परभणी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु होणे गरजेचे!

परभणीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रस्ताव रद्द करण्यासंदर्भातील केंद्रीय समितीची कृती पूर्णतः बेकायदेशीर आहे असा आरोप परभणी शहरातील सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. सरकार कोणाचेही असो नेहमीच मराठवाड्याला सापत्नपणाची वागणूक राज्यकर्त्याकडून मिळते हे या उदाहरणावरून दिसून येते.मराठवाड्याला संघर्ष केल्याशिवाय काही मिळत नाही हा इतिहास आहे. मराठवाड्यातील खासदार व आमदारांनी या संदर्भामध्ये दबाव गट तयार करून केंद्र सरकार व राज्य सरकार चे लक्ष या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे वेधून घेण्याची गरज आहे.
नॅशनल मेडीकल कमिशनच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार सदरील समितीने तपासणी केल्यानंतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रस्ताव रद्द करण्याअगोदर संबंधितांना नोटीस देऊन त्रुटींची पूर्तता करण्याची संधी दिली पाहिजे. असे असताना या समितीने परभणीच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची 17 एप्रिल रोजी तपासणी केली व 21 एप्रिल रोजी या वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रस्तावच रद्द केला हा परभणी जिल्ह्यावर जाणून बुजून अन्याय केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.
आत्ता देखील परभणीचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यावर्षी सुरु करता येऊ शकते, पण सरकारला तेवढी इच्छाशक्ती पाहिजे. सरकारने आत्ताच जर तात्काळ नॅशनल मेडिकल कमिशनकडे अपिलामध्ये जाऊन त्रुटीची पूर्तता केल्यानंतर वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू होऊ शकते. यासाठी तात्काळ पावले उचलण्याची गरज असून शासनाची इच्छाशक्ती यासाठी फार महत्त्वाची आहे.

या प्रकरणात संघर्ष समितीच्या वतीने आता यासाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जोपर्यंत मंजूर होत नाही तोपर्यंत दिवस-रात्र एक करून राहिलेल्या त्रुटी शासनाकडून पूर्ण करून घेणे, त्याचबरोबर कमिशनकडे अपिलामध्ये जाणे यासाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे. मराठवाड्यातील सजग लोकप्रतिनिधी या संदर्भामध्ये आवाज उठवला पाहिजे. वैद्यकीय महाविद्यालयातील जागा या निमित्ताने वाढवून मिळणार आहेत. याचा फायदा आपल्या भागातील प्रज्ञावंत व होतकरू विद्यार्थ्यांना होणार आहे. त्याचबरोबर वैद्यकीय सोयी सुविधा सुद्धा विशेषतः परभणी जिल्ह्यातील रुग्णांना मिळणार आहेत. त्यासाठी राजकीय कार्यकर्त्यांनी इच्छाशक्ती दाखवली तर हे महाविद्यालय सुरू होणे फारसे अवघड नाही.

: मेडिकल काँलेजला जमीन हस्तांतरीत………..

• ब्राह्मणगाव व ब्रह्मपुरी तर्फे लोहगाव येथील २० हेक्टर जमीन
• रेडीरेकनर दरानुसार जमिनीचे २ कोटी ३४ लक्ष ९१ हजार रुपये मूल्य
  परभणी, दि. २७ : येथील शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय सुरु होण्याच्या दृष्टिने आज महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले असून, महाविद्यालय स्थापनेसाठी ब्राह्मणगाव येथील गट क्रमांक ३०९ व १५५ मधील (१६.१७) व ब्रह्मपुरी तर्फे लोहगाव येथील गट क्रमांक २ मधील (३.८३) अशी एकूण २० हेक्टर जमीन रेडीरेकनर मूल्यानुसार हस्तांतरणाची प्रक्रिया शासन निर्णयाद्वारे झाली आहे.

परभणी जिल्ह्यातील नागरिकांना आरोग्यसुविधा सहज आणि नजिक उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय महत्त्वाचे असून, येथील १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेच्या नवीन महाविद्यालयास संलग्नित ४३० रुग्णखाटांचे रुग्णालय सुरु करण्याची प्रक्रियेने आता वेग घेतला आहे.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील मराठवाडा विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांची दुय्यम कंपनी परभणी कृषी गो-संवर्धन मर्यादित यांची २० हेक्टर जमीन परभणी येथे शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय व रुग्णालय उभारण्यास उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव वैद्यकिय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागाकडून जिल्हाधिकारी, परभणी यांच्यामार्फत मराठवाडा विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांना सादर करण्यात आला होता. पुढे तो प्रस्ताव उद्योग विभागाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. त्यामुळे २ मार्च, २०२२ रोजी मंत्रिमंडळाने शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय व रुग्णालय उभारणीच्या आवश्यक बाबींसाठी वैद्यकिय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागाच्या प्रस्तावास मान्यता दिली.

या जमिनीचे रेडीरेकनर मूल्य वैद्यकिय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागाने महिन्याभरापूर्वी राज्य शासनाने प्रोत्साहन योजनेसाठी दिलेल्या कर्जाची मराठवाडा विकास महामंडळाकडून परतफेड लेखाशिर्षाखाली ही रक्कम जमा केली. वैद्यकिय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागाने १७ एप्रिल २०२३ रोजी शासन निर्णयाद्वारे उद्योग विभागाने संबंधित जागेचा प्रत्यक्ष ताबा महसूल विभागामार्फत वैद्यकिय शिक्षण विभागास देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील मराठवाडा विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांची दुय्यम कंपनी परभणी कृषी गो संवर्धन मर्यादित यांच्या २० हेक्टर सलग जमीनीचा ताबा संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांना व्यवस्थापकीय संचालक, मराठवाडा विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांनी देण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या विवरणपत्रातील परभणी कृषी गो संवर्धन मर्यादित यांच्या उर्वरित जमिनीचा ताबा कृषी गो-संवर्धन यांच्याकडे ठेवण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य शासनाच्या उद्योग विभागाच्या पूर्व परवानगीशिवाय जमीन किंवा तिचा कोणताही भाग किंवा तिच्यातील कोणतेही हितसंबंध विक्री, देणगी देऊन, अदला बदल करुन, गहाण ठेऊन, पट्टयाने देऊन, खाजगी सार्वजनिक सहभाग तत्वावर किंवा बाह्य यंत्रणाद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरीत करता येणार नाही, या महत्त्वपूर्ण अटीवर हस्तांतरीत करण्यात आली आहे.

या जमिनीवर अथवा त्याच्या कोणत्याही भागावर अन्य व्यक्ती, संस्था, कंपनी इत्यादींचे कोणत्याही प्रकारचे हक्क निर्माण होतील, अशा प्रकारे हस्तांतरीत करता येणार नाही. तसेच शासनाच्या उद्योग विभागाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय जमिनीचे पोटविभाजन करता येणार नाही. संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांना या जमिनीचा वापर केवळ मंजूर प्रयोजनासाठी करता येणार आहे. अन्य कोणत्याही कारणासाठी ही जागा वापरायची असल्यास उद्योग विभागाची पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक राहणार आहे. या जमिनीवर संबंधित नियोजन प्राधिकरणाच्या विहित परवानगीने व मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार विकास होणे बंधनकारक राहील. तसेच या व्यतिरिक्त अन्य संबंधित विभाग, शासकीय यंत्रणेची मान्यता, पूर्वपरवानगी किंवा ना हरकत घेणे देखील बंधनकारक राहणार आहे. या जागेवरील नियोजित प्रयोजनामुळे लगतच्या खातेदारांना कोणताही त्रास होणार नाही, त्यांच्या वैध वहीवाटीस बाधा येणार नाही, याची दक्षता घेण्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

वैद्यकिय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागाच्या १७ एप्रिल २०२३च्या शासन निर्णयातील जमीन मंजुरीसंदर्भातील अटी व शर्ती लागू राहणार आहेत. जमिनीबाबत फेरफार, ७/१२, ८ ( अ ) तसेच अन्य ठिकाणी सुधारित नोंदी महसूली अभिलेखात घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच याचा पुस्तकी समायोजनाने उपलब्ध निधीचा ताळमेळ संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन, मुंबई व व्यवस्थापकीय संचालक, मराठवाडा विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांनी घेण्याचे आदेशही राज्यपालांचे सहसचिव संजय देगावकर यांच्या स्वाक्षरीने निघालेल्या या शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत.

मेडिकल काॅन्सिल ऑफ इंडिया च्या टीमने काढलेल्या त्रुटी पैकी आवश्यक असणाऱ्या जमिनीचा प्रश्न महाराष्ट्र शासनाने तातडीने सोडवलेला दिसत आहे उर्वरित त्रुटीबाबत स्थानिक रुग्णालयाचे प्रशासन गंभीर नव्हते असे प्रसिद्धी माध्यमातून समजत आहे. त्यामुळे त्रुटी निघाल्या असाव्यात असे वाटते. लवकरात लवकर प्रशासनाने या त्रुटी पूर्ण केल्या तर निश्चितच येत्या शैक्षणिक वर्षांमध्ये महाविद्यालय सुरू होऊन मराठवाड्यातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढतील.