सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल; सरकार सार्वजनिक हितासाठी खाजगी मालमत्ता अधिग्रहित करु शकत नाही
राज्य सरकार सार्वजनिक हितासाठी कुणाचीही खागजी मालमत्ता यापुढे अधिग्रहीत करू शकणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सरकार सार्वजनिक हितासाठी खाजगी मालमत्तेचे अधिग्रहण करू शकते की नाही या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. राज्याच्या खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या आणि वापरण्याच्या अधिकारांवर आता बंधन येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय घटनापीठाने ८-१ अशा बहुमताने हा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे ४६ वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय बदलला आहे.
▪️९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला निकाल
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील ९ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ८-१ अशा बहुमताने हा निकाल दिला आहे. या खंडपीठात सरन्यायाधीशांच्या व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना, न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला, न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती एजी मसिह यांचा समावेश आहे. हा निकाल देताना न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांचा पूर्वीचा निकाल रद्द करण्यात आला. ज्यामध्ये राज्य सर्व खाजगी मालकीची संपत्ती अधिग्रहण करू शकत होती.
