आ. नमिता मुंदडा यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
प्रस्तावित लातूर- कल्याण महामार्ग मूळ प्रस्तावाप्रमाणे लातूर-अंबाजोगाई-केज-बीड-जामखेड- अहिल्यानगर मार्गे कल्याण (जनकल्याण द्रुतगती) राबविण्यात यावा अशी मागणी आ. नमिता मुंदडा यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात पुढे असे म्हटले आहे की, महाराष्ट्राच्या संतुलित व सर्व समावेशक विकासाची जबाबदारी आपल्या नेतृत्वाखालील शासन समर्थ पणे पार पाडत असून याबाबत जनतेला प्रचंड विश्वास आहे. याचेच द्योतक नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात माझ्या मतदार संघातून जाणारा लातूर-अंबाजोगाई- केज-बीड-जामखेड- अहिल्यानगर मार्गे कल्याण (जनकल्याण द्रुतगती) हा प्रकल्प जाहीर करण्यात आला आहे.
राज्यातील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी व आर्थिक विकासाला चालना देणारा लातूर- कल्याण (जनकल्याण द्रुतगती) ग्रीनफिल्ड राष्ट्रीय महामार्ग मूळ नियोजनानुसार बीड जिल्ह्यातून जाणार होता. हा महामार्ग बीड जिल्ह्यासाठी केवळ रस्ता नसून, तो औद्योगिक प्रगती, शेतीमाल वाहतूक, रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक, दळणवळण सुलभता आणि एकूणच आर्थिक उन्नतीचा कणा ठरणारा आहे. या महामार्गामुळे बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे. जिल्ह्यातील शेतीमाल मुंबई, पुणे, कल्याणसारख्या प्रमुख बाजार पेठांपर्यंत जलद व कमी खर्चात पोहोचू शकणार आहे. प्रवासाचे १० ते १२ तासाचे अंतर सुमारे ५ ते ७ तासावर येणार असून, त्यामुळे इंधन बचत, वेळेची बचत आणि शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाचणार आहे.
उद्योगधंदे, गोदामे, प्रक्रिया उद्योग, वाहतूक सेवा यांना चालना मिळून हजारो युवकांना रोजगार उपलब्ध होण्याची संधी आहे. त्यामुळे विशेषतः माझ्या मतदार संघासह बीड जिल्ह्यातील जनता या नवीन प्रकल्पाकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहे.
परंतु हा महामार्ग नियोजित मार्गावरून जाणून बुजून धाराशिव जिल्ह्याकडे वळविण्याचे प्रयत्न काही लोकप्रतिनिधी व राजकीय दबावामुळे सुरू असल्याची चर्चा आणि माहिती उघडपणे समोर येत आहे. बीड जिल्ह्यासाठी एवढे स्पष्ट फायदे असताना केवळ राजकीय स्वार्थासाठी हा मार्ग बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप जनतेतून होत आहे. ही बाब अत्यंत दुर्देवी, अन्यायकारक आणि माझ्या मतदार संघासह बीड जिल्ह्याच्या विकासावर घाला घालणारी आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील काही लोकप्रतिनिधी हा महामार्ग आपल्या जिल्ह्यातूनच जावा यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत असल्याचे दिसून येते, ही त्यांची लोकशाही हक्काची बाब असू शकते. मात्र, त्या प्रयत्नांतून बीड जिल्ह्यावर अन्याय होत असेल, तर तो कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकार्य नसून जनतेत प्रचंड असंतोष निर्माण करणारा ठरत आहे. परिणामी “बीड जिल्ह्याला जाणूनबुजून विकासापासून दूर ठेवले जात आहे” अशी तीव्र भावना नागरिकांमध्ये पसरत आहे.
बीड जिल्हा आधीच दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, स्थलांतर, औद्योगिक मागासलेपणा अशा अनेक समस्यांशी झुंज देत आहे. अशा परिस्थितीत, विकासाची मोठी संधी देणारा राष्ट्रीय महामार्ग जर हिरावून घेतला गेला, तर तो केवळ प्रशासकीय निर्णय न राहता, बीड जिल्ह्याच्या भविष्यासोबत केलेला अन्याय ठरेल.
यामुळे बीड जिल्ह्यातील नागरिक, शेतकरी, व्यापारी, युवक, सामाजिक संघटना, आता एकत्र येत असून, सरकारकडे ठोस भूमिका मांडण्याची मागणी करीत आहेत. जर वेळीच स्पष्ट निर्णय घेण्यात आला नाही, तर बीड जिल्ह्यात लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन, रस्ता रोको, जनआंदोलन व संघर्ष छेडला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तरी वरील प्रमाणे जनभावना लक्षात घेता महाराष्ट्राच्या विकासात कोणत्याही जिल्ह्यावर अन्याय होऊ नये, यासाठी नियोजित लातूर- कल्याण (जनकल्याण द्रुतगती) ग्रीनफिल्ड राष्ट्रीय महामार्ग बीड जिल्ह्यातूनच राबविण्या बाबत निर्णय घेण्यात यावा, अशी विनंती या निवेदनात आ. नमिता अक्षय मुंदडा यांनी केली आहे.
