उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
केज तालुक्यातील कानडीबदन साठवण तलावाचे बंद असलेले काम सुरु करण्या संदर्भात कार्यवाही सुरु करण्याबाबतचे आदेश संबंधित विभागाला देण्यात आले असून जून २०२४ मध्ये या तलावाची घळभरणी करुन प्रकल्पीय पाणीसाठा ३.२५१ दलघमी व सिंचन क्षमता ४८० हे. क्षमतेचा प्रकल्प लवकरच पुर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याचे माहिती दस्तुरखुद्द उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आ. नमिता मुंदडा यांना एका कार्यालयीन पत्र क्रमांक व्हिआयपी (२०२२/२६७/(२२) ल.पा. द्वारे दिली आहे.
केज तालुक्यातील कानडीबदन येथील साठवण तलावाचे बंद पडलेले काम त्वरित सुरु करण्यात यावे व या विभागातील जलसिंचनाचा अनुशेष दुर करण्यात यावा अशी मागणी आ.नमिता अक्षय मुंदडा यांनी १८ ऑगस्ट २०२३ रोजी एका निवेदनाद्वारे केली होती. या निवेदनाची दखल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने घेवून या संदर्भात बंद असलेले काम सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या संदर्भात उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडुन आ. नमिता मुंदडा यांना पाठवलेल्या पत्रात पुढे असे म्हटले आहे की, आपण विषयांकित प्रकरणी दि.१८/०८/२०२२ रोजी कानडीबदन, ता. केज जि.बीड येथील मंजूर साठवण तलावाचे बंद असलेले काम सुरु करणे या विषयी दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने आपणास अवगत करण्यात येते की, कानडी बदन साठवण तलाव ता. केज जि.बीड) प्रकल्पाचे काम माहे जानेवारी, २०१० मध्ये सुरू करण्यात आले. प्रकल्पाचे मातीधरण काम ३% पुर्ण आहे. प सोडवा व पृच्छ कालवा काम ४० टक्के पूर्ण झाले आहे. सदर कालव्याच्या कामाचे सविस्तर सर्वेक्षण करुन अंदाजपत्रक तयार करणे बाकी आहे.
जुन, २०१२ पासून शेतक-यांचा भु संपादनास तीव्र विरोध असल्यामुळे सदर तलावाचे काम बंद आहे. तसेच प्रकल्पामुळे बाधीत होण्या-या विद्युत खाबांचे स्थलांतरणाचे काम विद्युत मंडळामार्फत करण्यात आलेले आहे.
आता शेतक-यांस भुसंपादन कायदा २०१३ नुसार दर देण्याचे प्रस्तावित असून त्यास शेतक-यांनी प्रथमदर्शी मंजुरी दर्शविली होती. या प्रकल्पामुळे ३ गावातील शेतक-यांच्या (लाडेगाव, बोरीसावरगाव, पळसखेडा) जमीनी बाधीत होत असून लाडेगाव व बोरीसावरगाव या गावातील शेतक-यांच्या १२६ हे. क्षेत्रापैकी ६३.६६ हे. क्षेत्राची संयुक्त मोजणी झालेली आहे. परंतू या शेतक-यांची फेरमोजणीची मागणी आहे. संयुक्त मोजणी आचारे महसूल खात्याकडे रु. १९.९८ कोटी अग्रीम रक्कम जमा केलेली आहे. उर्वरित भूसंपादनासाठी रु. ३७.९३ कोटीची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
शेतक-यांची भुसंपादनास संमती मिळवण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर प्रयत्न सुरु असुन मोजणी पुर्ण होऊन जमीनीचा ताबा मिळाल्या नंतर बंद पडलेले प्रकल्पाचे काम सुरु होऊ शकेल. जून २०२४ पर्यंत घळभरणी करून प्रकल्पीय पाणीसाठा ३.२५१ दलघमी व सिंचन क्षमता ४८० हे निर्माण करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे असे म्हटले आहे. या पत्रावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची स्वाक्षरी आहे.
