यंत स्थगिती
![](https://madhyamnews.com/wp-content/uploads/2024/03/img_20240301_1136508760754623486467091-300x300.jpg)
![](https://madhyamnews.com/wp-content/uploads/2024/03/img_20240301_1136508760754623486467091-300x300.jpg)
राज्यातील २८ हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लोकसभा निवडणुकीचृया पार्श्वभूमीवर ३१ मे पर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहेत. या स़बंधीचे आदेश राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने नुकतेच निगर्मित केले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालयाने या संदर्भात शासन निर्णय क्रमांक:- सनिनि-१५२४/प्र.क्र.२९/१३स, नुकताच दि. २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निगर्मित केला असून या आदेशात पुढे असे म्हटले आहे की राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र./रासनिप्रा/ / कक्ष-१६/ सह. संस्था निवडणूक / अडचणी / १३९५/सन २०२४, दिनांक १४.०२.२०२४ रोजीचे पत्रा नुसार वरील आदेश निगर्मित करण्यात आला आहे. त्यानुसार ज्याअर्थी, राज्यामध्ये सद्य:स्थितीत टप्पा ०१ ते ०६ व ई-१ २०२३ नुसार दिनांक ३१.१२.२०२३ अखेर निवडणूकीस पात्र असलेल्या ९३.३४२ सहकारी संस्थांपैकी ५०,२३८ सहकारी संस्थांची निवडणूक पुर्ण झालेली असून १०,७८३ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया चालू असणे, तसेच २०,१३० सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित असणे, आणि सन २०२४ मध्ये । एकूण ७.८२७ सहकारी संस्था निवडणूकीस पात्र आहेत.
ज्याअर्थी, सन २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने लोकसभेच्या निवडणूक पुर्वतयारी कामकाजासाठी सहकार विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवा । संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अधिग्रहित केलेल्या असणे, तसेच सहकार विभागाकडील तालुका, जिल्हा व प्रादेशिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात अधिकारी / कर्मचारी यांची पदे रिक्त आहेत.
त्याअर्थी, निवडणूकीस पात्र असलेल्या राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत, पारदर्शक व भयमुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३कक मध्ये निवडणुका पुढे ढकलण्याचा राज्य शासनास असलेल्या अधिकारानुसार, नामनिर्देशनाचा टप्पा सुरू झालेल्या, तसेच ज्याप्रकरणी मा. सर्वोच्च / मा. उच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेशीत केले आहे, अशा सहकारी संस्था वगळून राज्यातील अन्य सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका या आदेशाच्या दिनांकापासून ज्या टप्प्यावर असतील त्या टप्प्यावर स्थगित करून दिनांक ३१ मे, २०२४ पर्यंत पुढे ढकलण्यात येत आहेत. हा आदेश महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने काढण्यात आला असून या आदेशावर कार्यासन अधिकारी अनिल ज. चौधरी यांची स्वाक्षरी आहे.