६० वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागातील एका उच्च विद्याविभूषित भगिनीने राजकारणात पाऊल ठेवावे… पहिल्याच निवडणुकीत यश मिळवून आमदार व्हावे… मग उपमंत्री, मंत्री, महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्या… मग लोकसभेत खासदार… राज्यसभेच्या उपसभापती, मग राज्यपाल… आणि मग…. भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती…. सौ. प्रतिभा देविसिंह शेखावत… ऊर्फ आमच्या प्रतिभाताई यांचा हा राजकीय प्रवास थक्क करणारा आहे…. १९ डिसेंबर २०२२ रोजी ताईंसाहेबांचा ८८ वा वाढदिवस आहे. त्यांच्या राजकीय, सामाजिक जीवनाची ६० वर्षेही याच वर्षी पूर्ण झाली आहेत… आणि तीही राजकीय जीवनावर एकही ओरखडा येऊ न देता.. त्या ताईसाहेबांबद्दल ६० वर्षांपूर्वीचे आठवले तेवढे…
१९ डिसेंबर २०२२ रोजी
सौ. प्रतिभाताई देवीसिंह शेखावत म्हणजे आमच्या प्रतिभाताई ८८ वा वाढदिवस साजरा करीत आहेत. १९ डिसेंबर १९३४ ते २०२२ असा हा मोठा प्रवास आहे. अनेक वादळे आणि विरोध झेलून झालेला हा प्रवास आहे. पण, या प्रवासात राजकारणात उतरलेल्या ताईंनी ६० वर्षांत एकही पराभव पाहिलेला नाही. हा त्यांच्या कर्तृत्वाचा आणि चारित्र्याचा विजय आहे. या वाढदिवसाच्या वर्षीच राजकीय आणि सामाजिक जीवनाची ६० वर्षे ताईंनी मार्च २०२२ ला पूर्ण केली आहेत, हा ही मोठा योगायोग आहे. मार्च १९६२ साली जळगावमधून त्या पहिल्यांदा आमदार झाल्या. त्यावेळी त्या अवघ्या ३२ वर्षांच्या होत्या. पहिलीच निवडणूक आणि हमखास यश मिळवून त्यांची ही कारकिर्द सुरू झाली. त्यांनी नंतर मागे वळून पाहिले नाही….
त्या लहान असताना जळगाव जिल्ह्याचे कलेक्टर ऐदिलाबादला (आताचे मुक्ताईनगर) येणार होते… ताईंनी त्यांचे वडील नानासाहेब पाटील यांना विचारले, ‘बाबा, कलेक्टर मोठा की, राज्यपाल मोठा….’ त्यांच्या प्रेमळ वडिलांनी तेवढ्याच प्रेमळपणे विचारले की, ‘बेबी, तुला काय व्हायचे आहे….? ’ लहान बेबीने सांगितले की…. ‘यातील मोठा कोण ते आधी सांगा….’ नानासाहेब म्हणाले, ‘राज्यपाल मोठा….’ आणि बेबी म्हणून गेली… ‘मग मी राज्यपाल होईन…. ’ हा प्रसंग १९४० सालचा. तेव्हा ताई ६ वर्षांच्या होत्या. नियतीचे योग कसे असतात… ८ नोव्हेंबर २००४ रोजी प्रतिभाताई राजस्थानच्या राज्यपालपदी नियुक्त झाल्या. त्या दिवशी राज्यपाल पदाची शपथ घेताना त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू टपकले… आणि त्या दोन अश्रुंत त्यांना त्यांचे प्रिय वडील नानासाहेब दिसले. ६४ वर्षांनंतर ताईंचे शब्द खरे ठरले होते.
१९६२ साली प्रतिभाताई विधानसभेत जळगाव मतदारसंघातून प्रथम निवडून आल्या. आज ज्या बेळगाव-कारवार सीमा प्रश्नाची चर्चा चालू आहे… तो प्रश्न तेव्हापासून नुसता चर्चेतच आहे. त्यावेळचे विरोधी पक्षनेते कृष्णराव धुळप यांनी विधानसभेत हा प्रश्न लावून धरला. मुख्यमंत्री होते यशवंतराव चव्हाण….. अतिशय शांतपणे मुख्यमंत्री उत्तर देत होते…. ‘सीमा प्रश्नात आमच्या म्हैसूर सरकारशी वाटाघाटी चालू आहेत….’ वाटा-घाटी हा शब्द चार ते पाचवेळा तरी मुख्यमंत्र्यांनी सतत उच्चारला… प्रथमच आमदार झालेल्या ताई शेवटच्या बाकावर बसत होत्या… त्यांनी उपप्रश्नासाठी हात वर केला.. नवीन महिला आमदार प्रश्न विचारत आहेत म्हणून विधानसभा अध्यक्ष बाळासाहेब भारदे यांनी संधी दिली. ताईंनी प्रश्न विचारला….
‘माननीय मुख्यमंत्री सातत्याने वाटा-घाटी चालू आहेत, वाटा-घाटी चालू आहेत, असे सांगत आहेत… यात वाटा कोणाला मिळणार आणि घाटा कोणाचा होणार….? ’ ताईंच्या या टोकदार प्रश्नावर तेवढीच टोकदार गांधी टोपी घालणाऱ्या यशवंतराव चव्हाण यांनी, हाताची घडी घालून, मागे वळून बघितले. पत्रकार कक्षात बसलेला मी… मला आजही यशवंतरावांच्या टोपीचा तो काट-कोन आणि पाठिमागे वळून बघणे, आजही डोळ्यांसमोर आहे. त्यानंतर ताई उपमंत्री झाल्या… मंत्री झाल्या… पण त्या आगोदर जवळपास ४ वर्षे म्हणजे, उपमंत्री होईपर्यंत विधानमंडळात ताईंच्या प्रश्नोत्तरांनी, अर्धा तास चर्चेने, अर्थसंकल्पीय भाषणाने आणि आज कोणाला खरे वाटणार नाही… महाराष्ट्राच्या अनेक पुरोगामी विधेयकांची मागणी ताईंनी त्यांच्या भाषणात चार-चार वर्षे आगोदर केली होती. आज हे सगळे आठवत आहे…. ताई काँग्रेसच्या बाकावर होत्या. पण, आपली जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची भलावण करण्यापुरतीच नाही, तर लोकांचे नेमके प्रश्न मांडले पाहिजेत, हे भान त्यांनी कधीही सोडले नाही. आणि जिथं ठणकावून बोलायचे, तिथे त्या बोलत होत्या.
२१ जून १९६२ च्या राज्याच्या अर्थसंकल्पावर बोलताना ताईंनी समाजवादाची छान व्याख्या केली. त्या सहज म्हणून गेल्या की, ‘विरोधी पक्षाचे आमदार सा. गो. पाटकर यांनी येथे सांगितले आहे, त्यांच्या समाजवादाशी आमचा समाजवाद जुळत नाही… आणि ते स्वाभाविक आहे… आमच्या समाजवादात ‘पुंजीपतींचे अर्थहरण’ म्हणजे समाजवाद असे आम्ही मानत नाही. समाजवाद हे औद्योगिक क्रांतीचे अपत्य आहे. जसजसे अधिक उत्पादन होईल, तसतशी अधिक संपत्ती निर्माण होईल आणि द्रव्य संचय अधिक होईल आणि मग त्या द्रव्य संचयाची आम्ही वाटणी करू. आमचा समाजवाद हा ‘गरिबीची वाटणी नसून, श्रीमंतीची वाटणी’ या अर्थाचा आहे. केवळ मानवी शक्तीनेच उत्पादन नव्हे तर निसर्ग शक्ती आणि वैज्ञाानिक शक्तीचा वापर करूनच आम्हाला समाजवाद आणता येईल…’ पहिल्याच विधानसभा अधिवेशनात ताईंच्या या भाषणाने सभागृहामध्ये बाके वाजलेली आठवतात…
६ मार्च १९६३ रोजी विधानसभेत अर्थसंकल्पावर ‘बंद पडणाऱ्या कापड गिरण्यांबद्दल’ बोलताना ताई विरोधी पक्षाच्या बाकावर आहेत, असा भास व्हावा, इतक्या स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली होती. चाळीसगावची बंद पडलेली कापड गिरणी आणि अंमळनेरची बंद पडलेली प्रताप गिरणी या दोन्ही गिरण्या तातडीने चालू करण्यासाठी केंद्र सरकारने या गिरण्या चालवायला घेतल्या पाहिजेत, त्याकरिता एक कार्पोरेशन स्थापन केले पाहिजे आणि बंद पडलेल्या गिरण्या या केंद्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ स्थापन करून चालू केल्या पाहिजेत. (ताईंच्या या मागणीनंतर बंद पडलेल्या गिरण्या वस्त्रोद्योग महामंडळ स्थापन करून केंद्र सरकारने चालवायला घेतल्या.)
१९६३-६४ साली राज्यातील ज्वारी पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या ज्वारीचे भाव कमालीचे पडले होते. ‘३५ रुपये क्विंटल’ म्हणजे ‘३५ पैसे किलो’ हा ज्वारीचा भाव होता. हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात सभागृहात उपस्थित करून प्रतिभाताईंनी स्पषटपणे मागणी केली की… ‘या राज्यात ज्वारीचे सर्वाधिक उत्पन्न होत असताना, ज्वारीच्या पिकाखालचे क्षेत्र सर्वाधिक असताना, महाराष्ट्राचे मुख्य अन्न ज्वारी असताना… ज्वारीसारख्या मुख्य पिकाला योग्य भाव मिळालाच पाहिजे, केंद्र सरकारला ही भूमिका पटवून दिली पाहिजे… जर ज्वारीचे भाव पडले तर माझी अशी मागणी आहे की, सरकारने ज्वारी खरेदीची योजना तातडीने स्वीकारावी आिण शेतकऱ्याला भावाची हमी द्यावी….’(ताईंच्या या मागणीनंतर चार वर्षांनी महाराष्ट्र शासनाने एकाधिकार ज्वारी खरेदीचे धोरण स्वीकारून शेतकऱ्याला क्विंटलमागे ७५ रुपये भाव देवून ज्वारी खरेदी केली.)
आज शहरे फुगत अस्ाल्याचे आपण पहातो आणि खेडी ओस पडत आहेत… ३ डिसेंबर १९६५ रोजी नागपूर विधानसभेत ‘महात्मा गांधी ग्रामीण विद्यापीठा’च्या स्थापनेवर बोलताना ताईंनी स्पष्टपणे बजावले होते की, ‘जर, खेड्यांमध्ये आपण पुरेसे रोजगार उपलब्ध केले नाहीत तर खेड्यातील शिक्षित तरूण शेतीत रमणार नाही… आणि गावात काम नसल्यामुळे, तो शहराकडे धावणार आहे. बेकारी वाढत जाणार आहे… शहरात रोजगार आहे… शेती परवडत नाही. आज शेतीला जोडधंदा म्हणून पुरेसा दुग्धव्यवसायही वाढला नाही. आज परिस्थिती उलटी आहे. पूर्वी खेड्यामध्ये भरपूर दूध होते… आता खेड्यातील दूध शहरात चालले आहे. शेतकऱ्याची मुले पदवीधर झाल्यानंतर त्याला शेती करायची नाही… आणि नोकरी मिळत नाही… भारताची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून असताना आज ग्रामीण भागात त्याला मार्गदर्शन करण्याकरिता व्यवस्था नाही. त्यामुळे ग्रामीण विद्यापीठ स्थापन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. ’ (हे भाषण १९६५ सालचे आहे…)
प्रामुख्याने विदर्भातील ज्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्याची लूट खासगी व्यापारी आणि सटोडिये करीत होते… त्या लूटीतून शेतकऱ्याची सोडवणूक करण्याकरिता यशवंतराव मोहिते सहकार मंत्री असताना म्हणजे १९७२ साली देशातील पहिली ‘कापूस एकाधिकार खरेदी योजना’त्यांनी लागू केली. तिथपर्यंत शेतकऱ्यांचा कापूस नागपूरच्या कॉटन मार्केटमध्ये आला की, खाजगी व्यापाऱ्यांनी आणलेला इजिप्तचा कापूस तिथे ओतला जायचा आणि शेतकऱ्याच्या कापसाचा भाव तिथे पाडला जायचा. यात शेतकऱ्याची लूट होत होती. पश्चिम महाराष्ट्रातील मंत्री असलेले यशवंतराव मोहिते सहकार मंत्री झाल्यावर त्यांनी कापूस व्यापारी लॅाबीचा विरोध मोडून प्रखर विरोधाला तोंड देवून, ही योजना अंमलात आणली. (यशवंतराव मोहिते अमरावतीचे जावई आहेत….) आणि पहिल्याच वर्षी शेतकऱ्याला ७०० रुपयांपेक्षा अधिक भाव क्विंटलला मिळाला. पण, ज्यावळी म्हणजे १९६३-६४ सालात ताई आमदार होत्या तेव्हा त्यांनी विधानसभेत ‘कापूस एकाधिकार योजना’ लागू करण्याची मागणी जोरदारपणे केली होती. त्यावेळी ताईंच्या खान्देशात कापसाचे फार मोठे पीक नव्हते. परंतु विदर्भातील शेतकऱ्यांची लूट होते आहे, हे नागपूर अधिवेशनाच्या वेळी त्यांच्या लक्षात आले. पुढे खान्देशची ही माहेरवाशीण ७ जुलै १९६५ रोजी प्राचार्य देवीसिंह शेखावत या अमरावतीच्या सुविद्य तरुणाशी विवाहित होवून ताई विदर्भाच्या सूनबाई झाल्या. पण, विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या कापसाच्या भावाचा विषय सूनबाई होण्यापूर्वीच ताईंनी ४ वर्षे आगोदर विधानसभेत कडाडून मांडला होता.
१९६७ साली ताई उपमंत्री झाल्या. त्यांच्याकडे गृहनिर्माण, आरोग्य, समाजकल्याण अशी खाती होती. सामान्यपणे विधानसभेत त्या-त्या खात्यांची महत्त्वाची विधेयके मांडण्याची आणि त्या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देण्याची जबाबदारी खात्याच्या कॅबिनेट मंत्र्यावर असते. पण, ताई गृहनिर्माण उपमंत्री असताना, मुंबईतील घर दुरूस्ती मंडळाचे अितशय महत्त्वाचे विधेयक ताईंनीच मांडले. तीन दिवस चाललेल्या या चर्चेला ताईंनीच चार तास उत्तर दिले. प्रामुख्याने मध्य मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या सर्व चाळी गृहनिर्माण मंडळाने आणि नंतरच्या ‘म्हाडा’ने दुरूस्त करायच्या… आणि गरीब- कष्टकरी भाडेकरूंचे पुनर्वसन त्याच जागेत करायचे… ही अतिशय महत्त्वाची योजना होती. आज मध्य मुंबईत ज्या ४०० दुरूस्त झालेल्या जुन्या इमारती दिसत आहेत… त्यातील गरीब मराठी भाडेकरूंना वाचवण्याचे काम या विधेयकाने केलेले आहे. नाही तर या भाडेकरूंना उपनगरांत फेकून देवून या जागा हडप करण्याचा मोठा राजकीय डाव होता. वसंतराव नाईक, यशवंतराव मोहिते आणि प्रतिभाताई पाटील यांनी तो डाव हाणून पाडला. ते विधेयक प्रतिभाताईंनी विधानसभेत सादर केले. त्या तीन दिवसांच्या चर्चेला ताईंनीच प्रभावीपणे उत्तर दिले. विरोधी पक्षाचे आमदार बोमन बेहराम (कुलाबा) यांनी या विधेयकावर २० उपसूचना मांडल्या होत्या. २ तास इंग्रजीमध्ये अभ्यासपूर्ण भाषण केले होते. ताईंनी त्यांच्या प्रत्येक उपसूचनेला तेवढ्याच प्रभावी इंग्रजीमध्ये परिपूर्ण उत्तर दिले आणि बोमन बेहराम यांनी त्याबद्दल ताईंना धन्यवाद दिले. त्यावेळी गृहनिर्माण मंत्री नाशिकराव तिरपुडे हे होते. त्यानंतर हे खाते यशवंतराव मोहिते यांच्याकडे गेले…. त्यांनी या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करून, गरीब मध्यमवर्गीयाला मुंबईमध्ये जागा मिळेल, याची दक्षता घेतली. यावेळीही उपमंत्री म्हणून प्रतिभाताईच होत्या. प्रतिभाताई आणि यशवंतराव मोहिते यांच्या कणखर धोरणामुळेच मुंबईतील या गरिब माणसाला उपनगरांत फेकू दिले गेले नाही. ताईंनी याचा अनेकवेळा कृतज्ञातेने उल्लेख केला आहे. एवढेच नव्हे तर यशवंतराव मोहिते याबाबत कसे आग्रही होते, हे ही आवर्जुन ताईंनी सांगितले आहे. ताईंच्या मनात त्यांच्याबद्दलची कृतज्ञाता इतकी खोलवर आहे. ताई जेव्हा राष्ट्रपती झाल्या तेव्हा (२००७) यशवंतराव मोहिते रेठरे येथे आजारी असल्याचे त्यांना समजले. दिल्लीहून ताई आपल्या या मानलेल्या भावाला रेठरे येथे भेटायला आल्या. त्यावेळी यशवंतराव मोहिते गद् गद झाले होते.
शेवटचा मुद्दा : १९८३ रोजी मंडल आयोगाचा अहवाल जाहीर झाल्यावर देशभर काही ठिकाणी विरोध झाला. काही ठिकाणी दंगली उसळल्या. महाराष्ट्रात या अहवालासंदर्भात विधानमंडळात गदारोळ झाला… वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री होते…. त्ााई समाजकल्याण मंत्री होत्या. ७, ८ आणि ९ डिसेंबर १९८३ च्या तीन दिवसांच्या घमासान चर्चेला उत्तर देण्याकरिता सभागृहात समाजकल्याण मंत्री म्हणून ताई उभ्या राहिल्या. विरोधी पक्षाचा आग्रह होता, ‘मुख्यमंत्र्यांनीच उत्तर दिले पाहिजे’. पण ‘हा विषय समाजकल्याण खात्याकडे आहे…. माझे उत्तर पटले नाही तर मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरा’,असे ताईंनी स्पष्टपणे सांगून दीड तास झालेल्या चर्चेला जबरदस्त उत्तर दिले. ३६ सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला होता. त्यातील २९ सदस्यांनी ताईंच्या उत्तरानंतर सरकारच्या भूमिकेला पाठींबा दिला. हे संपूर्ण उत्तर जवळपाच ३० पानांचे आहे. विरोधी पक्षनेते ग. प्र. प्रधान होते… त्यांच्याकडे बघून ताई शांतपणे म्हणाल्या,
‘प्रधान सर, तुम्ही समाजवादी विचारांचे आहात.. मी तुमचा आदर करते. पण, जगन्नाथपुरीच्या मंदिरात लॅार्ड माऊंट बॅटन यांच्यासोबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गेले होते. मंदिराच्या पुजाऱ्यांनी बाबासाहेबांना बाहेर उभे करून ठेवले आणि गोऱ्या साहेबाला आत घेतले… तुम्हाला हे मंजूर आहे का?…’ झाडावरच्या पक्षांची विष्ठा पाण्यात पडल्याने पाणी घाण होत नाही…. पण, अस्पृश्य मानलेल्या माणसाने तळ्यातील पाणी प्यायले तर तळे बाटते, हे तुम्हाला मान्य आहे का?
ग. प्र. प्रधानसाहेब विरोधी पक्ष नेते होते आणि अत्यंत पुरोगामी भूमिकेचे होते. त्याबद्दलही ताईंनी त्यांचे अभिनंदन केले होते.
ताईंनी प्रश्नापाठोपाठ असे काही प्रश्न टाकले की, सारे सभागृह त्यांच्या भाषणाने अवाक झाले. आणि शेवटी त्या म्हणाल्या ‘समाजात बदल करायचा असेल तर…. आम्हाला आमचे अहंकार बाजूला ठेवायला लागतील. आमच्या जातीचे अभिमान बाजूला ठेवावे लागतील आणि आमची राजकीय मतेही बाजूला ठेवावी लागतील….’
अशा या ताई…. प्रसिद्धीची हाव नाही…. आपण केलेल्या कामाची टीमकी वाजवत नाहीत. आज ८८ व्या वर्षी या भगिनीचा असा तेजस्वी संसदीय काळ समोर येत आहे. अमरावतीच्या खासदार, राज्यसभेच्या उपसभापती, राजस्थानच्या राज्यपाल आणि नंतर राष्ट्रपती…. हा ताईंचा प्रवास सर्वांना माहिती आहे. आमदार म्हणून ६० वर्षांपूर्वी केलेले काम आज आठवले… म्हणून मुद्दाम लिहिले…
ताईंवर एक स्वतंत्र पुस्तक होवू शकेल…
माझ्या या भगिनीला ८८ व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने लाख-लाख शुभेच्छा आणि अभिवादन… सध्या एवढेच!
@: मधुकर भावे
