कमी पटाच्या शाळा का बंद होत आहेत? हेरंब कुलकर्णी यांची दुसरी बाजू

नवीन शैक्षणिक धोरणात करण्यात आलेल्या शिफारशीनुसार सध्या महाराष्ट्रात २० पटआपएक्षआ कमी विद्दार्थी संख्या असलेल्या १४,७८३ शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे. यासंदर्भात “माध्यम” ने एक विस्तृत लेख या आठवड्यात प्रसिद्ध केला होता. याच प्रश्नावर शिक्षण व्यवस्थेचे अभ्यासक हेरंब कुलकर्णी यांनी दुसरी बाजू मांडत “कमी पटाच्या शाळा बंद का होत आहेत…?” हा लिहीलेला लेख नुकताच वाचण्यात आला. “माध्यम” च्या वाचकांसाठी हा लेख जशाच्या तसा …

कमी पटाच्या शाळा बंद का होत आहेत…?: दुसरी बाजू सध्या कमी पटाच्या शाळा बंद करण्यावरून सर्वत्र संताप व्यक्त होतो आहे.त्यामागची भावना अतिशय संवेदनशील आहे. समाज या विषयावर बोलतो आहे. हे स्वागतार्ह आहे पण हा संपूर्ण विषय कारणांसह समजून घेतला पाहिजे म्हणजे कमी पटाच्या शाळा का निर्माण होतात ते कळेल

१) आदिवासी भागातील शाळा बंद होत आहेत याची दोन कारणे वेगळी आहेत.सरकारने नामांकित इंग्रजी शाळेत आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे सुरू केले.आज राज्यातील १४८ इंग्रजी शाळेत ५०,००० आदिवासी मुलांना प्रवेश दिला जात आहे आणि धक्कादायक हे की सरकार प्रत्येक विद्यार्थाची फी ६०,००० रु प्रमाणे या मुलांची इंग्रजी शाळेला देत आहे.इतकी मोठी रक्कम व इतकी मोठी संख्या असल्याने झपाट्याने आज आदिवासी विद्यार्थी कमी झालेत.इंग्रजी शाळांना नवे उत्पन्न सुरू झाले.

२)राज्यात गेल्या ८ वर्षात खाजगी शाळा ७३ टक्क्याने वाढल्या आहेत. त्यांची संख्या ११३४८ वरून १९६३२ झाली व १ ली त होणारे आज बहुसंख्य प्रवेश इंग्रजी शाळेत जातात. यातली धोरणात्मक चूक ही सरकारी शाळांशी स्पर्धा नको म्हणून मराठी शाळांना परवानगी दिल्या नाहीत. त्यामुळे खाजगी मराठी शाळा कमी संख्येने निघाल्या व इंग्रजी शाळा वाढल्या.

३) शाळा बंद पडण्याचे एक महत्वाचे कारण आश्रमशाळा आहे.आज महाराष्ट्रात आदिवासी विभागाच्या १००० आश्रमशाळा आहेत व समाजकल्याण च्या १००० आश्रमशाळा आहेत.या १ ली ते १० वी च्या आश्रमशाळा स्थापन झाल्या व जिल्हा परिषदेच्या नंतर १ ते ४ शाळा त्याच गावात निघाल्या. दोन्हीकडेही एकाच गावात १ ली ते ४ थी चे वर्ग आहेत व गावची संख्या कमी आहे. यामुळे दोघांनाही मुले मिळत नाहीत. सरकार एकाच हेडखाली दोन्हीकडे खर्च करते आहे. तेव्हा आश्रमशाळेचे प्राथमिक वर्ग बंद करावेत व त्याबदल्यात त्या पालकांना महिना ५००० रु अनुदान द्यावे म्हणजे मुले गावातच जिल्हा परिषद शाळेत पालकांसोबत शिकतील व सरकारचा दोन्हीकडचा खर्च वाचेल.(अर्थात खूप गरीब निराधार मुलांसाठी त्या तालुक्यात १/२ निवासी शाळा गरजेच्या )

४)अनेक ठिकाणी खाजगी संस्थांचे ५ वी ते ७ वी हायस्कुल आहेत व जिल्हा परिषद शाळाही १ ते ७ आहे.अशा ठिकाणी एक unit बंद करायला हवे.त्यातून एका शाळेला पुरेसे विद्यार्थी मिळतील व सरकारचा पैसा वाचेल

५) या शाळा बंद करताना दुसरे वास्तव जबाबदारीने सांगतो की खरोखरच महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी गरजेपेक्षा जास्त शाळा अनेक ठिकाणी आहेत. एका छोट्या गावात २/४ अशा शाळा आहेत. वस्तीशाळा नावाच्या योजनेत ८००० शाळा वाढल्या. जिथे जायला नैसर्गिक अडथळा असेल तिथे अर्धा किलोमीटर मध्ये शाळा उघडता येईल अशी ती योजना होती.गावोगावी सरपंच यांनी अशा वस्तीशाळा काढल्या. मी स्वतः अकोले तालुक्यातील १०७ शाळांपैकी ३५ शाळा बंद केल्या यावरून हा फुगवटा लक्षात यावा. हा प्रकार लक्षात आल्यावर आमच्या समितीने राज्यभर दौरा केला व अंतर,नैसर्गिक अडथळा तपासणी करण्याचे आदेश दिले पण नैसर्गिक अडथळा हा शब्द पैसे खाऊन काही ठिकाणी मान्य झाला व कठोर निकष न लावता सगळ्या शाळा जि प शाळा झाल्या. पण इतक्या कमी अंतरात इतकी मुले कोठून मिळतील ? त्यातून दोन्ही शाळांना मूले मिळत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.

६) २००९ ला RTE आला.शाळा काढणे सोपे झाले. राजकीय कार्यकर्ते, जिप सदस्य यांनी अनेक वस्त्यांवर शाळा उघडून दिल्या.बांधकामासाठी ७ लाख रूपये मिळत होते हे ठेकेदारी आकर्षण होते .त्यातून निकष न बघता शाळा उघडत गेल्या. वरील दोन कारणे बघता लक्षात येईल की खरोखर गरज नसतील त्या शाळा बंद केल्या तर किमान एक शाळा तरी नीट चालू शकेल

७) तेव्हा सरसकट शाळा बंद नको अशी भूमिका न घेता प्रत्येक तालुक्यात राजकीय सामाजिक संघटना पत्रकार निवृत्त शिक्षक अधिकारी अशी एक समिती बनवावी व त्या समितीने शाळांचे अंतर गरज बंद केली तर मुले कोठे जातील ? अशी सगळी तपासणी करून अहवाल द्यावेत व त्याआधारे प्रत्येक ठिकाणचे निर्णय व्हावेत ही भूमिका अधिक संयमित राहील व दुसरीकडे नामांकित प्रवेश, आश्रमशाळा याबाबत धोरणात्मक बदलासाठी पाठपुरावा करायला हवा

८) जपानमधील एका मुलींसाठी शाळा ही पोस्ट फिरत असतो पण एकदा ० ते १० च्या आतील शाळा कशा चालतात?हे बघून यावे.अपवादाना सलाम पण अशा शाळेत कोणतेच शाळेचे वातावरण नसते.परिपाठ,स्पर्धा,स्नेहसंमेलन काहीच होत नाही. दोन शिक्षक असतात.त्यांचेही कमी संख्येत मन लागत नाही. आपण असतो तरी ४ मुलांना दिवसभर काय शिकवले असते? तिकडे पर्यवेक्षण ही नीट होत नाही.त्यातून आलटून पालटून शिक्षक उपस्थिती असेही काही ठिकाणी घडले. नुकतीच एका शाळेवर शिक्षकाने पोट शिक्षक नेमल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे कमी संख्येच्या शाळा एकत्र करण्याचे पर्याय काय असू शकतात.यावरही विचार करायला हवा.

मी स्वतः शाळाबाह्य मुलांवर काम करतो.त्यामुळे मी शाळा बंद च्या बाजूचा नक्कीच नाही पण वरील सगळे मुद्दे मनात असल्याने सरसकट बंद नको असेही म्हणवत नाही कारण कमी संख्येत शिक्षण नीट होत नाही हे वास्तव ही डोळेझाक करता येत नाही. २८००० ग्रामपंचायत असलेल्या महाराष्ट्रात १ लाखापेक्षा जास्त शाळा ,२०००आश्रम शाळा,३०००० पेक्षा जास्त हायस्कुल हे प्रमाण तपासून बघण्याची गरज आहे.जिथे गरज आहे तिथे संख्या न बघता शाळा पण चुकीने सुरू केलेल्या शाळा बंद ,पर्यायांचा विचार व धोरणात्मक मुद्दे अशी सम्यक भूमिका घेणे गरजेचे आहे.

समूह शाळा हा प्रयोग करून बघण्याची गरज आहे. सरकार बससेवा तिथे कशी देते, त्यातील सुरक्षितता, मुलींच्या पालकांची भावना हे त्यात बघायला हवे. किमान प्रायोजित तत्वावर हे राबवून बघायला हवे.ग्रामपंचायत असलेले गाव व बाजार भरत असलेले गाव या ठिकाणी शाळा असेल तर मोठ्या गावात त्यावर गावकरी सनियंत्रण ठेवू शकतील..अधिकारी भेटी देतील. आज खूप छोट्या वस्तीवरील शाळेला अधिकारी भेटच देत नाही हे सर्वसाधारण चित्र असल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे मोठ्या गावात शाळा यावर विचार करायला हवा मात्र त्यासाठी सरकारने मुलींसाठी सुरक्षित परिवहन व्यवस्था काय करणार हे स्पष्ट करायला हवे..

@: हेरंब कुलकर्णी

शिक्षण व्यवस्थेत संदर्भात वेळोवेळी आपले स्पष्ट मत व्यक्त करणे, चुकीच्या शासकीय धोरणावर अचूक बोट ठेवून त्या विरुद्ध आवाज उठवणे, शिक्षण व्यवस्था/पध्दती कशी सुधारेल याबद्दल वारंवार स्पष्ट लेख लिहून आपले मत व्यक्त करणे, शिक्षण हा केंद्रबिंदू मानून अनेक पुस्तकांचे लेखन या हेरंब कुलकर्णी यांच्या जमेच्या बाजू आहेत.