यशवंतराव चव्हाण यांची दुरदर्शी आर्थिक धोरणे !

यशवंतराव चव्हाण स्मृतीदिन विशेष …

भारतीय समाजजीवनाला आर्थिक भरभराटीचे, विकासाचे तसेच स्थैर्याचे दिवस यावेत ही जनतेची अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी यशवंतराव चव्हाणांचे प्रयत्न विसरता येणार नाही. आर्थिक सुधारणा सर्वसामान्यांपर्यंत पोचल्या पाहिजेत हा ध्यास घेणारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री व देशाचे अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी शेती, उद्योग, बेरोजगारी आणि आर्थिक विकास या अत्यंत गरजेच्या क्षेत्रामध्ये आपल्या कार्याचा ठसा उमटविला आहे. देशाच्या व महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक विकासात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. यशवंतराव चव्हाणांनी घेतलेले लोकोपयोगी आर्थिक निर्णय कोणते? व त्या निर्णयांचा देशाच्या व राज्याच्या अर्थकारणावर कोणता परिणाम झाला ? हे जाणून घेणे सद्यपरिस्थितीत महत्वाचे ठरते. आर्थिक विकास आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांचा सुसंगत मेळ घालण्याचे कौशल्य यशवंतराव चव्हाणांकडे होते. यशवंतरावांनी अर्थव्यवस्थेला दिलेला वेगळा आकार हा कायमच नवी दिशा दाखवणारा आहे. प्रस्तुत लेखात यशवंतराव चव्हाणांनी घेतलेल्या आर्थिक निर्णयांचा, धोरणांचा आणि विचारांचा सर्वसमावेशक अभ्यास केला आहे.
महाराष्ट्र राज्याला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी कर्तव्यदक्षतेने, निष्ठेने व प्रामाणिकपणे यशवंतराव चव्हाणांनी काम केले. पुरोगामी महाराष्ट्राचा व देशाचा आर्थिक विकास घडवून आणण्यामध्ये त्यांचे फार मोठे योगदान आहे. यशवंतराव चव्हाणांच्या कार्याचे महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल ते त्यांनी केलेल्या अर्थसत्तेच्या विकेंद्रीकरणाला.
समाजातील नागरिकाचे उत्पन्न हे त्यांचे कार्य किंवा त्यांच्या संपत्तीच्या बाजार किंमतीवर अवलंबून असावे. प्रत्येक नागरिकाची प्राथमिक गरजपूर्ती व्हावी यासाठी सर्व नागरिकांना किमान उत्पत्र मिळणे ही कल्याणकारी राज्याची कसोटी होय. यादृष्टीने आर्थिक शक्तीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवून त्याचे संचालन करणे हे महत्वाचे ठरते. यानुसारच यशवंतराव चव्हाणांनी त्यांचे प्रशासन चालवले. यासाठी त्यांनी उद्योग खात्याची जबाबदारी स्वतःकडेच ठेवली.

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) ची स्थापना करून त्यांनी महाराष्ट्रातील कारखानदारीला आणि उदयोग व्यवसायांना शासकीय मदत मिळवून दिली. बेरोजगारीच्या ज्वलंत प्रश्नावर ग्रामीण भागात उद्योजक निर्माण होण्यासाठी प्रयत्न केले. शेती हा महाराष्ट्रातील एक महत्वाचा उद्योग आहे. शेती व पाणी यांचा अभेद्य संबंध आहे. या प्रश्नाचा गंभीरपणे विचार करून त्यांनी इरिगेशन कमिशनची नेमणूक केली. शेतीमालाच्या किंमतीचे संकट आणि अधून-मधून पडणारा दुष्काळ या संकटांच्या विळख्यात सापडलेला शेतकरी स्वतःच्या पायावर कसा उभा राहील यासाठी त्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले.

उदयोग क्षेत्राचा पाया बळकट करण्यासाठी यशवंतरावांनी पंचवार्षिक योजनेवर अधिक भर दिला. ज्यामुळे उत्पादन सारखे होत राहिले, त्यात वाढ होत राहिली. ज्यायोगे उदयोगधंदयाचा कारभार सुरळीत चालू लागला आणि मालक व कामगार यांचे संबंध दृढ होत गेले. उदयोगक्षेत्रात होणाऱ्या बदलांची जाणीव त्यांना होती हे बदल होणे अपरिहार्य आहे असे त्यांचे मत होते. सार्वजनिक उदयोग क्षेत्राचे भारतीय अर्थकारणातील स्थान अटळ आणि अढळही आहे हे त्यांनी ओळखले होते. आपण ज्या क्षेत्रात भांडवल गुंतवले आहे त्यापासून आपला लाभ होतो की नाही, त्या क्षेत्राची क्षमता पुरेपूर वापरली जाते की नाही, यावर सतत लक्ष ठेवून त्याचा अर्थकारणास वाढता उपयोग कसा होईल यासाठी यशवंतराव चव्हाणांनी सतत प्रयत्न केले. त्यामुळेच औदयोगिक उत्पादनात वाढ होत राहिली. यशवंतराव चव्हाणांनी आर्थिक विकासाइतकेच सामाजिक न्यायाला धान्य दिले. प्रादेशिक विषमता न येता समतोल विकास कसा साधता येईल याची त्यांनी काळजी घेतली. गरिबी निर्मूलनाला त्यांनी आपल्या आर्थिक धोरणात नेहमीच अग्रक्रम दिला आहे.

पुरोगामी महाराष्ट्रात सहकार ही आर्थिक विकास करण्याची महत्वपूर्ण चळवळ असून, सामाजिक परिवर्तनासाठी अत्यंत आवश्यक आहे हे त्यांना ठाऊक होते. सहकाराव्दारा उदयोग, कारखाने स्थापन करून त्यांनी गरिबी हटवण्याच्या कार्यक्रमाला वेग प्राप्त करून दिला – गरिबांना शिक्षणाची दारे मुक्त करून देताना जातीपेक्षा आर्थिक मागासलेपणाचे मौलिक तत्व यशवंतराव चव्हाणांनी महत्वाचे मानले. सहकार चळवळ ग्रामीण भागात रूजविण्यावर त्यांनी भर दिला. गावागावांत सहकारी संस्था स्थापन झाल्या पाहिजेत ही त्यांची प्राथमिक भूमिका होती. सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने सुरू करण्यासाठी यशवंतरावांनी भरघोस मदत केलेली आहे.
यशवंतराव चव्हाणांनी सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून आर्थिक क्षेत्रात मोलाची भर घातली आहे. असंख्य लोकांना रोजगार, अनेक प्रकारची उत्पादने, विविध सेवा अशा प्रकारेही आर्थिक कामगिरी आहे पण यापेक्षा सहकारी चळवळीचे योगदान अधिक मूलगामी परिवर्तन घडवून आणणारे आहे. यांतील सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे यशवंतरावांच्या सहकार क्षेत्रातील कार्याने सामान्य भारतीय माणसाला सांघीकरितीने सर्वांना बरोबर घेऊन एकत्रितपणे काम करण्याची शिकवण दिली. त्यामुळे समाजातील दुर्बल घटकांमध्येही आधुनिक अर्थव्यवहाराचा प्रवेश झाला.
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर यशवंतराव चव्हाण यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात साखर कारखानदारीचा वटवृक्ष विस्तारत गेला. समाजहिताची तळमळ, सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याची वृत्ती, परिस्थितीचा वेध घेऊन अचूक निर्णय घेण्याची क्षमता यांच्या बळावर चव्हाणांनी महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखान्याचे क्षेत्र दृढ पायावर उभे केले आणि
याच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात विकासाचे अभूतपूर्व कार्य केले.
२६ जून १९७० रोजी यशवंतराव चव्हाण देशाचे अर्थमंत्री झाले. अर्थमंत्री म्हणून अनेक प्रकारचे निर्णय त्यांनी तत्कालीन परिस्थितीनुसार घेतले. यशवंतरावांनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा एक भव्य प्रयोग केला. ज्यामुळे ग्रामीण भागाचा मोठ्या प्रमाणात विकास शक्य केला गेला आहे. या बँकांनी आज खऱ्या अर्थाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पाठबळ देण्याचे काम केले आहे. बँकींग क्षेत्र हे जनताभिमुख करून, त्याची कार्यक्षमता, उपयुक्तता वाढवण्याचे धोरण त्यांनी आखले होते. अल्पावधीतच या धोरणाची अंमलबजावणी झाली व या त्यांच्या साहसी निर्णयाची फळे आता आपल्याला दिसत आहेत. १९६४ साली सर्व बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले पाहिजे हा ठराव सुध्दा यशवंतरावांच्या प्रेरणेने व सर्वमताने संमत केला होता. त्यानंतर १९६९ च्यावेळीही या घटनेला सुसंगत अशी भूमिका यशवंतराव चव्हाणांनी मांडली. जनतेला बँकांमार्फत आर्थिक सुरक्षितता प्राप्त करून देण्याचे मोलाचे काम यशवंतराव चव्हाणांनी केले.

यशवंतराव चव्हाणांना राज्यातील आर्थिक परिस्थितीचे म्हणजेच वास्तवाचे भान होते. त्यांच्या प्रत्येक धोरणाला तात्विक गाभा होता. या तात्त्विकपणाचा व्यवहारात त्यांनी कधीही गाजावाजा केला नाही. महाराष्ट्राच्या आर्थिक क्षेत्रात वैचारिक वारसा निर्माण करणाऱ्या यशवंतरावांनी जलसिंचनाच्या समस्या सोडवण्यासाठी बहुउद्देशीय दीर्घकालीन योजना हाती घेतल्या. सर्वसामान्यांना प्रादेशिक समतोलत्व साधत तरूणांना संधी देण्याच्या उद्देशाने विकेंद्रीकरणाच्याव्दारे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. यशवंतरावांनी आर्थिक क्षेत्रात विकासाची समान संधी आणि नियोजनाचे महत्व ग्रामीण सुधारणा, नवीन तंत्राचा उद्योगातील वापर इत्यादी बाबींवर वेळोवेळी केलेल्या भाषणांतून यासंदर्भात विचार मांडले आहेत. चकंमतवाढीचा परिणाम समाजातील सर्व स्तरावर विशेषतः गरिबांच्या जीवनावर नकारात्मक पध्दतीने होतो. त्यामुळे कोणत्याही सरकारने या महागाई पुढे नमून चालणार नाही महागाई रोखावी लागेल असे प्रतिपादन यशवंतरावांनी अर्थमंत्री म्हणून केले. यशवंतराव चव्हाण व्यवहारातील समस्या लक्षात घेऊन धोरण आखणारे होते. केवळ पुस्तकी विचारांचे नव्हते त्यामुळे त्यांचे विचारही व्यवहारवादी होते.
यशवंतराव चव्हाणांनी घेतलेले महत्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे
१. यशवंतरावानी अर्थमंत्री म्हणून जी अंदाजपत्रके सादर केली ती आर्थिक तूट कमी करणारी, संतुलित स्वरूपाची व विकासाला गती देणारी होती. त्यातून करदात्यांना मदत झाली आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या भावांवरही नियंत्रण राहिले.
२. राज्याच्या सर्व भागांतील औद्योगिक कंपन्यांच्या उद्योग धंदयाबाबतच्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी मुंबई राज्य फायनांशियल कॉर्पोरेशनची स्थापना केली.
३. ग्रामीण भागातील समाजजीवन सुधारण्यासाठी कर्जे पुरविण्याची सोय त्यांनी सहकारी बँका, भूविकास बँका, प्राथमिक भूविकास बँका यांच्यामार्फत करून दिली.
४ आर्थिक प्रश्नांचा विस्तृत अभ्यास करून अर्थमंत्रालय पातळीवर नियोजन करण्यात आले.

५. आर्थिक क्षेत्रातील मक्तेदारीचा अभ्यास आणि उपाययोजना यासंदर्भात आयोगाची नियुक्ती केली.
६. आर्थिक क्षेत्राच्या संदर्भात अनेक महत्वाचे कायदे मंजूर केले.
७. सहकारी क्षेत्र विस्तृत करण्यासाठी व त्याचा ग्रामीण जीवनाच्या आर्थिक परिस्थितीवर अनुकूल परिणाम घडविण्यासाठी सहकाराला त्यांनी चालना दिली.
८. करविषयक धोरण व त्याची त्रिसूत्री सांगितली –
अ. प्राप्तीकरातील विषमता दूर करणे.
ब. करयोजनेचा पाया विस्तृत करणे.
क. कर-आकारणी व कर वसुली यांची प्रशासन यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करणे.
९. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून कृषि, मत्स्य व्यवसाय, उद्योग,
वन आणि सहकाराशी निगडीत कार्यक्रम आखून ते राबवणे.

१० . आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थी त्यांच्या आर्थिक दारिद्र्यामुळे शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये यासाठी त्यांनी ईबीसीची योजना आणली.
११. मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री, अर्थमंत्री या नात्याने त्यांनी प्रगतीशील समाजनिर्मितीसाठी, सर्वांगीण विकासाला फार मोठी पायाशुध्द गती व वेग प्राप्त करून दिला.
१२. IMF ने १९७२ रोजी आंतरराष्ट्रीय नाणेविषयक सुधारणांसंबंधी सर्व प्रश्नांचा विचार करण्यासाठी वीस सदस्यांची एक समिती नेमली त्यात यशवंतराव दोन वर्षे कार्यरत होते.
यामध्येही त्यांनी विकसनशील देशातील आंतरराष्ट्रीय चलनपध्दती सुरळीत चालण्यासाठ प्रयत्न केले. यशवंतराव चव्हाणांनी घेतलेल्या निर्णयांची यादी तशी बरीच मोठी आहे. परंतु काही प्रमुख निर्णयांची मांडणी इथे केली आहे.
भविष्यकालीन महाराष्ट्र कसा असावा याबाबत यशवंतराव चव्हाणांची मते अत्यंत स्पष्ट होती. राज्याच्या जडणघडणीत आर्थिक विकासाला योग्य दिशा देण्याचे काम त्यांनी केले. जेव्हा यशवंतराव ८ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष झाले तेव्हा त्यांनी देशातील अन्य राज्यांकडे दुर्लक्ष व मुंबई-महाराष्ट्राला अनुदानाचा महापूर असे केले नाही. यासंबंधात त्यांची निःस्पृहवृत्ती अतुलनीय म्हणता येईल. आर्थिक व्यवस्थापन ही बाब यशवंतरावांना गरजेची वाटत होती.
१९८० च्या दशकात महाराष्ट्राच्या खेडोपाडी व्यवस्थापन शिक्षण पोहोचले पाहिजे. हा विचार त्यांनी १९७६ मध्ये दिला, केवळ विचार देऊनच ते थांबले नाही तर अनेकांना प्रोत्साहन दिले. तरूणांना आधुनिक प्रवाहामध्ये आणून सोडले. टॅलेंट मॅनेजमेंट असे ज्याला म्हणतात त्या सामान्य माणसांतील टॅलेंट ओळखून ते विकसित करून समाजाच्या विविध क्षेत्रात सकारात्मक पध्दतीने त्याचा वापर केवळ यशवंतरावांनी अत्यंत सहज रितीने केलेला दिसतो. सद्यस्थितीतील आधुनिक व्यवस्थापनामधील योग्य कामासाठी योग्य व्यक्तींची निवड हे सूत्र यशवंतरावांनी महाराष्ट्राच्या आर्थिक व्यवस्थापनासाठी वापरले.
आज ज्याची महाराष्ट्राला अत्यंत गरज आहे ते Good Governance याचा वापर त्यांनी १९६०-१९७०च्याच दशकात घातलेला आपल्याला दिसतो. महाराष्ट्राचेच विकासाचे प्रारूप पुढे देशपातळीवर सुध्दा अप्रत्यक्षरित्या स्विकारले गेले ते यशवंतरावांमुळेच. नव्या राज्यातील काही प्रदेश हे आर्थिकदृष्टया मागासलेले व अविकसित राहता कामा नये. त्यासाठी सर्वांना समानसंधी व आर्थिक न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केले.
आर्थिक विकासामध्ये सामाजिक प्रेरणा असतात आणि त्यामध्ये राजकीय प्रश्नही अंतर्भूत असतात. त्यामुळेच आर्थिक विकास म्हणजे केवळ आर्थिक विकासाच्या तंत्रज्ञानाचा अभ्यास नव्हे तर अधिक व्यापक, विस्तृत भूमिकेतून त्याचा सर्वव्यापी विचार झाला पाहिजे असा सर्वांगीण आग्रह यशवंतराव चव्हाणांचा असे.
यशवंतराव चव्हाण हे आर्थिक विकासात योगदान देणारे आणि अर्थशास्त्राचे जाणकार असलेले अलौकिक व्यक्तिमत्त्व होते असे म्हटले तर वावगे वाटणार नाही. त्यांच्या आर्थिक कार्याचे स्वरूप व व्याप्ती वाखाणण्याजोगे आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाला प्रगतीपथावर नेण्याचे व अर्थकारणाला वेगळा आकार देण्याचे काम खऱ्या अर्थाने यशवंतराव चव्हाण यांनी केले. त्याचे सारे श्रेय निःसंशयपणे त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थापनाला, ध्येयवादी शक्तीला आणि व्यापक दूरदृष्टीला जाते हे नक्की…

डॉ.सागर शरद कुलकर्णी,
लेखक वाणिज्य शाखेचे सहाय्यक प्राध्यापक व मराठी साहित्याचे व्यासंगी आहेत.
९५५२६८२२६७