२०२४ पासून देशात नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलात येणार असतांनाच राज्यात अस्तित्वात असलेल्या या औटघटकेच्या सरकारनं केरळ राज्याच्या धर्तीवर आधारीत असलेले नवीन शैक्षणिक धोरण अवलंबिण्यात येणार असल्याचे सुतोवाच नुकतेच केले आहे. गेली अनेक वर्षांपासून राज्यातील आणि देशातील शैक्षणिक धोरणात बदल केला गेला नव्हता. मागील शैक्षणिक वर्षापासून केंद्र शासनाने २०२४ पासून नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलात आणण्याचा निर्णय जाहीर केला असतांना आणि हे नवीन शैक्षणिक धोरण राबविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असताना शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरण राबविण्याचा जाहीर केलेल्या निर्णयाबद्दल आता उलट सुलट प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहेत.
यासर्व पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांना अपेक्षित असलेले केरळ राज्यातील शैक्षणिक पॅटर्न कसे असणार आहे हे जाणून घेवून या.
कसा असेल नवीन केरळ पॅटर्न ?
नव्याने सत्तेत आलेले शिंदे-फडणवीस सरकार आता शिक्षण क्षेत्रात बदल करण्याची विचार करत आहे. राज्यात शालेय शिक्षणात आता केरळ राज्य मॉडेल आधारीत शिक्षण पद्धती राबवण्याचे सुतोवाच शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले आहेत. यानुसार आठवीपर्यंत बंद करण्यात आलेल्या सराव परीक्षा पुन्हा एकदा सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती केसरकर यांनी दिली. यापूर्वी तत्कालीन भाजप सरकारने आठवीपर्यंत कोणालाही नापास न करण्याचं धोरण राबवलं होतं.
देशभरात शिक्षण क्षेत्रात ज्या राज्यांनी प्रगती केली आहे, अशा राज्यात आमच्या शिक्षण विभागाने दौरे केले आहेत. त्यात केरळने अनेक प्रयोग शिक्षण विभागात केल्याची माहिती मिळाली. शिक्षण क्षेत्रात केरळने अनेक उपक्रम राबवले आहेत. यातील जे मॉडेल यशस्वी झाले आहेत, ते पुढे नेण्यात येणार असल्याचं केसरकर म्हणाले. केरळ आणि महाराष्ट्र अशी तुलना करता येणार नाही. केरळसोबत पंजाब आणि राजस्थानमधून सुद्धा आम्ही मॉडेल घेणार आहोत. केरळमध्ये शाळा ही ग्रामपंचायतीकडे दिल्या आहेत. विद्यार्थीकेंद्री सुधारणा आम्ही राज्यात करणार असल्याचं मंत्री केसरकर यांनी सांगितलं.
शाळा दिल्या जाणार ग्रामपंचायतीकडे
देशभरात शिक्षण क्षेत्रात ज्या राज्यांनी प्रगती केली आहे, अशा राज्यात आमच्या शिक्षण विभागाने दौरे केले आहेत. त्यात केरळने अनेक प्रयोग शिक्षण विभागात केल्याची माहिती मिळाली. शिक्षण क्षेत्रात केरळने अनेक उपक्रम राबवले आहेत. यातील जे मॉडेल यशस्वी झाले आहेत, ते पुढे नेण्यात येणार असल्याचं केसरकर म्हणाले. केरळ आणि महाराष्ट्र अशी तुलना करता येणार नाही. केरळसोबत पंजाब आणि राजस्थानमधून सुद्धा आम्ही मॉडेल घेणार आहोत. केरळमध्ये शाळा ही ग्रामपंचायतीकडे दिल्या आहेत. विद्यार्थीकेंद्री सुधारणा आम्ही राज्यात करणार असल्याचं मंत्री केसरकर यांनी सांगितलं.
तिसरी पासून घेणार परीक्षा
पहिली आणि दुसरीचे विद्यार्थी लहान असतात, त्यामुळे त्यांना परीक्षा न घेता पुढील वर्गात पाठवले जणार आहे. तिसरीपासून पुढील इयत्तेसाठी परीक्षा घेतल्या जातील. परीक्षा जरी घेतल्या जाणार असल्या तरी आठवीपर्यंत कोणालाही नापास केलं जाणार नसल्याचं केसरकर म्हणाले.
आम्ही पुस्तकाला वह्याची पान जोडणार आहोत. पुढील वर्षीपासून अशी पुस्तकं आणि त्याला वह्यांची पान जोडली जातील. प्रत्येक पुस्तक तीन भागात विभागले जाईल, म्हणजे तीन महिन्याला पुस्तक बदलावं लागेल. याच विभागलेल्या पुस्तकाला वह्यांची पाने असतील. त्यामुळे विद्यार्थी सुद्धा झालेला अभ्यास त्याच वह्यांच्या पानावर लिहतील. एकंदरीत दप्तराचं ओझं आता कमी होणार आहे.
पुढील शिक्षण देणारं मातृभाषेत
मराठी विभाग जागतिक मराठी परिषदेचे आयोजन करणार असून मुंबईत ही परिषद होणार आहे. यासाठी बृहन्महाराष्ट्र मंडळाची मदत घेतली जाणार आहे. जिथे जिथे मराठी बोलली जाते, त्या सगळ्या राज्यातील लोकांना एकत्र आणण्याचा संस्कृती टिकवण्याचा प्रयत्न असेल. मराठी पंधरवडा असणार तेव्हा मुंबईत ‘मुंबईत मराठी बोला’ अशी 15 दिवसाची मोहीम राबविणार आहोत. इंग्रजी शाळांकडील गर्दी लवकरच थांबेल, कारण पुढंच शिक्षण हे मातृ भाषेत आपण करणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
पहिली आणि दुसरीचे विद्यार्थी लहान असतात, त्यामुळे त्यांना परीक्षा न घेता पुढील वर्गात पाठवले जणार आहे. तिसरीपासून पुढील इयत्तेसाठी परीक्षा घेतल्या जातील. परीक्षा जरी घेतल्या जाणार असल्या तरी आठवीपर्यंत कोणालाही नापास केलं जाणार नसल्याचं केसरकर म्हणाले.
आम्ही पुस्तकाला वह्याची पान जोडणार आहोत. पुढील वर्षीपासून अशी पुस्तकं आणि त्याला वह्यांची पान जोडली जातील. प्रत्येक पुस्तक तीन भागात विभागले जाईल, म्हणजे तीन महिन्याला पुस्तक बदलावं लागेल. याच विभागलेल्या पुस्तकाला वह्यांची पाने असतील. त्यामुळे विद्यार्थी सुद्धा झालेला अभ्यास त्याच वह्यांच्या पानावर लिहतील. एकंदरीत दप्तराचं ओझं आता कमी होणार आहे.
मराठी विभाग जागतिक मराठी परिषदेचे आयोजन करणार असून मुंबईत ही परिषद होणार आहे. यासाठी बृहन्महाराष्ट्र मंडळाची मदत घेतली जाणार आहे. जिथे जिथे मराठी बोलली जाते, त्या सगळ्या राज्यातील लोकांना एकत्र आणण्याचा संस्कृती टिकवण्याचा प्रयत्न असेल. मराठी पंधरवडा असणार तेव्हा मुंबईत ‘मुंबईत मराठी बोला’ अशी 15 दिवसाची मोहीम राबविणार आहोत. इंग्रजी शाळांकडील गर्दी लवकरच थांबेल, कारण पुढंच शिक्षण हे मातृ भाषेत आपण करणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
