राज्यातील पाच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना मिळाले कायमस्वरूपी अधिष्ठाता!
महाराष्ट्रातील पाच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाना कायमस्वरूपी अधिष्ठाता मिळाले असून महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने सरळ सेवा भरतीमधुन या पाच अधिष्ठातांच्या नियुक्तीचे आदेश आज १० नोव्हेंबर रोजी निर्गमित केले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे १० नोव्हेंबर २०२२ रोजी काढलेल्या आदेश क्रं. रारोप्र-११२२/प्र.क्र.२११/यैरोवा-१ नुसार राज्यातील लातुर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, अलिबाग आणि नागपुर या पाच वैद्यकीय महाविद्यालयाना महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट अमधील अधिष्ठाता या पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भहीन पत्रकान्वये शिफारस केलेल्या उमेदवारांच्या नियुक्त्यांचे आदेश काढले आहेत.
लातुर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद,अलिबाग आणि नागपुर वैद्यकीय महाविद्यालयाचा समावेश
संदर्भीय आदेशानुसार डॉ. समीर जोशी (विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय लातुर), डॉ. शिल्पा दोमकु़ंडवार (शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उस्मानाबाद),
डॉ. संजय राठोड (शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय औरंगाबाद), डॉ. पुर्वा पाटील ( शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अलिबाग) आणि डॉ. संजय बिजवे (इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपुर) यांच्या कायमस्वरूपी अधिष्ठाता म्हणून नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.
सदरील आदेशात पुढे असे म्हटले आहे की,उपरोक्त विवरणपत्रामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या उमेदवारांची अधिष्ठाता, गट-अ या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहुन परिविक्षाधीन म्हणून सरळसेवेने नियुक्ती करण्यात येत आहे. उपरोक्त उमेदवारांची नियुक्ती महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर येथे दाखल मुळ अर्ज क्र.९१८/२०२१ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे.
सदर उमेदवाराने कार्यभार स्वीकारल्याच्या दिनांकापासून त्यांचा परिविक्षा कालावधी सुरु होईल तो दोन वर्षांचा राहील. सदर कालावधीत उमेदवार समाधानकारकपणे काम करु शकले नाहीत तर परिविक्षा कालावधी एक वर्षापर्यंत वाढविण्यात येईल सदर वाढीव कालावधीतही उमेदवारांचे काम असमाधानकारक आढळल्यास त्याची सेवा समाप्त करण्यात येईल.
सेवेत असताना खाजगी व्यवसाय करण्यास बंदी!
शासकीय सेवेत असताना खाजगी व्यवसाय करण्यास पूर्णपणे प्रतिबंध करण्यात आला आहे. शासन सेवेत असताना खाजगी व्यवसाय करीत असल्याचे आढळून आल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. या व
उपरोक्त नमूद केलेल्या इतर अटी व शर्ती व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील गट-अ च्या
अधिकाऱ्यांना लागू असलेले अन्य सेवाविषयक नियम लागू होतील. वरीलप्रमाणे सरळसेवेने नियुक्ती देण्यात आलेले उमेदवार नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू झाल्यावर
त्याबाबतचा अहवाल आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांनी शासनास तात्काळ सादर करावा.
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांनी याबाबत वेगळे कार्यकारी आदेश काढण्याची आवश्यकता नाही. असे या आदेशात म्हटले आहे. सदरील आदेश महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने काढण्यात आला असून या आदेशावर
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने सहसचीव
शिवाजी पाटणकर यांची स्वाक्षरी आहे.
