19 मार्च 1986 रोजी साहेबराव करपे कुटुंबाने सामूहिक प्राणत्याग केला. त्या आधीही शेतकऱयांच्या आत्महत्या होतच होत्या, पण या घटनेने महाराष्ट्र प्रचंड हादरला होता. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशा नुसार शेतकरी आत्महत्यांची वेगळी नोंद ठेवली जाऊ लागली. 1990 नंतर सरकारने अर्धवट खुलीकरण स्वीकारले. अर्धवट यासाठी की शेती क्षेत्रात खुलीकरण आलेच नाही.
◆ कमाल शेतजमीन धारणा कायदा (सीलिंग).हा सरकारी करणाचा कायदा. या कायद्यामुळे जमिनीचे लहान लहान तुकडे झाले.त्यावर उपजीविका भागवणे दुरापास्त झाले. हा कायदा रद्द केला नाही.
◆ आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतीमालाला वाजवी भाव मिळू दिला नाही. हा सरकारी करणाचा कायदा. तोही रद्द केला नाही.
◆ जमीन अधिग्रहण कायद्याने शेतीत भांडवल गुंतवणुकीस मज्जाव केला व भांडवलदार आणि पुढारयांच्या संस्थाना हजारो एकर जमिनीचे मालक बनवले. हाही सरकारी करणाचा कायदा. तो ही कायम ठेवला.
◆ शेतकऱयांना गुलाम बनवणारे हे तीन कायदे अबाधित राहावे म्हणून अनुच्छेद 31 A व Bची व्यवस्था करण्यात आली.
शेतकरीविरोधी कायदे विषारी साप आणि परिशिष्ट 9 हे त्यांचे वारूळ आहे.
जो पर्यंत शेतकरीविरोधी नरभक्षी कायदे रद्द होत नाहीत तो पर्यंत शेतीची दुर्दशा थांबणार नाही.
19 मार्च रोजी आपण एकदिवस उपवास करून आत्महत्या केलेल्या तमाम शेतकऱयांना श्रद्धांजली अर्पण करू व शेतकरी स्वातंत्र्यासाठी पुन्हा संकल्पबद्ध होऊ !
किसानपुत्रांनो, हे काम आपल्यालाच करावे लागेल. दुसरे कोणी करेल याची वाट पाहू नका! व्यक्तिगत उपवास करा, सामूहिक उपोषण करा! पण 19 मार्च रोजी एक दिवस शेतकऱ्याला विसरू नका!
◆अमर हबीब, आंबाजोगाई
किसानपुत्र आंदोलन
8411909909
सोमवार, 6 फेब्रुवारी 2023
अमर हबीब, आंबाजोगाई
किसानपुत्र आंदोलन
8411909909
सोमवार, 6 फेब्रुवारी 2023
